The Hindu Editorial Analysis in Hindi
26 February 2026
आस्था, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों में संतुलन
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: GS2 – भारतीय संविधान और राजनीति
प्रस्तावना
वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (सबरीमला प्रकरण) में दिया गया निर्णय आस्था और मौलिक अधिकारों के संबंध में एक संवैधानिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश की अनुमति देते हुए न्यायालय ने गरिमा, समानता और धर्म की स्वतंत्रता को प्रमुखता दी, जिससे राष्ट्रव्यापी बहस प्रारंभ हुई।
पुनर्विचार याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के साथ प्रश्न केवल मंदिर प्रवेश का नहीं, बल्कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी न्यायशास्त्र की मूल संरचना का है।
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संवैधानिक तनाव: सामूहिक स्वायत्तता बनाम व्यक्तिगत अधिकार
संविधान निम्नलिखित की सुरक्षा करता है:
अनुच्छेद 25 – अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता (व्यक्तिगत अधिकार)।
अनुच्छेद 26 – धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार।
अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 21 – जीवन के अधिकार के अंतर्गत गरिमा।
संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब:
• कोई धार्मिक प्रथा किसी वर्ग (जैसे 10–50 आयु वर्ग की महिलाएँ) को बाहर रखती है।
• इस बहिष्कार को धार्मिक पहचान का आवश्यक तत्व बताया जाता है।
• किंतु यह बहिष्कार गरिमा और समानता का उल्लंघन कर सकता है।
सामुदायिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत अंतःकरण के मध्य संतुलन इस विवाद का मूल है।
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सबरीमला (2018) में बहुमत का दृष्टिकोण
4:1 के बहुमत से न्यायालय ने कहा:
• भगवान अय्यप्पा के भक्त पृथक धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं।
• महिलाओं का बहिष्कार अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है।
• केरल हिंदू पूजा स्थल (सार्वजनिक पूजा) नियमों का नियम 3(ख) असंवैधानिक है।
• संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता पर प्रधान होगी।
निर्णय में स्पष्ट किया गया कि धर्म की स्वतंत्रता लैंगिक आधारित बहिष्कार को वैधता नहीं दे सकती।
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अल्पमत का दृष्टिकोण
न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने मत व्यक्त किया:
• न्यायालय को गहन धार्मिक विश्वासों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
• समानता का सिद्धांत आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को निरस्त नहीं कर सकता।
• महिलाओं का बहिष्कार एक दीर्घकालिक परंपरा थी।
अल्पमत ने धार्मिक विषयों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर बल दिया।
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आवश्यक धार्मिक प्रथा (ERP) सिद्धांत
परंपरागत रूप से न्यायालय ने ERP परीक्षण का उपयोग किया:
• यह निर्धारित किया जाता है कि कोई प्रथा धर्म के लिए आवश्यक है या नहीं।
• यदि आवश्यक है → संरक्षण प्राप्त।
• यदि आवश्यक नहीं है → विनियमन के अधीन।
उदाहरण:
शास्त्री यज्ञपुरुषदजी बनाम मुलदास भुदरदास वैश्य (1966) – न्यायालय ने हिंदू ग्रंथों की व्याख्या कर आवश्यक तत्वों का निर्धारण किया।
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ERP सिद्धांत की सीमाएँ
• न्यायालय धर्मशास्त्रीय निर्णायक बन जाता है।
• न्यायाधीश धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करते हैं।
• धर्म और राज्य के मध्य रेखा धुंधली हो जाती है।
• यदि “आवश्यक” प्रथा गरिमा का उल्लंघन करे, तो स्पष्ट समाधान नहीं।
इस कारण ERP सिद्धांत पर न्यायिक अतिक्रमण के आरोप लगे हैं।
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प्रतिबहिष्कार परीक्षण (Anti-Exclusion Test)
न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया:
प्रश्न यह नहीं कि —
क्या यह प्रथा धर्म के लिए आवश्यक है?
बल्कि यह कि —
क्या यह प्रथा किसी व्यक्ति को इस प्रकार बाहर करती है कि उसकी गरिमा, समानता या मूल अधिकार प्रभावित हों?
मुख्य विशेषताएँ:
• धार्मिक स्वायत्तता को प्रारंभिक मान्यता।
• हस्तक्षेप केवल तब जब बहिष्कार संवैधानिक गारंटियों को प्रभावित करे।
• जांच का आधार धर्मशास्त्र नहीं, संवैधानिक नैतिकता।
यह दृष्टिकोण धार्मिक आवश्यकता से ध्यान हटाकर संवैधानिक संगतता पर केंद्रित करता है।
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महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अंतर
ERP परीक्षण:
• धर्म की अनिवार्यता पर केंद्रित।
• न्यायालय धार्मिक मूल सिद्धांतों को परिभाषित करता है।
प्रतिबहिष्कार परीक्षण:
• गरिमा और समानता पर प्रभाव को केंद्र में रखता है।
• न्यायालय संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर परीक्षण करता है।
दूसरा दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष न्यायनिर्णयन को अधिकार-आधारित आधार प्रदान करता है।
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विस्तृत प्रभाव
पुनर्विचार सुनवाई का प्रभाव निम्न मामलों पर पड़ सकता है:
• सबरीमला
• दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार संबंधी मामले
• पारसी महिलाओं के धार्मिक अधिकार
• अन्य लैंगिक आधारित बहिष्कार
यह निर्णय प्रभावित करेगा:
• धार्मिक स्वतंत्रता का न्यायशास्त्र
• धर्मनिरपेक्षता की परिधि
• आस्था और संवैधानिक नैतिकता का संबंध
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परिवर्तनकारी संवैधानिकता
भारत का संविधान परिवर्तनकारी आकांक्षाओं को धारण करता है:
• सामाजिक सुधार
• समान नैतिक सदस्यता
• व्यक्तिगत गरिमा को आधारभूत मूल्य के रूप में स्थापित करना
प्रतिबहिष्कार ढांचा इस परिवर्तनकारी दृष्टि के अनुरूप है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक प्रथाएँ मौलिक अधिकारों को क्षीण न करें।
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निष्कर्ष
सबरीमला पुनर्विचार केवल मंदिर प्रवेश का प्रश्न नहीं है; यह आस्था और संवैधानिक सर्वोच्चता की सीमाओं को परिभाषित करने का प्रश्न है। आवश्यक धार्मिक प्रथा सिद्धांत से प्रतिबहिष्कार परीक्षण की ओर परिवर्तन एक न्यायशास्त्रीय विकास को दर्शाता है — धर्मशास्त्रीय निर्णय से अधिकार-आधारित संवैधानिक तर्क की ओर।
बहुल समाज में आस्था को उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वायत्त रहना चाहिए। किंतु जब धार्मिक प्रथाएँ गरिमा और समानता को बाधित करें, तब संवैधानिक गारंटियाँ प्रधान होंगी। न्यायपालिका की स्थायी चुनौती विश्वास और संविधान की समान नैतिक नागरिकता की प्रतिबद्धता के मध्य संतुलन स्थापित करना है।