Ques 1 : Consider the following statements regarding the Ethanol Blended Petrol (E20):
- E20 fuel contains 20% ethanol and 80% petrol by volume.
- The National Policy on Biofuels, 2018 promotes ethanol blending in petrol.
- Ethanol used under the Ethanol Blended Petrol Programme is produced only from sugarcane juice.
- Higher ethanol blending helps reduce crude oil imports and carbon emissions.
Options:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Statement 1 is Correct. E20 fuel consists of 20% ethanol blended with 80% petrol.
Statement 2 is Correct. The National Policy on Biofuels, 2018 provides the policy framework for promoting ethanol blending.
Statement 3 is Incorrect. Ethanol can be produced from multiple feedstocks such as sugarcane juice, B-heavy molasses, C-heavy molasses, damaged food grains and maize.
Statement 4 is Correct. Increased ethanol blending reduces dependence on imported crude oil and lowers vehicular carbon emissions.
Ques 2 : Consider the following statements regarding the Joint Parliamentary Committee (JPC):
- A Joint Parliamentary Committee consists of members from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
- A JPC is constituted to examine a specific Bill or matter referred to it by Parliament.
- The recommendations of a JPC are legally binding on the Government.
- The composition and powers of a JPC are decided by Parliament.
Options:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Statement 1 is Correct. A Joint Parliamentary Committee comprises members from both Houses of Parliament.
Statement 2 is Correct. It is constituted to examine a specific Bill or issue referred by Parliament.
Statement 3 is Incorrect. The recommendations of a JPC are advisory in nature and are not legally binding on the Government.
Statement 4 is Correct. Parliament determines the composition, terms of reference and powers of a JPC.
Ques 3 : Consider the following statements regarding the All India Survey on Higher Education (AISHE):
- AISHE is conducted annually by the Ministry of Education.
- It provides data on enrolment, teachers and higher educational institutions across India.
- AISHE covers only Central Universities.
- Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education is one of the indicators derived from AISHE data.
Options:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Statement 1 is Correct. AISHE is conducted annually by the Ministry of Education.
Statement 2 is Correct. It collects comprehensive data on institutions, enrolment, teachers and infrastructure.
Statement 3 is Incorrect. AISHE covers Central, State, Deemed and Private Universities as well as colleges and standalone institutions.
Statement 4 is Correct. Indicators such as Gross Enrolment Ratio (GER), Gender Parity Index (GPI) and Pupil-Teacher Ratio are derived from AISHE data.
Ques 4 : Consider the following statements regarding the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between India and the United Kingdom:
- CETA is a bilateral trade agreement between India and the United Kingdom.
- It aims to reduce tariffs and improve market access for goods and services.
- Trade agreements such as CETA are negotiated by the Ministry of Commerce and Industry on behalf of India.
- Ratification of every trade agreement requires a Constitutional Amendment in India.
Options:
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 4 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Statement 1 is Correct. CETA is a bilateral economic and trade agreement between India and the United Kingdom.
Statement 2 is Correct. One of its objectives is to facilitate trade through tariff reduction and improved market access.
Statement 3 is Correct. India’s trade negotiations are led by the Ministry of Commerce and Industry.
Statement 4 is Incorrect. International trade agreements do not automatically require a Constitutional Amendment.
Ques 5 : Consider the following statements regarding the National Pension System (NPS):
- The National Pension System is regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- NPS is a voluntary, defined contribution pension scheme.
- Subscribers can choose among different Pension Fund Managers under NPS.
- The Pension Fund Regulatory and Development Authority functions under the Reserve Bank of India.
Options:
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1 and 4 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Statement 1 is Correct. NPS is regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
Statement 2 is Correct. NPS is a defined contribution pension scheme in which the accumulated corpus depends on contributions and market returns.
Statement 3 is Correct. Subscribers have the option to select from empanelled Pension Fund Managers.
Statement 4 is Incorrect. PFRDA is a statutory regulator under the Ministry of Finance and does not function under the Reserve Bank of India.
Ques 1 : एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- E20 ईंधन में आयतन के आधार पर 20% एथेनॉल तथा 80% पेट्रोल होता है।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देती है।
- एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयुक्त एथेनॉल का उत्पादन केवल गन्ने के रस से किया जाता है।
- एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने से कच्चे तेल के आयात तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।
विकल्प:
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
कथन 1 सही है। E20 ईंधन में 20% एथेनॉल तथा 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है।
कथन 2 सही है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है।
कथन 3 गलत है। एथेनॉल का उत्पादन गन्ने के रस के अतिरिक्त बी-हेवी शीरा, सी-हेवी शीरा, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न तथा मक्का जैसे विभिन्न कच्चे पदार्थों से भी किया जा सकता है।
कथन 4 सही है। अधिक एथेनॉल मिश्रण से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती है तथा वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।
Ques 2 : संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं।
- किसी विशिष्ट विधेयक अथवा विषय की जांच के लिए संसद द्वारा संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है।
- संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।
- संयुक्त संसदीय समिति की संरचना तथा शक्तियाँ संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
विकल्प:
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
कथन 1 सही है। संयुक्त संसदीय समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
कथन 2 सही है। इसका गठन संसद द्वारा संदर्भित किसी विशिष्ट विधेयक या विषय की जांच के लिए किया जाता है।
कथन 3 गलत है। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें परामर्शात्मक (Advisory) होती हैं तथा सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं।
कथन 4 सही है। संसद ही संयुक्त संसदीय समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों का निर्धारण करती है।
Ques 3 : अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- AISHE का आयोजन प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- यह भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों, नामांकन तथा शिक्षकों से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराता है।
- AISHE केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ही सम्मिलित करता है।
- उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (GER) AISHE के आँकड़ों से प्राप्त होने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।
विकल्प:
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
कथन 1 सही है। AISHE का आयोजन प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
कथन 2 सही है। यह संस्थानों, नामांकन, शिक्षकों तथा अवसंरचना से संबंधित व्यापक आँकड़े एकत्र करता है।
कथन 3 गलत है। AISHE में केंद्रीय, राज्य, डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ महाविद्यालय तथा स्वतंत्र संस्थान भी शामिल होते हैं।
कथन 4 सही है। सकल नामांकन अनुपात (GER), लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) तथा छात्र-शिक्षक अनुपात जैसे संकेतक AISHE के आँकड़ों से प्राप्त किए जाते हैं।
Ques 4 : भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के मध्य व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- CETA भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के मध्य एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है।
- इसका उद्देश्य शुल्कों में कमी लाना तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बेहतर बाज़ार पहुँच उपलब्ध कराना है।
- भारत की ओर से ऐसे व्यापार समझौतों का वार्ताकरण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- भारत में प्रत्येक व्यापार समझौते के अनुमोदन के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होता है।
विकल्प:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
कथन 1 सही है। CETA भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच एक द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार समझौता है।
कथन 2 सही है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य शुल्कों में कमी लाकर तथा बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान कर व्यापार को प्रोत्साहित करना है।
कथन 3 सही है। भारत की व्यापार वार्ताओं का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है।
कथन 4 गलत है। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते के लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं होता।
Ques 5 : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विनियमन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
- NPS एक स्वैच्छिक, परिभाषित अंशदान (Defined Contribution) आधारित पेंशन योजना है।
- NPS के अंतर्गत अभिदाता विभिन्न पेंशन फंड प्रबंधकों में से चयन कर सकते हैं।
- पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन कार्य करता है।
विकल्प:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
कथन 1 सही है। NPS का विनियमन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
कथन 2 सही है। NPS एक परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिसमें अंतिम पेंशन कोष अंशदान एवं बाज़ार प्रतिफल पर निर्भर करता है।
कथन 3 सही है। NPS के अभिदाता सूचीबद्ध पेंशन फंड प्रबंधकों में से अपनी पसंद का चयन कर सकते हैं।
कथन 4 गलत है। PFRDA वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक नियामक है, यह भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन कार्य नहीं करता।