The Hindu Editorial Analysis in Hindi
22 January 2026
अपराधों के लिए किशोरों की उम्र कम करना एक पीछे की ओर उठाया गया कदम है।
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-8 )
विषय: GS2 : स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे
प्रसंग
- निजी सदस्य विधेयक भारत की किशोर न्याय प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
- इसका सीधा प्रभाव निष्पक्षता, सुधार और पुनर्वास की मूल भावना पर पड़ेगा।
परिचय
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू हुए लगभग एक दशक हो चुके हैं।
- इस अधिनियम ने “ट्रांसफर सिस्टम” की शुरुआत की, जिसके तहत 16–18 वर्ष के बच्चों पर कुछ मामलों में वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है।
- दिसंबर 2025 में पेश एक निजी सदस्य विधेयक इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव प्रस्तावित करता है।
- विधेयक का उद्देश्य गंभीर अपराधों के आरोपित बच्चों के लिए आयु सीमा 16 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष करना है।
- गंभीर अपराध वे माने जाते हैं जिनमें न्यूनतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक हो।
- यदि यह संशोधन लागू हुआ, तो 14–15 वर्ष के बच्चों को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली और कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
- इससे देखभाल, सुधार और पुनर्वास के मूल सिद्धांतों के स्थान पर दंडात्मक न्याय को प्राथमिकता मिलने का खतरा है।
ट्रांसफर सिस्टम की दार्शनिक और कानूनी खामियाँ
- भारतीय किशोर न्याय व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि बच्चे विकासात्मक रूप से वयस्कों से अलग होते हैं और उनमें सुधार की क्षमता होती है।
- 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के बाद 2015 का अधिनियम अधिक दंडात्मक दृष्टिकोण की ओर झुका।
- इसी के तहत ट्रांसफर सिस्टम को अपनाया गया।
- इस प्रणाली में 16–18 वर्ष के बच्चों के मामलों में किशोर न्याय बोर्ड यह तय करता है कि उन्हें वयस्क की तरह मुकदमे का सामना करना चाहिए या नहीं।
- यह बदलाव ठोस अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित नहीं था।
- संसदीय स्थायी समिति ने भी इसका विरोध किया था।
- समिति ने इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय किशोर न्याय मानकों के विपरीत माना।
मनमानी और विस्तार के जोखिम
- ट्रांसफर सिस्टम के कारण प्रक्रियागत भ्रम और व्यक्तिपरक निर्णय बढ़े हैं।
- मूल्यांकन में मानसिक क्षमता और परिणाम समझने जैसी अस्पष्ट अवधारणाओं पर ज़ोर दिया जाता है।
- इससे बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि और विकासात्मक वास्तविकताओं की अनदेखी होती है।
- किसी बच्चे की वयस्क-स्तरीय आपराधिक क्षमता मापने के लिए विश्वसनीय उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।
- अपराध के समय बच्चे की मानसिक स्थिति का पश्चात मूल्यांकन भी व्यावहारिक नहीं है।
- कई बार निर्णय गिरफ्तारी के समय के व्यवहार, डर या पछतावे जैसे अप्रासंगिक तत्वों पर आधारित होते हैं।
- परिणामस्वरूप समान परिस्थितियों वाले बच्चों के साथ असमान व्यवहार होता है।
- इससे पुनर्वास का उद्देश्य कमजोर होता है और भेदभाव बढ़ता है।
- इस व्यवस्था को 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू करना अधिक संवेदनशील अवस्था में मनमानी को संस्थागत बना देगा।
किशोर अपराध में वृद्धि के दावे और आँकड़े
- विधेयक का तर्क है कि 14–16 वर्ष के बच्चों द्वारा गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं।
- इसे रोकने के लिए आयु सीमा घटाने को आवश्यक बताया गया है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2023 के आँकड़े इस दावे का समर्थन नहीं करते।
- कानून से संघर्षरत बच्चों से जुड़े मामले कुल अपराधों का केवल 0.5 प्रतिशत हैं।
- इनमें से 79 प्रतिशत बच्चे 16–18 वर्ष के आयु वर्ग में हैं।
- केवल 21 प्रतिशत बच्चे 12–16 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं।
- इससे स्पष्ट है कि कम उम्र के किशोर गंभीर अपराधों के मुख्य कारण नहीं हैं।
संरचनात्मक भेद्यता और प्रणालीगत विफलता
- किशोर अपराध अक्सर गरीबी, उपेक्षा और सामाजिक असमानता से उत्पन्न होते हैं।
- इनमें अंतर्निहित आपराधिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि संरचनात्मक कमजोरियाँ प्रमुख होती हैं।
- कई कानून से संघर्षरत बच्चे साथ ही देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं।
- यह राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारियों की विफलता को दर्शाता है।
- आयु सीमा घटाने से बच्चों का दंडात्मक न्याय प्रणाली से संपर्क और गहरा होगा।
- इससे दोष और भेद्यता के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी।
- वयस्क आपराधिक प्रक्रिया में संपर्क से शिक्षा बाधित होती है।
- इससे मानसिक और संज्ञानात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बच्चों पर स्थायी सामाजिक कलंक लग जाता है।
- कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद बच्चों को अवैध हिरासत और वयस्क जेलों में भेजे जाने की घटनाएँ सामने आती रही हैं।
- इससे स्पष्ट होता है कि समस्या आयु सीमा नहीं, बल्कि कमजोर संस्थागत जवाबदेही है।
बच्चे को नहीं, प्रणाली को सुधारें
- यह विधेयक कम उम्र में दंडात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
- यह रोकथाम, सहायता और समर्थन की आवश्यकता से ध्यान हटाता है।
- प्रारंभिक हस्तक्षेप, मज़बूत परिवार और शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता भी उपेक्षित रहती है।
- किशोरावस्था और वयस्कता की सीमा को धुंधला करना बाल अधिकार सिद्धांतों को कमजोर करता है।
- इसमें बच्चे के सर्वोत्तम हित और कानून के समक्ष समानता जैसे मूल सिद्धांत शामिल हैं।
- सार्थक सुधार के लिए पूरे तंत्र को मज़बूत करना आवश्यक है, न कि बचपन को अपराधीकरण करना।
निष्कर्ष
- यदि उद्देश्य गंभीर नुकसान से प्रभावी ढंग से निपटना है, तो समाधान बच्चों से कानूनी संरक्षण छीनने में नहीं है।
- असली समाधान उन संस्थानों और सामुदायिक प्रणालियों को सशक्त करने में है, जो नुकसान होने से पहले बच्चों को सहयोग प्रदान कर सकें।
- प्रणालीगत विफलताओं को कानून से संघर्षरत बच्चों पर कठोर दंड का आधार बनाना मूल समस्या का समाधान नहीं करता।
- इससे केवल सबसे अधिक असहाय वर्ग पर बोझ डाला जाता है।
- न्यायपूर्ण और प्रभावी किशोर न्याय के लिए सुधार का केंद्र बच्चे नहीं, बल्कि व्यवस्था होनी चाहिए।