- The objective of fiscal devolution to local bodies as mandated by the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts has been derailed by the actual working of State finance Commission ”Comment. (250 Words)
73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से स्थानीय निकायों को राजकोषीय विचलन के उद्देश्य को राज्य वित्त आयोग के वास्तविक कामकाज से क्षति पहुंची है |”टिप्पणी करे
2.NGO demand greater autonomy from the State and are now ‘new actors’ in development. How effective are they as instruments of decentralisation and debureaucratisation? Critically Evaluate? (250 Words)
एनजीओ राज्य से अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं और अब विकास में ‘नए अभिनेता’ हैं। वे विकेन्द्रीकरण और डीब्यूरोक्रेसीकरण के साधन के रूप में कितने प्रभावी हैं? समालोच्नाताम्क मूल्यांकन कीजिए
- Decentralised governance must serve as an instrument of realising social change and social justice. Comment (150 Words)
विकेंद्रीकृत शासन को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय को साकार करने के साधन के रूप में काम करना चाहिए। टिप्पणी कीजिए