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PRELIMS
1-एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज
- एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन संगठनों (ईएमबी) का सबसे बड़ा एसोसिएशन है।
- ए-वेब की स्थापना 14 अक्टूबर, 2013 को सांग-डो, दक्षिण कोरिया में हुई थी
- ए-वेब का स्थायी सचिवालय सियोल में स्थित
- ए-वेब की संकल्पना दुनिया भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सहभागिता के साथ चुनाव कराने में दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है
- इसकी गतिविधियां लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रबंधन और निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं में नवीनतम रुझानों, चुनौतियों और विकास की पहचान करने और दुनिया भर के चुनाव संबंधी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सदस्यों के बीच अनुभव और विशेषज्ञता के उचित आदान-प्रदान को आसान बनाने के मिशन से निर्देशित हैं।
- भारत 2019-21 के लिए ए-वेब के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा एवम बेंगलुरु में होने वाली चौथी महासभा की मेजबानी करेगा
2- सीओपी-14
- भारत ने अगले दो वर्षों के लिए सीओपी अध्यक्षता चीन से प्राप्त की सीओपी-14 के नतीजों से कृषि, वन, भूमि, जल प्रबंधन और गरीबी उपशमन जैसे मौजूदा कार्यक्रमों को पूरा करने में सुविधा होगी।
- वैश्विक व्यवस्था (जीएम) की स्थापना मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने और सम्मेलन को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में देशों की सहायता के लिए की गई थी।
यूएनसीसीडी के बारे में :
ü यूएनसीसीडी भूमि के अच्छे प्रबंधन के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह लोगों, समुदायों और देशों को धन बनाने, अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने और पर्याप्त भोजन और पानी और ऊर्जा को सुरक्षित करने में मदद करता है, भूमि उपयोगकर्ताओं को स्थायी भूमि प्रबंधन के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करता है। साझेदारी के माध्यम से सम्मेलन के 197 दलों ने तुरंत और प्रभावी रूप से सूखे का प्रबंधन करने के लिए मजबूत प्रणाली स्थापित की। एक मजबूत नीति और विज्ञान पर आधारित भूमि का अच्छा प्रबंधन सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को एकीकृत और तेज करने में मदद करता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन तैयार करता है और जैव विविधता हानि को रोकता है।
ü सम्मेलन दिसंबर 1996 में लागू हुआ। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) और जैव विविधता पर सम्मेलन के साथ तीन रियो सम्मेलनों में से एक है। भारत ने 14 अक्टूबर 1994 को यूएनसीसीडी पर हस्ताक्षर किए और 17 दिसंबर 1996 को इसकी पुष्टि की।
3- ईट राइट, स्टेक फिट तभी इंडिया सुपर फिट’ अभियान
- इस अभियान का उद्देश्य लोगों को शारीरिक गतिविधि और खेल-कूद को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- ईट राइट’ अभियान के साथ उच्च रक्तचाप, मोटापा तथा मधुमेह जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी।
4- पूर्वी आर्थिक फोरम
- पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूसी संघ के राष्ट्रपति के निर्णय से वर्ष 2015 में हुई थी।
- यह रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में हर साल आयोजित किया जाता है।
- यह विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों, क्षेत्रीय एकीकरण, और नए औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ रूस और अन्य देशों के सामने वैश्विक चुनौतियों के विकास के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- फोरम व्यापार कार्यक्रम में एशिया–प्रशांत क्षेत्र के अग्रणी भागीदार देशों और ASEAN देशों सहित उनके बहुत से व्यापारिक संवाद शामिल हैं। ASEAN, दक्षिण पूर्व एशिया में गतिशील रूप से विकासशील देशों का प्रमुख एकीकरण संगठन है।
- पिछल कुछ वर्षों से, यह रूस और एशिया प्रशांत के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है।
5- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम
- इसके तहत तेल कंपनियों द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की जाती है। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2019 से केन्द्र् शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित किया गया है, ताकि वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले इस क्रियाकलाप से ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता घटेगी और कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा।
6-क्रेडिट लिंक्डं कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस)
- सीएलसीएस एक योजना है, जिसके तहत एमएसएमई द्वारा प्रौद्योगिकी उन्न यन के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये तक अतिरिक्ति निवेश के लिए 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। फिर से शुरू की गई योजना के तहत, अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्तच सब्सिडी दी जाती है।
7- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर, 2019 को मथुरा में खुरपका और मुंहपका की बीमारी तथा ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को भी लॉन्च करेंगे।
- खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शत प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी
- कार्यक्रम का उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस को 2025 तक नियंत्रित करना तथा 2030 तक पूरी तरह समाप्त करना है।
8- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई)
- उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई 2016 कोलाभार्थी को पहला कनेक्शन सौंपकर पीएमयूवाई का शुभारंभ किया था।
- देश में गरीब परिवारों को आठ करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की थी।
- इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और अस्वास्थ्यकर पारम्परिक खाना पकाने के ईंधन जैसे लकड़ी, उपले इत्यादि के उपयोग को कम करना है
9- स्वकच्छ भारत मिशन के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटी), मुंबई को सव्रश्रेष्ठ स्वचच्छ प्रतिष्ठित स्थतल का पुरस्कार दिया गया
10- किसान मन-धन योजना
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 सितम्बर को रांची, झारखंड में किसान मन-धन योजना की शुरूआत करेंगे।
- इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के पांच करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम 3,000 रूपये प्रतिमाह की पेंशन उपलब्ध कराके उनका जीवन सुरक्षित किया जायेगा
- सभी छोटे और सीमांत किसान जिनकी आयु वर्तमान में 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- किसान अपना मासिक योगदान पीएम-किसान की किस्तों से या सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं।
11- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना संचार मंत्रालय में डाक विभाग के अंतर्गत की गई है जिसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी पर भारत सरकार का स्वामित्व है।
- आईपीपीबी की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर 2018 को की गई थी। इस बैंक की स्थापना भारत के आम इंसान के लिए सबसे सुलभ, सस्ते और भरोसेमंद बैंक का निर्माण करने के दृष्टिकोण के साथ की गई है।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मूल जनादेश यह है कि अधिकतर नकद का इस्तेमाल करने वाले और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी बाधाओं को दूर किया जाए और 155,000 डाकघरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 135,000) और 300,000 डाक कर्मचारियों से युक्त डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए अंतिम मील तक पहुंचा जाए।
- आईपीपीबी की पहुंच और इसका संचालन मॉडल भारत स्टैक के प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है जो है – सीबीएस एकीकृत स्मार्टफोन और बायोमीट्रिक उपकरण के माध्यम से पेपरलेस, कैशलेस और उपस्थिति-हीन बैंकिंग को ग्राहकों के दरवाजे पर सरल और सुरक्षित तरीके से मुहैया कराना।
- आईपीपीबी लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मुहैया करवाने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान देने को लेकर प्रतिबद्ध है
11-सीआरपीडी
- भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- भारत ने देश में विकलांगता की स्थिति पर अपनी पहली रिपोर्ट नवंबर2015 में भारत में प्रस्तुत की थी
12-मोतिहारी-अमलेखगंज (नेपाल) पाइपलाइन –भारत –नेपाल
13- अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है
भारत में हमें 1.3 अरब से भी अधिक लोगों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ानी है जिनकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत से कम है। अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और इसकी ऊर्जा मांग दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कुल वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में हमारी हिस्सेदारी वर्ष 2040 तक दोगुनी होकर 11 प्रतिशत हो जाएगी।
15-एमपीएटीजीएम
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने आज देश में ही विकसित कम वजनी, दागो और भूल जाओ की तकनीक वाली मैन पोर्टेबल (मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली) एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एमपीएटीजीएम का आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सफल परीक्षण किया।
- यह उन्नत उड़ा खूबियों के साथ मिसाइल अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से लैस हैं
16-राष्ट्रीय पेंशन योजना
- रांची में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है। यह पेंशन योजना उनव्यापारियों (दुकानदारों / खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों) के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा उसे ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार)/ पीएम-एसवाईएम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का मासिक अंशदान में 50% योगदान होगा और शेष 50% अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। मासिक योगदान को कम रखा गया है। उदाहरण के लिए,एक लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु होने पर केवल 100 रुपये प्रति माह का छोटा सा योगदान करना आवश्यक है।
17-लीड्स इंडेक्स 2019
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में गुजरात शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है।
- लीड्स इंडेक्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से किया गया एक विशेष प्रयास है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रदर्शन की आधार रेखा (बेस लाइन) तय करना है, जो राज्य स्तर पर उपयोगकर्ताओं (यूजर) और हितधारकों की अवधारणा पर आधारित है
- यह राज्य सरकार के प्रदर्शन का कोई सूचकांक या इंडेक्स नहीं है, लेकिन इसका उपयोग प्रत्येक राज्य में लॉजिस्टिक्स दक्षता की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।
18- भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री – 2019
- अभ्यास मैत्री एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे 2006 से थाइलैंड और भारत में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है
19- नव क्रियान्वित क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत बीमाधारी व्यक्तियों को आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत उपचार मिलेगाः
20.आरटीआई
- आरटीआई अपील से निपटने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग का एक नोडल विभाग है सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आरटीआई स्थानीय रूप से दायर की जा सकती है.
21.इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान
- भारत मार्च, 2019 में समग्र‘कूलिंग एक्शन प्लान’ शुरू करने वाले देशों में शामिल हो गया है।
- इसके तहत आवासीय और व्यापारिक इमारतों, कोल्ड–चेन, रेफ्रीजिरेशन, यातायात और उद्योगों के लिए परिशीतन समस्याओं का समाधान किया जाएगा
- कूलिंग एक्शन प्लान’ के अंतर्गत परिशीतन की मांग में कटौती करने में मदद मिलेगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी
भारत के ‘कूलिंग एक्शन प्लान’ का उद्देश्य है (1) सभी क्षेत्रों में 2037-38 तक कूलिंग की मांग में 20 से 25 प्रतिशत कटौती करना, (2) वर्ष 2037-38 तक रेफ्रीजिरेशन की मांग में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी, (3) वर्ष 2037-38 तक कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को 25 से 40 प्रतिशत तक कम करना, (4) कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों को अनुसंधान के लिए मान्य करना (5) वर्ष 2022-23 स्किल इंडिया मिशन के साथ सेवा क्षेत्र के 1,00,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना है।
21.लीडरशिप फॉर अकादमीशियंस प्रोग्राम (लीप)-2019 और एनुअल रीफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग (अर्पित)-2019
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिसंबर, 2018 में शिक्षण में वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम लॉन्च किया था। अर्पित (एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग) एक ऑनलाइन पहल है जिसके द्वारा एमओओसी (मूक) प्लेटफॉर्म स्वयं का उपयोग करके 15 लाख उच्च शिक्षा के शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्रों (एनआरसी) की पहचान की गई जो ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करने में सक्षम है।
22.वॉरगेमिंग सॉफ्टवेयर’ भारतीय नौसेना को सौंपा गया
- ईसीजीसी
- ईसीजीसी पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे क्रेडिट बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। यह कंपनी बैंकों को प्री एंड पोस्ट शिपमेंट के चरण में निर्यातकों को दिये जाने वाले निर्यात क्रेडिट के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए निर्यात क्रेडिट बीमा उपलब्ध कराती है। ऐसी हानियां निर्यातक ऋणदाता के दिवालियापन या स्थ्गित डिफाल्टल के जोखिम के कारण होती हैं।
अस्त्र मिसाइल – हवा से- हवा में मार करने वाली मिसाइल
स्वदेशी मिसाइल
24.इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट
- यह बैटरी-युक्त उपकरण है, जो निकोटिन वाले घोल को गर्म करके एयरोसोल पैदा करता है। एयरोसोल, सामान्य सिगरेटों में एक व्यसनकारी पदार्थ है।
- इनमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम, जलाने नहीं, गर्म होने वाले (हिट नॉट बर्न) उत्पाद, ई-हुक्का और इस प्रकार के अन्य उपकरण शामिल हैं। ऐसे नए उत्पाद आकर्षक रूपों तथा विविध सुगंधों से युक्त होते हैं तथा इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा है। विकसित देशों में विशेषकर युवाओं और बच्चों में इसने एक महामारी का रूप ले लिया है।
- ई-सिगरेटोंको प्रतिबंधित करने पर विचार करने के लिए, सरकार द्वारा 2018 में सभी राज्यों के लिए जारी की गई एक चेतावनी की पृष्ठभूमि में मौजूदा निर्णय लिया गया है। पहले ही 16 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने अपने क्षेत्राधिकारों में ई-सिगरेटों को प्रतिबंधित किया है.
- क्षेत्रीय परिषद
- क्षेत्रीय परिषद इस तरह केन्द्र तथा राज्यों और क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए मंच प्रदान करती है। क्षेत्रीय परिषद व्यापक विषयों पर विचार करती है।
- पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के खंड 15-22 के अंतर्गत किया गया था।
- केन्द्रीय गृह मंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं और मेजबान राज्यों (प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से चयन किया जाता है) के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य से दो और मंत्रियों को नामित किया जाता है।
26.अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का 63वां महाधिवेशन इस समय वियना (16-20 सितम्बार, 2019) में चल रहा है। महानिदेशक अमानो के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, खासतौर से “शांति और विकास के लिए परमाणु” की उनकी दूरदर्शिता, जिसका वैश्विक महत्व है।
- भारत हस्ताक्षरकर्ता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी,आईएईए) एक स्वायत्त विश्व संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है इस संस्था का गठन 29जुलाई 1957 को हुआ था।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक करोड़ लाभार्थियों तक पहुंची
- पीएमवीवाई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी) योजना है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को नकद लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि वे पौष्टिकता आवश्यकताओं को बढ़ा सकें और मजदूरी नुकसान की आंशिक भरपाई कर सकें।
- यह योजना 01-01-2017 से लागू की गई है। योजना के अंतर्गत उन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को तीन किस्तों में पांच हजार रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है, जिन्होंने प्रसव का प्रारंभिक पंजीकरण कराया है, प्रसुति जांच कराई है, बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया है और परिवार के पहले बच्चे के लिए टीकाकरण का पहला चक्र पूरा किया है। पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना(जेएसवाई) के अन्तर्गत नकद प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इस तरह औसत रूप में एक महिला को 6,000 रुपए मिलते हैं।
- पीएमवीवाई लागू करने में देश के पांच शीर्ष राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा राजस्थान हैं। ओडि़शा और तेलंगाना को अब यह योजना लागू करनी है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय
28.एकीकृत एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS), ई- बीट बुक (E- Beat Book) व ई-साथी (E-SAATHI) एप का लोकार्पण
- ई-बीट बुक सिस्टम के तहत हर “ई-बीट बुक” के ईंचार्ज को एंडराइड फोन दिये गये हैं, जिसके अन्दर बीट-इंचार्ज के पास पूरी पुलिसिंग का रिकार्ड होगा एवम इस फोन पर एक क्लिक करते ही पूरे शहर से जुडी हर जानकारी जैसे की बाजार, आभूषण विक्रेता, शराब के ठेके, वरिष्ठ नागरिकों की सूची, पीजी क्षेत्र के अच्छे बुरे नागरिकों के बारे में बीट ईंचार्ज को मिल जायेगी |
- इस पर अपराधियों के बारे में पूरा रिकार्ड दर्ज होगा साथी एप” से आम जनता को बिना थाने में गए “आपकी पुलिस आपके द्वार” योजना के तहत पासपोर्ट सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, नौकर सत्यापन, चरित्र सत्यापन आदि सेवाओं की अपने क्षेत्र के थाना-अध्यक्ष को सूचना देनी होगी और उनके एक बटन दबाते ही सम्बंधित थानाध्यक्ष उनके दिए हुए समय पर बीट सिपाही भेजकर वाँछित सेवा प्रदान करेगा
29.
- पेससेटर फंड को भारत और अमरीका ने 2015 में एक संयुक्त फंड के रूप में अभिनव ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों, प्रणालियों और व्यापार मॉडल के व्यावसायीकरण में तेजी लाने हेतु प्रारंभिक चरण की अनुदान निधि प्रदान करने के लिए गठित किया था। पेससेटर फंड का उद्देश्यध प्रारंभिक चरण की अनुदान निधि प्रदान करके अभिनव ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा पहुंच समाधानों के व्यावसायीकरण में तेजी लाना है, जिससे व्यवसायों में नवीन उत्पादों, व्यापार मॉडलों और प्रणालियों को विकसित करने एवं उनका परीक्षण करने की दिशा में कार्य किया जा सकेगा। फंड का मुख्य उद्देश्य ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसायों की व्यवहार्यता में सुधार लाना है, जिससे छोटे पैमाने पर (1 मेगावाट) स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को व्याक्तियों और समुदायों को बेचा जा सके।
30.उम्मीद” पहल
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- भारत जल सप्ताह-2019
- इस कार्यक्रम की थीम है – जल सहयोग: 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना.
- इस कार्यक्रम के लिए जापान और यूरोपीय संघ को सहयोगी बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2012 से भारत जल सप्ताह का आयोजन कर रहा है। यह जल संबंधी मामलों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। भारत तथा विदेश के 1500 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें 28 देशों के 63 प्रतिनिधि शामिल है।
32.राष्ट्रीय पोषण माह’
- सितंबर महीने को ‘राष्ट्रीय पोषण माह’ के रूप में मनाया जाता है। इस माह के दौरान गतिविधियां सामाजिक व्यवहार परिवर्तन और परामर्श (एसबीसीसी) पर केंद्रित की जाती हैं। इस दौरान व्यापक विषय हैं : प्रसवपूर्व देखभाल, अधिक से अधिक स्तनपान (प्रारंभिक और विशिष्ट), पूरक आहार, एनीमिया, विकास निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, शादी की ठीक आयु, स्वच्छता और साफ-सफाई, स्वस्थ खानपान।
- समग्र पोषण या पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार लाने वाला भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
33.भारतीय तटरक्षक पोत ‘वराह’
34.मालाबार 2019 अभ्यास- भारत, जापान और अमरीका की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्रीय अभ्यस
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35.रक्षा मंत्री ने रडार को मात देने वाला भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरि को लॉन्च किया |
1.समकालीन विश्व में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता
प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की सामूहिक इच्छा, साझा नियति, नैतिक उद्देश्य, जन आंदोलन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी समकालीन समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
- हिंसक संघर्ष, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, सामाजिक-आर्थिक अभाव, महामारी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे लोगों, राज्यों और समाजों को प्रभावित कर रहे हैं। नेतृत्व इन मुद्दों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है और गांधी द्वारा प्रचारित मूल्य प्रबुद्ध नेतृत्व के लिए नैतिक कम्पास के रूप में काम करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने कहा कि गांधी ने हमें किसी भी नीति और कार्रवाई को परखने के लिए एक ताबीज दिया है कि यदि प्रस्तावित कार्रवाई से सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन गरिमा और भाग्य में वृद्धि होती है तो वह नीति अपनाने योग्य है। स्वच्छता, मातृ स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, लिंग संतुलन, महिला सशक्तीकरण, भूख में कमी और विकास के लिए साझेदारी सुनिश्चित करना गांधी के जीवन और अभ्यास का आधार था जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों या सतत विकास लक्ष्यों से काफी पहले था। दरअसल गांधी के दर्शन में सतत विकास लक्ष्य शामिल था।
महात्मा गांधी का नाम जाति, धर्म और राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं को पार करता है और इक्कीसवीं सदी की भविष्यसूचक वाणी के रूप में उभरा है। गांधी एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। गांधी एक राष्ट्रवादी और एक अंतर्राष्ट्रीयवादी, एक परंपरावादी एक सुधारवादी, एक राजनीतिक नेता, एक आध्यात्मिक गुरु, एक लेखक, एक विचारक और सामाजिक सुधार और बदलाव के लिए बड़े कार्यकर्ता थे।
2.भारत-अफ्रीका संबंध
- भारत जनसेवाओं के विस्तार, जन स्वास्थ्य और शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेश तथा दुर्बल वर्गों को समाज की मूलधारा में जोड़ने के बारे में अपने अनुभवों का लाभ अफ्रीका को उपलब्ध करा सकता है भारत कृषि के क्षेत्र में अफ्रीका को सहयोग दे सकता है जहां विश्व की 60% कृषि योग्य भूमि स्थित है परंतु विश्व के कुल कृषि उत्पादन का 10% ही अफ्रीका में पैदा होता है।
3.भारत –रूस सम्बन्ध
- दोनों देशों का यह मानना है कि उनके लोगों तथा उनकी अर्थव्यावस्था के विकास के लिए ऊर्जा क्षेत्र काफी महत्वहपूर्ण है। दोनों देश वैश्विक मुद्रा बाजारों को महत्वेपूर्ण मानते हैं, जो स्थिर, भविष्य्वाणी योग्यं और संतुलित हैं तथा इनसे दोनों देशों के उत्पा दकों और उपभोक्ता,ओं के हितों का सरोकार है
4.भारत और कोरिया गणराज्य
- भारत ने उदार लाइसेंस व्यवस्था, आकर्षक एफडीआई प्रावधानों, मजबूत एवं कुशल औद्योगिक कार्यबल, एकल मंजूरी विंडो, निवेशकों की सुविधा के लिए रक्षा निवेशक सेल के गठन और विभिन्न उद्योग अनुकूल पहलों के साथ अपने यहां कोरियाई रक्षा उद्योगों को जबरदस्त व्यापारिक अवसरों की पेशकश की है।’ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत कोरिया गणराज्य को सहयोग के लिए अनिवार्य साझेदार मानता है।
- हम इस तथ्य की भी जानकारी है कि कोरिया गणराज्य का लक्ष्य नई दक्षिण नीति के जरिये भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।’ रक्षा शैक्षिक आदान-प्रदान को मजबूत बनाने तथा एक-दूसरे की नौसेना को लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के बारे में दो प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा।
4-भारत और चीन
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भारत और चीन के बीच छठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता संपन्न हुई |
पृष्ठभूमि:
- रणनीतिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) की स्थापना, दिसंबर 2010 में चीनी प्रधानमंत्री, वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान पूर्ववर्ती योजना आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग(आयोडीआरसी) द्वारा की गई, एसईडी ने तब से लेकर अब तक द्विपक्षीय व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी तंत्र के रूप में काम किया है। नीति आयोग ने अपने गठन के बाद इस संवाद को अधिक गति प्रदान करते हुए इसे आगे बढ़ाया है। एसईडी के तत्वावधान में, दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधि रचनात्मक विचार-विमर्श के लिए एक साथ आते हैं और व्यक्तिगत सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करते हैं और सफलतापूर्वक व्यापार करने और द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सेक्टर-विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों की पहचान करते हैं।
- दोनों पक्षों द्वारा, सह-अध्यक्षों (संयुक्त सचिव के पद से ऊपर) के साथ छठी स्थायी संयुक्त कार्यदल की नियुक्ति, संबंधित समकक्षों के बीच नियमित रूप से बातचीत और निरंतर आदान-प्रदान सुनिश्चित करते हुए बेहतर तरीके से बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उच्च तकनीक, संसाधन संरक्षण, फॉर्मास्यूटिकल्स और नीतिगत समन्वय के क्षेत्रों में आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों का निपटारा संरचात्मक और परिणाम-उन्मुख तरीके से करने के लिए किया गया है।
दोनों पक्षों के बीच छह कार्य समूहों के व्यावहारिक और परिणाम उन्मुख विचार-विमर्श के माध्यम से निम्नलिखित विषयों पर आपसी सहमति बनी:
- नीति समन्वय:दो पक्षों ने व्यापार और निवेश के वातावरण की समीक्षा के लिए गहन विचार-विमर्श किया, जिससे कि भविष्य में होने वाली अनुबंधों के लिए पूरक और वास्तविक तालमेल की पहचान की जा सके। नवाचार और निवेश में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया जिसमें फिनटेक और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने संचार के नियमित चैनलों को सक्रिय करने के लिए अपनी गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडरों का आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त किया।
- आधारिक संरचना पर कार्य समूह: दोनों पक्षों द्वारा चेन्नई-बैंगलोर-मैसूर रेलवे उन्नयन परियोजना के व्यवहारिक अध्ययन में उल्लेखनीय प्रगति और चीन द्वारा भारतीय रेलवे के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों का व्यक्तिगत प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया, जो दोनों कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने सहयोग के सभी क्षेत्रों में अपने अगले कदमों की पहचान करने के साथ-साथ पायलट सेक्शन के रूप में दिल्ली-आगरा हाई स्पीड रेलवे सेवा की संभावना को तलाश करने वाले प्रोजेक्ट के अध्ययन को आगे बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा किया। दोनों पक्षों ने परिवहन क्षेत्र में उद्यमों का समर्थन देने के साथ-साथ सहयोग के लिए नई परियोजनाओं की पहचान करने पर भी सहमति व्यक्त किया।
- हाई-टेक पर कार्य समूह:दोनों पक्षों ने 5 वीं एसईडी के बाद प्राप्त हुई उपलब्धियों का आकलन किया और व्यापार को आसान बनाने की नियामक प्रक्रियाओं, कृत्रिम बुद्धि का विकास, उच्च तकनीक निर्माण और दोनों देशों में अगली पीढ़ी के मोबाइल संचार पर विचारों का आदान-प्रदान किया। तकनीकी नवाचार, औद्योगिक स्थिति और सहयोग को बढ़ावा देने वाले तंत्रों के साथ-साथ भारत-चीन की डिजिटल भागीदारी, डेटा गवर्नेंस और संबंधित उद्योग नीति पर चर्चा हुई।
- संसाधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर कार्य समूह:दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट निर्माण और विध्वंस और संसाधन संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा और समीक्षा किया। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में नवाचार की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया। कम लागत वाली निर्माण तकनीक, बाढ़ और कटाव नियंत्रण, वायु प्रदूषण आदि में नई प्रकार की अवधारणाओं के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा की गई। उन्होंने उभरते हुए क्षेत्रों, जैसे वेस्ट टू पावर, सीवेज गाद के साथ सेप्टेज का सह-प्रसंस्करण, झंझा जल प्रबंधन आदि में सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं पर भी बल दिया। उपरोक्त क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, दोनों पक्षों ने निरंतर बातचीत और संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान को लगातार बनाए रखने पर सहमति व्यक्त किया।
- ऊर्जा पर कार्य समूह:दोनों देशों ने भविष्य में सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान किया और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी क्षेत्र, स्मार्ट ग्रिड और ग्रिड एकीकरण, स्मार्ट मीटर और ई-मोबिलिटी क्षेत्रों पर काम करने का भी संकल्प लिया। दोनों पक्षों ने वैकल्पिक सामग्री द्वारा सौर सेल के निर्माण के लिए नई तकनीक को विकसित करने और सौर सेलों की दक्षता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों में सहयोग पर सहमति व्यक्त किया। दोनों पक्ष ई-मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में सहयोग करने पर भी सहमत हुए।
- फार्मास्यूटिकल्स पर कार्य समूह:संयुक्त कार्य समूहों ने यह माना कि दोनों पक्षों में व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संचार को और मजबूत करना चाहिए। यह भी तय किया गया कि दोनों पक्षों द्वारा व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, दवा उद्योग में अनुपूरक लाभ को मजबूत करना चाहिए और भारतीय जेनेरिक दवाओं और चीनी एपीआई को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की खोज करनी चाहिए। इससे दोनों देशों में फॉर्मास्यूटिकल उद्योग के विकास को लाभ मिलेगा
- घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% किया गया, कई दूसरी वित्तीय राहतों का भी ऐलान
श्री धर्मेंद प्रधान तक सऊदी अरब, यूएई और कतर की यात्रा पर जाएंगे
राष्ट्रपति आइसलैंड पहुंचे; भारतीय समुदाय के लोगों और भारत के मित्रों को किया संबोधित
राष्ट्रपति ने स्विट्जरलैंड के विलेन्यूवे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया
प्रधानमंत्री और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया
स्लोवेनिया
- राष्ट्रपति ने कहा कि चरित्र निर्माण की आधारशिला स्कूमलों में रखीजाती है। शिक्षा का मुख्या उद्देश्य विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना है।उन्हों ने कहा कि शिक्षक यह कार्य विद्यार्थियों में ईमानदारी और अनुशासन का महत्व बताकर करते हैं। इन मूल्यों वाला बेहतर इंसान प्रत्येक क्षेत्र में अच्छाव साबित होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को अच्छाक इंसाबनाकर राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं।
- राष्ट्रपति ने कहा कि आज विश्वे सूचना के युग से ज्ञान के युग में बढ़ रहा है, लेकिन केवल ज्ञान से ही मानव सभ्यता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। ज्ञान के साथ-साथ विवेक आवश्यसक है। जब ज्ञान का विवेक के साथ मेल होगा तभी मानव समस्या यें सुलझाई जा सकती हैं। राष्ट्रजपति ने कहा कि इस वैश्विक र्स्पसधी विश्वा में हमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा मानव करूणा और डिजिटल विद्या और चरित्र निर्माण के बीच संतुलन बनाना होगा। केवल ऐसे विवेकसंगत ज्ञान के आधार पर ही हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और हिमनद के पिघलने जैसी वर्तमान चुनौतियों से निपट सकते हैं.
2.जीवन में शिक्षा चार स्तंभों पर आधारित होती है – i) जानने के लिए सीखना – ii) करने के लिए सीखना – iii) साथ रहने के लिए सीखना – iv) होने के लिए सीखना।
जी संपूर्ण विश्व के लिए सत्य और अहिंसा के प्रतीक हैं। उनकी एक गांधी समतावादी, समावेशी, दीर्घकालिक और शांतिपूर्ण समाज की परिकल्पना आज भी सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया वैश्विक आतंकवाद, कट्टरता, अतिवाद जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। राष्ट्रपिता ने दुनिया को सिखाया कि मानव जाति के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान शांति और अहिंसा के माध्यम से किया जा सकता है।
- विविधता में एकता हमारे जीवंत लोकतंत्र की ताकत है।
- Need not Greed has been our guiding principle.
- समारोहमें लगभग 200 बच्चों, नागरिकों और अन्य भागीदारों ने हिस्सा लिया। प्रयास के बच्चों ने प्लास्टिक पर एफएसएसएआई के कथानक गीत पर नृत्य प्रदर्शन के साथ-साथ ‘प्लास्टिक के उपयोग के नुकसान’ पर एक नाटक का भी मंचन किया, जिसका आरंभ कार्यक्रम के दौरान किया गया। एफएसएसएआई ने भामला फाउंडेशन द्वारा पहली बार जारी कथानक गीत “टिक टिक प्लास्टिक” को अपनाया है। यह लयबद्ध गीत प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत की आवश्यकता को दोहराता है। इसे अनेक सुप्रसिद्ध गायकों और संगीतकारों ने गाया है। साथ ही, एफएसएसएआई ने अन्न उपहार एजेंसी एमसीकेएस फ़ूड फॉर हंग्री फाउंडेशन, नई दिल्ली के जरिये प्रयास में अन्न उपहार अभियान भी आयोजित किया जो ‘अन्न बचाओ, अन्न बांटो’ पहल का एक हिस्सा है।
- औपचारिक शिक्षा, ऑफ-द-जॉब और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के बीच एक अच्छा मेलजोल कायम करने की जरूरत
- उन्होंने कहा कि कौशल का अर्थ केवल दिए गए कार्य और निश्चित कार्य को सूक्ष्मता के साथ जानना नहीं है। यह नई चीजों को सीखने के बारे में व्यक्ति की दिलचस्पी और तैयारी है।
- श्री नायडू ने कहा कि उचित कौशल के साथ कार्य बल का सृजन रोजगार कम करने, आय बढ़ाने तथा जीवन के मानकों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। यह केवल रोजगार की गांरटी नहीं देता, बल्कि लोगों विशेषकर महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक होता है। उन्होंने स्टार्ट-अप जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की क्षमताओं को यथार्थ में बदलने के लिए उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों तथा व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्रों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने व्यवसाय जगत के नेताओं और मानव संसाधन क्षेत्र के नेताओं से प्रतिभा तैयार करने को कहा क्योंकि 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी निर्भर रोजगार बाजार में कौशल ने पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है।
- Democracy, Demography और Demand के साथ ही आज जो बात भारत को विशेष बनाती है, वो है
- लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है कि व्यवस्थाओं और योजनाओं के केंद्र में लोक यानिPeople रहने चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र वही होता है जो जनता की जरूरत को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करता है। और जहां जनता-जनार्दन की अपेक्षा और आवश्यकता, सरकार की नीतियां और निर्णय एक प्लेटफॉर्म होते हैं, तो जनता खुद योजनाओं को सफल बना देती है। स्वच्छ भारत अभियान में लोकतंत्र की इस शक्ति की भी झलक है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता, संविधान की एक व्यवस्था को भी जीवंत करने का उदाहरण है।
- विश्व समुदाय को आतंक को खत्म करने और हिंसा को समाप्त करने एवं अशांति पैदा करने वालों को खारिज करने के लिए हाथ मिलाना होगा आध्यात्मिकता सभी धर्मों का आधार है और यही आध्यात्मिक सूत्र उन्हें एक साथ बांधता है केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही विश्व में सच्ची शांति, एकता, सद्भाव और स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है विश्व के सुदूर क्षेत्रों तक सार्वभौमिक शांति और कल्याण के भारतीय संदेश को फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें योग, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की समृद्ध विरासत सहित हमारे आध्यात्मिक जीवन को कभी नहीं भूलना चाहिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित ‘एकता, शांति और आध्यात्मिकता के माध्यम से समृद्धि’ पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किय
- मराठवाड़ा में जो पहलाwater grid बनाया जा रहा है, वो प्रशंसनीय कोशिश है। ये grid जब तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। हर गांव तक पीने का पानी पहुंचाने, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी।
- वर्ष 2015 और वर्ष 2017 के बीच भारत के समग्र वृक्ष एवं वन क्षेत्र में 0.8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई थी।
- स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के 38 प्रतिशत से बढ़कर आज 99 प्रतिशत हो गई है।
- सरकार के संसद के एक सत्र में सबसे ज्यादा विधेयकों को पास कराने के रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल मानसून सत्र में कुल मिलाकर 35 बिल पास हुए।
- स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान से प्लास्टिक कचरे और इसके संग्रहण, रिसाईकिलिंग और निपटारे के बारे में व्यापक जागरूकता कायम करने में अत्यधिक मदद मिलेगी
- एक राष्ट्र एक संविधान’ और ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ के समान ही ‘एक राष्ट्र एक मानक’ भी होना चाहिएः राम विलास पासवान
- भारत में दुनिया की 20 फीसदी आबादी बसती है, लेकिन देश में विश्व के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4 फीसदी हिस्सा है,
- डिजिटल इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जन-धन खातों, शौचालयों के निर्माण में85 प्रतिशत कवरेज और इन सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा तेजी से प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से भारत डिजिटल उपभोक्ता के मामले में दूसरा बड़ा देश बन गया
- सिंगल यूज प्लास्टिक से 95 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इसमें से 6 लाख टन नदियों में चला जाता है और पानी को प्रदूषित करता है।
- देश की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय में 78,000 रुपये से 1,26,406 रुपये की वृद्धि देखी गई, कृषि विकास दर -0.2 से बढ़कर 6.7 और 2.9 हो गई , कृषि बजट 1.21 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये हुआ और आयकर दाताओं की संख्या 3.8 करोड़ से बढ़कर 6.9 हो गई । एफडीआई 304 बिलियन डॉलर से बढ़कर 429 बिलियन डॉलर हो गया और सकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 46.5% से बढ़कर 56% हो गई।
- विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस2014 में 142 से बढ़कर आज 77 हो गई है। वर्ल्ड बैंक इलेक्ट्रिसिटी ऐक्सेसिबिलिटी रैंकिंग में 2014 से 2018 के बीच भारत ने 99 वें से 26 वें स्थान पर सुधार देखा है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ने भारत की रैंक में 71 से 58 तक का सुधार देखा है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की 65 से 40 रैंक तक सुधार हुआ है।
- पिछले 5 वर्षो मे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति में12 से 30 किलोमीटर प्रति दिन का सुधार हुआ है, जबकि ग्रामीण सड़क निर्माण 70 से 130 किलोमीटर प्रति दिन हो गया।
- रेलवे विद्युतीकरण की गति पिछले पांच वर्षों में 3000 किमी से बढ़कर 13000 किमी से अधिक हो गई
- हर गांव में विद्युतीकरण किया है। कुल बिजली उत्पादन क्षमता 248 GW से बढ़कर 357 GW हो गई थी और उसी अवधि में अक्षय उत्पादन क्षमता 32 से बढ़कर 78 GW हो गई ।
- 2014-19 से देश में ऑप्टिकल फाइबर की कुल लंबाई 360 से बढ़कर 3.48 लाख किमी हो गई थी और ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या 59 से बढ़कर 1.2 लाख जीपी हो गई जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ी है राष्ट्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2022 तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।
- वित्तीय समावेशन दर58% से बढ़कर 99.4% हो गई है और पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण बैंकिंग में 9 गुना सुधार हुआ है।
- पिछले 5 वर्षों में 83 लाख घरों का निर्माण किया और 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेगी।
- भारतीय फार्मास्यूटिकल या दवा उद्योग विभिन्न टीकों(वैक्सीन) की वैश्विक मांग के 50 प्रतिशत से भी अधिक, अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की मांग के 40 प्रतिशत और ब्रिटेन में सभी दवाओं की मांग के 25 प्रतिशत की आपूर्ति करता है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच की दृष्टि से भारत को 195 देशों में 145वीं रैंकिंग प्राप्त है
- मत्स्य पालन क्षेत्र60 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। मत्स्य पालन के विकास से भारत की पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और उन क्षेत्रों में रोजगार भी प्रदान कर सकता है जहां मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी निवास करती हैं।
- अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2018-19 के अनुसार उच्च शिक्षा में जीईआर 2017-18 में 25.8 से बढ़कर 2018-19 में 26.3 हो गया,जबकि निरपेक्ष रूप से नामांकन 3.66 करोड़ से बढ़कर 3.74 करोड़ छात्रों का हो गया। एससी के लिए जीईआर में 21.8 से 23.0 और एसटी के लिए 15.9 से 17.2 तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां तक विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि का सवाल है तो इस दौरानवह 903 (2017-18) से बढ़कर 993 (2018-19) और कुल एचईआई 49,964 से बढ़कर 51,649 हो गए हैं। संकाय की संख्या 13.88 लाख से बढ़कर 14.16 लाख हो गई।
- ब्लूमबर्ग के Nation Brand Tracker- 2018 सर्वे में भारत को Investment के लिहाज़ से एशिया में पहला नंबर दिया गया है। 10 में से 7 Indicators – Political stability, Currency stability, High quality products, Anti-corruption, Low cost of production, Strategic location और respect for IPR, में भारत नंबर वन रहा है। बाकी Indicators में भी ऊपर की जगह पर है।
- यूनिसेफ ने अनुमान लगाया है कि गांव में रहने वाला हर वो परिवार जो अपने घरों में शौचालय बनवा रहा है उसे कम से कम50 हजार रुपए की बचत हो रही है।
- जीरो टॉलरेंस की नीति
- जलवायु वित्त के तीन आवश्यक‘एस’ यानी स्कोप, स्केल और स्पीड,
- कन्जर्वेशन ऑडिट’
- प्रकृतिक आधारित समाधान
- स्वच्छता साइकिल रैली
- ‘पीस बोनस
- भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए‘स्केल’, ’स्पीड’ और ’क्वालिटी’ जैसे पहलु
- भारत की ग्रोथ स्टोरी के चार अहम फैक्टर, 4 फैक्टर हैं, Democracy, Demography, Demand और Decisiveness
- बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए चाहिए Capability , Courage, Conditions
- जब Democracy हो, Political stability हो, Policy Predictable हो, Judiciary independent हो, तो Investment की Safety, Security और Growth का भरोसा अपने आप मिलता है
- Seamless, Inclusive और Transparent व्यवस्थाएं
- New India में हमने de-regulation, de-licensing और डी-बॉटलनैकिंग की मुहिम
- Competitive- Cooperative Federalism
- संयम, संतुलन और समानता’
- Harmony and Peace and not Dissension
- #PlasticUpvaas
- केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी वर्टिकल (सीटीवी)
- One Nation, One Power Grid से लेकरOne Nation one Mobility Card तक, One Nation One Tax से लेकर One Nation One Network of Optical Fibreतक,
- भूमि क्षरण तटस्थता रणनीति
- शून्य बजट प्राकृतिक खेती
- जीरो टॉलरेंस की नीति
- waste to wealth
- ड्रॉट टूलबॉक्स -सूखे से संबंधित समाधानों का जिक्र, पूर्वानुमान, सामना करने के
- जैव आतंकवाद