The Hindu Editorial Analysis in Hindi
23 March 2026
‘डबल इंजन’ — प्यारा नारा, एक गंभीर संघीय प्रश्न
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
Topic: जीएस पेपर 2 – राजनीति (संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध)
प्रस्तावना
“डबल इंजन सरकार” का नारा हाल के वर्षों में एक लोकप्रिय राजनीतिक अवधारणा के रूप में उभरा है, जो यह संकेत देता है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने से विकास की गति तेज होती है। हालांकि, इसके राजनीतिक आकर्षण से परे यह अवधारणा संघवाद, समानता और संस्थाओं की निष्पक्षता से जुड़े गहरे संवैधानिक प्रश्न उठाती है।
I. ‘डबल इंजन सरकार’ की अवधारणा
• केंद्र और राज्य में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होना
• इसके पक्ष में तर्क:
• नीति कार्यान्वयन में तेजी
• बेहतर समन्वय
• अधिक विकास
यद्यपि समन्वय वांछनीय है, लेकिन विकास को राजनीतिक समानता से जोड़ना संवैधानिक दृष्टि से प्रश्न उठाता है।
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II. संघवाद का संवैधानिक आधार
भारत सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का पालन करता है:
• केंद्र और राज्य साझेदार हैं, अधीनस्थ नहीं
• संसाधनों का वितरण नियम-आधारित होता है, न कि राजनीतिक विवेक पर
• सार्वजनिक धन पूरे राष्ट्र का है, किसी दल का नहीं
मुख्य संस्थागत व्यवस्था:
• वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)
• संसाधनों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करता है
• वित्तीय हस्तांतरण पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण होना चाहिए
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III. ‘डबल इंजन’ अवधारणा से उत्पन्न मुद्दे
- संसाधन आवंटन में राजनीतिक पक्षपात
• यह संकेत देता है कि विपक्षी राज्यों को कम लाभ मिल सकता है
• समान नागरिकता और वित्तीय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन
- वित्तीय संघवाद की चुनौतियाँ
• उपकर और अधिभार (Cess & Surcharge) का बढ़ता उपयोग:
• विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं
• राज्यों के हिस्से को कम करता है
• जनसंख्या आधारित आवंटन:
• जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को नुकसान
• राज्यों के बीच तनाव (विशेषकर दक्षिणी राज्यों की चिंता)
- राज्य स्वायत्तता का क्षरण
• वित्तीय शक्ति का केंद्रीकरण
• राज्यों की राजकोषीय स्वतंत्रता में कमी
• संघीय संतुलन में गिरावट
- राज्यपाल की भूमिका और विधायी अवरोध
• राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर हस्ताक्षर में देरी
• संवैधानिक पदों के राजनीतिक उपयोग के आरोप
न्यायिक टिप्पणियाँ:
• State of Punjab v. Principal Secretary (2023):
राज्यपाल विधायी प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते
• State of Tamil Nadu v. Governor (2025):
लंबित रखना असंवैधानिक है
यह विधायी संघवाद में तनाव को दर्शाता है।
- केस स्टडी: दिल्ली
• निर्वाचित सरकार बनाम उपराज्यपाल बनाम केंद्र सरकार
• संघीय संतुलन बिगड़ने पर शासन में बाधा का उदाहरण
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IV. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
• अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर राज्यों की सरकारों को हटाना
• सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: S.R. Bommai v. Union of India (1994)
• इस दुरुपयोग पर रोक
आज की चुनौतियाँ अधिक सूक्ष्म हैं, जो संस्थागत और वित्तीय तंत्र के माध्यम से सामने आती हैं।
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V. व्यापक प्रभाव
• सहकारी संघवाद को कमजोर करता है
• राजनीतिक भेदभाव की धारणा उत्पन्न करता है
• केंद्र–राज्य विश्वास में कमी
• शासन और विकास पर नकारात्मक प्रभाव
अंततः यह संघवाद की भावना को कमजोर करता है, भले ही संरचना औपचारिक रूप से बनी रहे।
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VI. आगे की राह: संरचनात्मक सुधार
- वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ करना
• उपकर और अधिभार के अत्यधिक उपयोग को सीमित करना
• राज्यों को अधिक राजस्व हिस्सेदारी देना
- राज्यपाल की भूमिका में सुधार
• विधेयकों पर निर्णय के लिए समय-सीमा निर्धारित करना
• विवेकाधिकार की स्पष्ट सीमाएँ तय करना
- अंतर-सरकारी तंत्र को सशक्त करना
• अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263)
• क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)
- नियम-आधारित शासन
• धन आवंटन के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड
• विकास नीतियों में राजनीतिक पक्षपात से बचाव
- न्यायिक निगरानी
• संघीय सिद्धांतों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका
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निष्कर्ष
“डबल इंजन सरकार” जैसे राजनीतिक नारे चुनावी दृष्टि से प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र में शासन निष्पक्षता, संस्थागत अखंडता और संघीय संतुलन पर आधारित होना चाहिए। विकास राजनीतिक समानता पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि नियम-आधारित व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए जो सभी राज्यों और नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करे। संघवाद की भावना को संरक्षित रखना भारत की लोकतांत्रिक और विकासात्मक यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है।