कृषि-कार्बन बाजार की जड़ों को मजबूत करना
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
Topic : GS3 – Agriculture
प्रसंग
- कार्बन बाजार का यह अवसर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करके भारतीय कृषि को बदल सकता है।
- लेकिन उन्हें सामाजिक-आर्थिक विशिष्टता, प्रशिक्षण न होना और भुगतान में देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी डिलीवरी प्रभावित होती है।
- भारत में तकनीकी प्रगति, नीति समर्थन और कार्बन बाजार को समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
कार्बन बाजार और कृषि का परिचय
कार्बन बाजार भारतीय कृषि को एक सथायी और लाभकारी क्षेत्र में बदलने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर किसान न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान दे सकते हैं, बल्कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं।
कार्बन मूल्य निर्धारण को समझना
कार्बन मूल्य निर्धारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक है, जो दो मुख्य प्रकार के बाजारों के माध्यम से कार्य करता है:
- अनुपालन बाजार: ये सरकारी या अंतरराष्ट्रीय निकायों (जैसे, यूएन) द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये उत्सर्जन सीमाएं लागू करते हैं, जिससे कंपनियों को या तो कार्बन क्रेडिट खरीदने या उनके उत्सर्जन पर कर अदा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- स्वैच्छिक बाजार: ये बाजार कम नियंत्रित होते हैं और कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देते हैं। स्वच्छ विकास तंत्र, वेरा और गोल्ड मानक जैसे तंत्र के माध्यम से भागीदार स्वेच्छा से कार्बन व्यापार में शामिल होते हैं, अक्सर अपने स्थायीता प्रमाण पत्र को बढ़ाने के लिए।
भारत की कार्बन बाजार पहलों
- हाल ही में नवंबर 2024 में आयोजित COP29 में एक केंद्रीकृत यूएन कार्बन बाजार को मंजूरी दी गई, जिससे भारत को अनुपालन और स्वैच्छिक कार्बन बाजार स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (NABARD) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने वेरा के साथ मिलकर पांच कृषि कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान की है।
कार्बन बाजार के प्रमुख सिद्धांत
कार्बन बाजारों में सफल भागीदारी के लिए कई सिद्धांत आवश्यक हैं:
- अतिरिक्तता: कार्बन क्रेडिट केवल उन परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं जहां उत्सर्जन में कमी सीधे उस परियोजना के कारण होती है, जिसके लिए नए स्थायी प्रथाओं को अपनाना आवश्यक हो।
- स्थायीता: कार्बन भंडारण जैसे लाभ दीर्घकालिक होने चाहिए ताकि पीछे हटने की स्थिति से बचा जा सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रयासों के दीर्घकालिक परिणाम हों।
भारत में मौजूदा परियोजनाएँ
भारत में वेरा के साथ 50 से अधिक कार्बन खेती परियोजनाएँ पंजीकृत हैं, जो लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर को लक्षित करती हैं और अनुमानित रूप से 4.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट वार्षिक उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती हैं। हालांकि, कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं:
- पंजीकरण: वर्तमान में, इनमें से कोई भी परियोजना आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं हुई है, और किसानों को उनकी प्रयासों के लिए कोई भुगतान नहीं मिला है।
कृषि में कार्बन बाजारों की चुनौतियाँ
- संवाद और प्रशिक्षण: 45% किसानों ने कार्बन बाजारों के बारे में संज्ञान का अभाव बताया है, जबकि 60% को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है।
- आर्थिक प्रोत्साहन: लगभग 28% किसानों ने अपर्याप्त आर्थिक सहायता के कारण स्थायी प्रथाओं को छोड़ दिया है।
- भुगतान और समर्थन: 99% किसानों को कार्बन क्रेडिट के लिए भुगतान नहीं मिला है, जिससे असंतोष का माहौल बन गया है।
- समावेशिता: हालांकि स्टार्टअप द्वारा शुरू की गई परियोजनाएँ बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन ये अक्सर छोटे किसानों और हाशिए पर मौजूद समूहों को बाहर रखती हैं।
सुधार के लिए सिफारिशें
भागीदारी और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें की जा सकती हैं:
- क्रेडिट के लिए उच्च मूल्य: छोटे किसानों और हाशिए पर मौजूद समूहों को शामिल करने वाली परियोजनाओं से प्राप्त क्रेडिट के लिए उच्च मूल्य निर्धारित करें।
- प्रशिक्षण और संवाद: नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करें और किसानों को अवसरों और प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के लिए प्रभावी संवाद स्थापित करें।
- समय पर भुगतान: कार्बन क्रेडिट के लिए भुगतान समय पर सुनिश्चित करें ताकि विश्वास बने और निरंतर भागीदारी को बढ़ावा मिले।
- शोध सहयोग: ऐसे अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी करें जिससे उपयुक्त हस्तक्षेप की पहचान की जा सके जो उपज को प्रभावित नहीं करें।
प्रौद्योगिकी और सहयोग को बढ़ाना
- उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे उपग्रह चित्रण, ड्रोन और सेंसर का उपयोग कार्बन खेती प्रथाओं की निगरानी और कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।
- इन पहलों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सहयोग का ध्यान पारदर्शिता, समावेशिता और कार्बन बाजार रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर होना चाहिए।
निष्कर्ष
वर्तमान चुनौतियों का सामना करके और सिफारिश की गई रणनीतियों को लागू करके, भारत अपने कृषि परिदृश्य को बदलने और किसानों और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचाने में सक्षम हो सकता है, साथ ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों में योगदान दे सकता है।