Q1. With reference to bulk applications for deleting voter names in Rajasthan’s Barmer, consider the following statements:
- Preparation and revision of electoral rolls is a constitutional responsibility of the Election Commission of India.
- Arbitrary deletion of voter names can affect the principle of free and fair elections.
- State governments have the final authority to approve deletions from electoral rolls.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
The Election Commission of India is constitutionally empowered under Article 324 to supervise electoral rolls. Arbitrary deletions undermine electoral integrity. State governments do not have final authority over electoral roll modifications.
Q2. The decision of the Delhi government to not implement a school fee law in the current academic year primarily relates to which of the following constitutional principles?
- Right to education as part of the social sector obligations of the State
- Federal distribution of powers between Centre and States
- Judicial review of executive decisions
Select the correct answer using the code below:
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
School education falls under the social sector and is linked to the right to education under Article 21A. The issue reached the Supreme Court, invoking judicial review. Federal power sharing is not the primary concern here.
Q3. The headline “J&K poll after a gap of several years a milestone” is significant because:
- It reflects restoration of representative democratic processes.
- Legislative elections are mandatory for Union Territories under the Constitution.
- It strengthens accountability of the executive to elected representatives.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 2 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
Holding elections restores democratic legitimacy and executive accountability. Legislative elections are not mandatory for all Union Territories, making statement 2 incorrect.
Q4. Wetlands being described as a “national public good” implies which of the following?
- Wetlands provide ecosystem services such as flood control and groundwater recharge.
- Their benefits extend beyond local boundaries to regional and national levels.
- Wetlands can be freely converted for commercial use in public interest.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
Wetlands deliver critical ecosystem services with wide-ranging benefits, justifying their status as public goods. They cannot be freely converted, as conservation laws and environmental impact assessments apply.
Q5. The Finance Commission tripling grants to urban local governments is most closely associated with which of the following objectives?
- Strengthening urban governance and service delivery
- Advancing fiscal decentralisation under constitutional provisions
- Replacing State Finance Commissions
Select the correct answer using the code below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
Enhanced grants support urban infrastructure and governance and reflect fiscal decentralisation envisaged under the 74th Constitutional Amendment. State Finance Commissions are not replaced by the Finance Commission.
Q1. राजस्थान के बाड़मेर में मतदाता नामों को हटाने के लिए किए गए सामूहिक आवेदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- निर्वाचन नामावलियों का निर्माण और पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
- मतदाता नामों का मनमाना विलोपन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को प्रभावित कर सकता है।
- निर्वाचन नामावलियों से नाम हटाने की अंतिम स्वीकृति राज्य सरकारों के पास होती है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
भारत निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन नामावलियों की निगरानी और नियंत्रण का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मतदाता नामों का मनमाना विलोपन निर्वाचन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। राज्य सरकारों को निर्वाचन नामावलियों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
Q2. दिल्ली सरकार द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र में स्कूल शुल्क कानून को लागू न करने का निर्णय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन संवैधानिक सिद्धांतों से संबंधित है?
- राज्य के सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार
- केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संघीय वितरण
- कार्यपालिका के निर्णयों पर न्यायिक पुनरावलोकन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
स्कूल शिक्षा सामाजिक क्षेत्र का विषय है और अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार से जुड़ी हुई है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा, जिससे न्यायिक पुनरावलोकन का प्रश्न भी जुड़ता है। संघीय शक्तियों का बंटवारा इस विवाद का मुख्य मुद्दा नहीं है।
Q3. “कई वर्षों के अंतराल के बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव एक मील का पत्थर” शीर्षक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:
- यह प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पुनर्स्थापना को दर्शाता है।
- संविधान के तहत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव अनिवार्य हैं।
- यह कार्यपालिका की निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही को मजबूत करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
चुनावों का आयोजन लोकतांत्रिक वैधता और कार्यपालिका की जवाबदेही को पुनः स्थापित करता है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत है।
Q4. आर्द्रभूमियों को “राष्ट्रीय सार्वजनिक संपदा” कहे जाने का क्या आशय है?
- आर्द्रभूमियाँ बाढ़ नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण जैसी पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- इनके लाभ स्थानीय सीमाओं से परे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक फैलते हैं।
- सार्वजनिक हित में इनका व्यावसायिक उपयोग हेतु स्वतंत्र रूप से रूपांतरण किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करती हैं जिनके लाभ व्यापक स्तर पर होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक संपदा माना जाता है। इनका स्वतंत्र व्यावसायिक रूपांतरण संभव नहीं है क्योंकि संरक्षण कानून और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन लागू होते हैं।
Q5. वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों को तीन गुना करना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों से जुड़ा है?
- शहरी शासन और सेवा वितरण को सुदृढ़ करना
- संवैधानिक प्रावधानों के तहत वित्तीय विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाना
- राज्य वित्त आयोगों का स्थान लेना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
अधिक अनुदान शहरी अवसंरचना और शासन क्षमता को मजबूत करते हैं तथा 74वें संविधान संशोधन के तहत परिकल्पित वित्तीय विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाते हैं। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगों का स्थान नहीं लेता।