The Hindu Editorial Analysis in Hindi
1 July 2025
खतरनाक दुनिया में भारत को चाय की पत्तियों को अच्छी तरह समझना होगा
(स्रोत – द हिंदू, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 08)
विषय: जीएस पेपर II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध | जीएस पेपर III – आंतरिक सुरक्षा | निबंध पेपर – वैश्विक व्यवस्था, सामरिक स्वायत्तता
संदर्भ:
भारत एक जटिल और तीव्र गतिशील अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का सामना कर रहा है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव, चीन की बढ़ती आक्रामकता, एवं पश्चिम एशिया में अस्थिरता ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इस संदर्भ में भारत को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना, रणनीतिक विकल्पों में स्पष्टता लाना तथा एक बहुध्रुवीय और अनिश्चित विश्व के लिए तैयार रहना आवश्यक है।
प्रमुख रणनीतिक घटनाक्रम
- पोस्ट-ट्रंप वैश्विक व्यवस्था और रणनीतिक रिक्तता
- ट्रंप प्रशासन की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ने पारंपरिक गठबंधनों को प्रभावित किया और विदेश नीति मान्यताओं को अस्थिर किया।
- बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कूटनीति को पुनः संतुलित करने का प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरह पिछली प्रवृत्तियाँ उलट नहीं सकी।
- भारत को अमेरिका के साथ अपनी पूर्व रणनीतिक निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन करना होगा।
- चीन की रणनीतिक पकड़ और दो मोर्चों की चुनौती
- चीन की सैन्य आक्रामकता ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत की सीमा क्षेत्रों तक फैल रही है।
- पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग एवं सीमा विवाद भारत के दो मोर्चों की सुरक्षा सिद्धांत को चुनौती देते हैं।
- चीन की 2023 की राष्ट्रीय सुरक्षा श्वेतपत्र में विकास और प्रत्यावर्तन को जोड़कर एक नया बलशाली सिद्धांत नजर आता है, जिसका भारत को विश्लेषण करना होगा।
- पश्चिम एशिया और “जंग” का मुद्दा
- क्षेत्रीय भू-राजनीति बदल रही है।
- भारत की ‘तटस्थता’ और ‘रणनीतिक मित्रता’ की नीति अब पर्याप्त रक्षा नहीं करती।
- इज़राइल-हमास संघर्ष में उच्च तकनीक हथियारों के उपयोग और पूर्वव्यापी हमलों के सामान्यीकरण से संयम की नीति कमजोर हुई है।
- भारत को शांति लाभों और क्षेत्रीय गैर-सहयोग की धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करना होगा।
आवश्यक नीति परिवर्तन
- अस्पष्टता से रणनीतिक स्पष्टता की ओर
- सक्रिय और स्पष्ट कूटनीति की जरूरत।
- इज़राइल-फिलिस्तीन या चीन-ताइवान जैसे विवादों में अस्पष्टता भारत को भू-राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर सकती है।
- गैर-सहयोग से ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की ओर बदलाव
- पारंपरिक गैर-सहयोग नीति अप्रासंगिक।
- राष्ट्रीय हितों के अनुसार सहयोग और मित्रता का चयन करना होगा।
- रक्षा तैयारियों और रणनीतिक अवसंरचना का सशक्तिकरण
- निशानेबाज हथियारों, विद्युत-चुम्बक युध्द, अंतरिक्ष एवं साइबर युद्ध तकनीकों में निवेश।
- मजबूत आदेश-प्रबंधन तंत्र का विकास।
- सीमित उच्च-तीव्रता युद्ध के लिए बहु-मंचीय तैयारियाँ।
भारत को अब क्या करना चाहिए
Table
| क्षेत्र | सिफारिशें |
|---|---|
| विदेश नीति | गठबंधनों में स्पष्टता अपनाएँ; वैश्विक विवादों में पक्षपात से बचें |
| रक्षा | भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में प्रत्यावर्तन क्षमताएँ बढ़ाएँ |
| पश्चिम एशिया | तटस्थता से विषय-आधारित समर्थन की ओर बढ़ें |
| चीन-पाकिस्तान | दीर्घकालिक दो-मोर्चा स्थिति के लिए तैयारी करें |
| तकनीक एवं खुफिया | AI, मिसाइल रक्षा, क्वांटम संचार और अंतरिक्ष आधारित ISR में निवेश करें |
| कूटनीति | समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ संबंध मजबूत करें, किसी एक शक्ति पर अधिक निर्भर न हों |
निष्कर्ष:
विश्व एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहाँ संघर्ष, अनिश्चितता और सैन्य आक्रामकता बढ़ रही है। केवल रणनीतिक संयम पर्याप्त नहीं रहेगा। भारत को परिस्थितियों को गहराई से समझते हुए अपनी विदेश नीति के पुनराव्यास, कठोर सैन्य वास्तविकताओं के लिए तैयारी, और एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक रणनीतिक रुख बनाए रखना होगा।