The Hindu Editorial Analysis in Hindi
24 June 2025
चुनाव और प्रक्रियाएँ: चुनाव आयोग पारदर्शिता की दिशा में कुछ सक्रिय कदम उठा रहा है
(स्रोत – द हिंदू, राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 08)
विषय: GS 2 – राजनीति और शासन: भारतीय चुनाव आयोग (ECI), चुनाव सुधार, शासन में पारदर्शिता
संदर्भ:
हालिया पांच राज्यों की उपचुनावों ने न केवल क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों में हो रहे बदलाव को दर्शाया है, बल्कि भारत के चुनाव आयोग की नई पहल—जो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में हैं—का प्रभाव भी परखा है।
परिचय:
काडी (गुजरात), विसावदर (गुजरात), निलंबूर (केरल), लुधियाना वेस्ट (पंजाब), और कालिगंज (पश्चिम बंगाल) में आयोजित उपचुनाव स्थानीय और राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्षेपवक्र प्रदान करते हैं। साथ ही, ये चुनाव आयोग की तकनीकी उन्नयन और नई व्यवस्था को अपनाने की प्रतिबद्धता को भी उजागर करते हैं।
प्रमुख चुनावी परिणाम और राजनीतिक संकेत
- केरल – निलंबूर सीट
विवरण: संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (कांग्रेस) ने जीत हासिल की; पूर्व विधायक पी.वी. अनवर ने शासक गठबंधन छोड़कर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा।
प्रभाव: यह परिणाम आगामी विधानसभा चुनावों में गठबंधन की भूमिका को प्रभावित कर सकता है। - पश्चिम बंगाल – कालिगंज
विवरण: TMC की अलिफा अहमद ने 50,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की।
महत्व: इस जीत के बीच चुनावी हिंसा भी हुई—मतदान के दिन एक बच्चा बम धमाके में मारा गया।
प्रभाव: पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की चिंता बनी हुई है। - गुजरात – विसावदर और काडी (एससी)
विवरण: AAP ने विसावदर पर कब्जा किया, जबकि BJP ने काडी सीट बरकरार रखी।
महत्व: AAP गुजरात में BJP के दबदबे के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। - पंजाब – लुधियाना वेस्ट
विवरण: AAP ने जीत हासिल की, जिससे राज्य में उसके प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया।
महत्व: पूर्व राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जीत से AAP की क्षेत्रीय पकड़ मजबूत हुई।
चुनाव आयोग की नई सुधार योजना और उपाय
- मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा
विवरण: मतदान केंद्रों पर बेहतर पहुंच और सुविधा सुनिश्चित करती है। - मतदान प्रतिशत साझाकरण प्रक्रिया का उन्नयन
विवरण: मतदान के आंकड़े रियल-टाइम में साझा किए जाते हैं, जिससे गलत सूचना कम होती है और पारदर्शिता बढ़ती है। - मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग
विवरण: वास्तविक समय में निगरानी संभव बनाती है, जिससे अनुचित गतिविधियों पर रोक लगती है।
प्रभाव: विशेष रूप से संवेदनशील और हिंसक इलाके में पारदर्शिता मजबूत होती है। - बूथ विवादों का समाधान
विवरण: आयोग की सक्रिय निगरानी से मतदाताओं का विश्वास बढ़ता है, चाहे कहीं भी इल्ज़ाम लगे हों।
मौजूदा चुनौतियाँ
- चुनावी हिंसा: कालिगंज में हुई घटना से स्पष्ट है कि मतदाता सुरक्षा अभी भी चिंता का विषय है।
- बूथ कब्जा और मतदान विवाद: पश्चिम बंगाल सहित कुछ क्षेत्रों में जारी हैं।
- विश्वास घाटा: कुछ इलाकों में मतदाता अभी भी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संशय करते हैं।
निष्कर्ष:
चुनाव आयोग की तकनीकी और संस्थागत अभिनव पहल—जैसे वेबकास्टिंग, बेहतर लॉजिस्टिक्स, और पारदर्शिता उपकरण—भारत के चुनावी तंत्र में विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक कदम हैं। हिंसा और बूथ विवाद जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन ये सक्रिय उपाय एक विकसित होती प्रणाली की ओर संकेत करते हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहती है।