The Hindu Editorial Analysis in Hindi
22 July 2025
एफटीए के केंद्र में, वैश्विक क्षमता केंद्रों का वादा
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
Topic : जीएस 2: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते
परिचय
भारत में 1,500 से अधिक GCCs हैं, जो 1.9 मिलियन से अधिक पेशेवरों को रोजगार देते हैं और वैश्विक नवाचार और डिजिटल परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्रिटेन के व्यवसाय अब भारत को केवल सस्ते बैक ऑफिस के रूप में नहीं, बल्कि R&D, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीकों में एक रणनीतिक केंद्र के रूप में देखने लगे हैं। FTA के तहत नियामकीय बाधाओं को कम करना, टैलेंट मोबिलिटी को सुगम बनाना और डिजिटल/डेटा मानकों के समन्वय से दोनों देशों के GCC सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
उच्च स्तरीय कूटनीतिक संलग्नता
- UK के विदेश सचिव डेविड लैमी और व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स के भारत दौरे द्विपक्षीय प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- 2024 G-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मीटिंग ने संबंधों के विस्तार की सहमति दी।
रणनीतिक व्यापार और निवेश लक्ष्य
- FTA यूके को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश का मौका देता है, खासकर पोस्ट-ब्रेग्जिट वैश्विक सेवा संदर्भ में।
- भारत के लिए, यूके का निवेश GCC क्षेत्र में डिजिटल विकास, कौशल वृद्धि और उच्च मूल्य सेवा निर्यात के लक्ष्य से मेल खाता है।
- UKIBC के अनुसार आने वाला व्यापार माल से परे सेवाओं, कौशल और तकनीक पर निर्भर करेगा, जहाँ GCC की भूमिका केंद्रित है।
GCC, नीति प्रोत्साहन और FTA के लाभ
- FTA सीमा-पार संचालन को सहज बनाएगा, IP सुरक्षा मजबूत करेगा, और प्रतिभा के स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देगा।
- वर्तमान बाधाएँ जैसे डबल टैक्सेशन, डेटा लोकलाइजेशन, और मानकों का अभिपुष्ट न होना, GCC विस्तार में रोड़े हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है।
- Deloitte India के अनुसार, भारत के GCCs अब वैश्विक टैक्स, मुकदमेबाजी और अनुपालन संचालन के रणनीतिक केंद्र बन चुके हैं।
- MeitY ने नेशनल GCC फ्रेमवर्क के लिए एक पैनल गठित किया है जो राज्य सरकारों के लिए दिशानिर्देश देगा।
राज्य सरकार की पहल
- उत्तर प्रदेश ने Invest UP के माध्यम से “GCC Conclave” आयोजित किया, जिसमें Microsoft, TCS, HCL जैसे बड़े कंपनियों के नेता शामिल हुए।
- U.P. के शहरों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज को GCC के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, न केवल NCR क्षेत्र को।
- UKIBC ने निजी बैठक में सुधारात्मक सुझाव और वैश्विक श्रेष्ठ उदाहरण साझा किए।
मुख्य चर्चा बिंदु
- क्या भारत को राष्ट्रीय GCC नीति चाहिए?
- क्या अतीत में बिना नीति के जैविक विकास बेहतर था?
- क्या कई राज्य स्तरीय नीतियाँ राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकती हैं?
- प्रतिभा विविधता और GCC विविधता प्रबंधन का महत्व।
- कानूनी चुनौतियाँ, बाजार परिदृश्य, और प्रमुख अनुभवों का आदान-प्रदान।
FTA और कूटनीति का प्रभाव
- FTA से भारतीय GCCs का वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रगति को गति मिलेगी, पेशेवर मोबिलिटी और प्रतिभा आदान-प्रदान में सुधार होगा।
निष्कर्ष
दोनों देशों की सरकारें अंतिम पहलुओं को अंतिम रूप देते हुए, व्यापार जगत को सेवाओं, डिजिटल व्यापार, और लोगों की आवाजाही के महत्व को रेखांकित करते रहना चाहिए। GCCs इस बढ़ते साझेदारी से लाभान्वित होंगे और यूके-भारत के बीच एक मजबूत, ज्ञान-प्रधान संबंध स्थापित करेंगे।