भारत के संविधान की आत्मा को आघात” का संपादकीय
संदर्भ
जस्टिस एस.के. यादव के हाल ही में दिए गए भाषण को इलाहाबाद हाई कोर्ट में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है; इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
परिचय
भारत के नागरिकों ने एक ऐसे संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वादा करता है, फिर भी हमने इन सिद्धांतों का अपमान होते हुए देखा है।
खुद को अलग रखना दुरुपयोग होगा
जस्टिस यादव का भाषण स्पष्ट रूप से संविधान के आत्मा को चुनौती देता है। उनके शब्दों ने न्यायिक प्राधिकार के नाम पर दंगाई हिंसा को बढ़ावा देने का खतरनाक संकेत दिया है। यह सिर्फ कुछ समूहों पर उनकी राय का मामला नहीं है; यह सभी नागरिकों और हमारे लोकतंत्र की नींव पर हमला है। इस बयानी को नजरअंदाज करना हमारे राष्ट्रीय पहचान को कमजोर करने जैसा होगा।
जस्टिस यादव के भाषण का प्रभाव
उनका भाषण हमारे साथ-साथ रहने और विविध समाज में बातचीत करने के तरीके को गहरा नुकसान पहुंचाता है। यह धार्मिक विषमता को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से पूजा स्थलों के खिलाफ mob violence के लिए एक मिसाल पेश करता है। हमें इस घटना को तुच्छ नहीं समझना चाहिए; इसे एक मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
जवाबदेही की आवश्यकता
हाई कोर्ट को तुरंत जस्टिस यादव के भाषण की निंदा करनी चाहिए थी, न कि बाहरी दबाव का इंतजार करना चाहिए था। यह हमारी न्यायिक प्रणाली से अधिक उच्च मानक की मांग करता है। पिछले अनुभव दर्शाते हैं कि इस तरह की भड़काऊ भाषा के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और हमें अपने न्यायिक सिस्टम से बेहतर की मांग करनी चाहिए।
सामूहिक गरिमा और एकता की पुष्टि
संविधान और इसके मुख्य मूल्यों के चारों ओर एकजुटता आवश्यक है ताकि हम एक विविध राष्ट्र के रूप में अपनी गरिमा और एकता को सुनिश्चित कर सकें। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है; यह हमारे लिए एक साझा धरोहर है।
एक साझा संपत्ति
संविधान को एक साझा संपत्ति के रूप में देखना चाहिए, जो साझाOwnership और जिम्मेदारी को दर्शाता है। हमारे अधिकार और कर्तव्य इस सामूहिक समझ से विकसित होते हैं, जो गांधी और अंबेडकर जैसे नेताओं की विरासत में निहित हैं।
न्यायिक भूमिका और अवज्ञा
जब न्यायाधीश ऐसे तरीके से बोलते हैं जो राजनीतिक भाषण से मेल खाते हैं, तो इसका विरोध करना हमारा अधिकार और कर्तव्य है। न्यायिक शुद्धता का संकट एक ऐसे जवाब की मांग करता है जो नागरिक अवज्ञा में निहित हो, क्योंकि केवल जांच और रिपोर्ट पर्याप्त नहीं होंगे।
महाभियोग और राजनीतिक वास्तविकताएँ
हालांकि महाभियोग एक सकारात्मक कदम है, यह संसद में सत्ताधारी पार्टी के बहुमत के कारण प्रतीकात्मक बन सकता है। सच्चा बदलाव तभी संभव है जब सभी राजनीतिक दल संविधान के मूल्यों के प्रति एक संयुक्त खड़ा हों।
निष्कर्ष: प्रतिक्रिया की रूपरेखा
जस्टिस यादव का राजनीतिक हितों के साथ सामंजस्य न्यायपालिका की अखंडता को चुनौती देता है और इस उल्लंघन पर सार्वजनिक चर्चा को प्रेरित करना चाहिए। हमें न्यायिक आचरण में अपमान को अस्वीकृत करना चाहिए और नागरिक अवज्ञा की अपनी विरासत को अपनाना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में “हम” एक विविध और बहुलतावादी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो इसके मूल्यों में विश्वास करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कानून का पालन करते हैं, वे इस आत्मा का प्रतिबिंब बनें, इसे कमजोर नहीं करें।