Blog

संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की भूमिका गत वर्षों में कम हो गई है और परिणामस्वरूप नीतिगत मुद्दों पर स्वस्थ रचनात्मक बहसें आमतौर पर नहीं देखी जाती हैं। इसके लिए दलबदल विरोधी कानून को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता Read More …

उन संभावित कारकों पर चर्चा करें जो भारत को उसके नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रदान किये गए एक समान नागरिक संहिता बनाने से रोकते हैं। Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for Read More …

भारतीय संविधान राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देता है। उपरोक्त कथन के संबंध में पूर्वाग्रह का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिये।  The Indian Constitution gives greater power to the central government than the State government. Read More …

भारतीय संविधान में लैंगिक-न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस आरोप की पुष्टि में प्रमाण दें तथा इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में प्रावधानों की सिफारिश कीजिये। The Constitution of India does not Read More …

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रभावी साबित हो सकता है यदि उसके कार्यों को अन्य तंत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त हो, जो कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उपरोक्त अवलोकन के प्रकाश में मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा Read More …

सरकार के संसदीय प्रणाली का सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली के स्वरूप में बदलाव बेहतर शासन के लिए एक समाधान होगा। भारत के संदर्भ में पुष्टि कीजिये।  Changing from the Parliamentary system of government to the Presidential system of government will Read More …

बुनियादी ढांचा सिद्धांत के विकास से आरंभ होकर, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई है कि भारत एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में विकसित हो। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने Read More …

क्या पटाखें और कृषि अपशिष्ट जलाने पर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में चर्चा करें। Does burning of firecrackers and agricultural stubble Read More …