The Hindu Editorial Analysis in Hindi
17 February 2025
पंचायती राज आंदोलन संकट में है
(स्रोत – द हिंदू, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 8)
विषय: GS2: स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ
संदर्भ
- पंचायतें वर्तमान में एक नए विकासात्मक ढांचे के भीतर कार्य कर रही हैं।
परिचय
- हाल ही में, संसद ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा की।
- महत्वपूर्ण शासन संबंधी मुद्दे, विशेष रूप से स्थानीय शासन के संदर्भ में, बड़े पैमाने पर अनदेखे रह गए।
संविधान का 73वां संशोधन
- ऐतिहासिक विधेयक: 73वां संशोधन (1992) ने पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की, जो भारत की संवैधानिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रगति रुकी: स्थानीय शासन को गहरा करने के प्रयास ठप हो गए हैं।
- चुनौतियाँ: तकनीकी और सामाजिक बदलाव पंचायतों की प्रासंगिकता को खतरे में डालते हैं, जब तक कि उनके भूमिकाओं पर पुनर्विचार नहीं किया जाता।
- विकेंद्रीकरण की शुरुआत: इस संशोधन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
- तीन-स्तरीय प्रणाली: गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें स्थानीय चुनावों और महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
सकारात्मक विकास
- प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव: पंचायत राज चुनाव देशभर में सक्रिय रूप से लड़े जा रहे हैं।
- महिलाओं की नेतृत्व क्षमता: लगभग 14 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या समावेश में सफलता को दर्शाती है।
- वित्तीय समर्थन: राज्य वित्त आयोगों को स्थानीय सरकारी संस्थाओं को धन आवंटित करने का कार्य सौंपा गया है।
- सामाजिक क्षेत्र का कार्यान्वयन: कई सामाजिक कार्यक्रम स्थानीय शासन के माध्यम से, विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर, लागू किए जाते हैं।
पंचायत राज आंदोलन में चुनौतियाँ
- जन भागीदारी में गिरावट: सार्वजनिक भागीदारी में स्पष्ट कमी आई है।
- केंद्रीय योजनाओं पर निर्भरता: केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता स्थानीय शासन को बाधित कर रही है।
- राजनीतिकरण: राजनीतिक दलों की भागीदारी ने पंचायत राज के सार को विकृत कर दिया है।
- प्रगतिशील राज्यों में चिंता: पंचायत राज के मजबूत इतिहास वाले राज्यों, जैसे कि केरल, में भी गिरावट स्पष्ट है।
प्रणालीगत चुनौतियाँ और बदलता ढांचा
- दीर्घकालिक मुद्दे: संरचनात्मक चुनौतियाँ पंचायत राज आंदोलन के विकास को प्रभावित कर रही हैं।
- नया विकासात्मक ढांचा: पंचायतों के संदर्भ में काफी बदलाव आया है।
- आत्मा का जोखिम: पंचायत राज आंदोलन की मूल आत्मा खोने का वास्तविक खतरा है।
गिरावट और प्रमुख बदलाव
- प्रशासनिक विकेंद्रीकरण: प्रभावी स्थानीय शासन के लिए राज्य सरकारों से शक्ति और संसाधनों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है।
- वित्तीय स्वायत्तता का ह्रास: जबकि पंचायतों को वित्तीय हस्तांतरण बढ़े हैं, बिना शर्त अनुदान 85% से घटकर 60% हो गया है।
- कल्याण राज्य का पुनः अवलोकन: सीधे नकद हस्तांतरण ने पंचायतों की पारंपरिक भूमिकाओं को कम कर दिया है।
- शहरीकरण का प्रभाव: तेजी से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास ने ग्रामीण शासन से ध्यान हटा दिया है, जिससे नगरपालिका सुधारों की आवश्यकता बढ़ गई है।
प्रणाली को पुनर्जीवित करना
- सेवा वितरण उपकरण के रूप में पंचायतें: पंचायतों को केवल सेवा वितरण बिंदुओं के रूप में देखने की धारणा में बदलाव की आवश्यकता है।
- स्थानीय शासन का पुनरुद्धार: ग्रामीण जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण पुनरुद्धार आवश्यक है, जो अभी भी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर स्थानीय शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।
- सततता में भूमिका: पंचायतें जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन में पहल कर सकती हैं।
- सामुदायिक आपदा प्रबंधन: वे आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करके सामुदायिक लचीलापन बढ़ा सकते हैं।
निष्कर्ष
- पंचायत राज के लिए एक नवीनीकृत दृष्टिकोण ग्रामीण समुदायों का समर्थन करने और स्थानीय शासन सुधारों के लिए गति पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस भविष्य को आकार देने के लिए जनसंख्या के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है।