The Hindu Editorial Analysis in Hindi
17 December 2025
तीन क्रांतियाँ जो अमेरिकी शक्ति को नया आकार दे रही हैं
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
विषय: जीएस पेपर-2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक शासन, विदेश नीति | जीएस पेपर-3: वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, आर्थिक संप्रभुता
प्रसंग
यह संपादकीय अमेरिकी राज्यcraft में आए एक गहरे वैचारिक और संरचनात्मक परिवर्तन का विश्लेषण करता है, जिसकी शुरुआत 2025 की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, जी-20 के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों तथा हेरिटेज फाउंडेशन की रूपरेखा “रिस्टोरिंग अमेरिका’ज़ प्रॉमिस: 2025–26” से होती है। ये सभी घटनाक्रम मिलकर युद्धोत्तर उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से एक ऐसे वैश्विक ढांचे की ओर संकेत करते हैं जो पदानुक्रमित, बहिष्करणकारी और सशर्त है, तथा जिसके माध्यम से अमेरिकी शक्ति का आंतरिक, बाह्य और आर्थिक प्रयोग मूल रूप से बदल रहा है।
मुख्य मुद्दा
- मुख्य चिंता यह है कि अमेरिकी शक्ति एक साथ तीन स्तरों पर परिवर्तन से गुजर रही है—आंतरिक, बाह्य और आर्थिक। इन तीनों परिवर्तनों को जोड़ने वाला साझा तत्व संस्थागत बहिष्करण और असमान दायित्वों के सामान्यीकरण का तर्क है।
- इस प्रक्रिया में नियम-आधारित बहुपक्षवाद का स्थान चयनात्मक प्रभुत्व ले रहा है, नैतिक सार्वभौमिकता की जगह वैचारिक अनुरूपता आ रही है, और साझा वैश्विक जिम्मेदारी को असमान लागत-हस्तांतरण से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
पहली क्रांति: नागरिक क्षेत्र का संकुचन (आंतरिक)
पहली क्रांति घरेलू और नैतिक प्रकृति की है।
संस्थागत संयम, नागरिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं को कमजोर किया जा रहा है।
राजनीतिक मर्यादा-भंग को प्रामाणिकता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि लोकतांत्रिक मानकों का क्षरण राजनीतिक पूंजी में बदल रहा है।
2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति इस बदलाव को औपचारिक रूप देती है, जिसमें
सांस्कृतिक एकरूपता,
वैचारिक अनुरूपता, तथा
जनसांख्यिकीय स्थिरता
को राष्ट्रीय सुरक्षा के अनिवार्य तत्वों के रूप में देखा गया है।
स्वतंत्र संस्थानों को अब लोकतंत्र के संरक्षक के बजाय संप्रभु राजनीतिक इच्छाशक्ति में बाधा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रशासनिक शुद्धिकरण, नियामकीय अतिरेक और नागरिक दमन से उत्पन्न कठिनाइयों को नीति विफलता नहीं, बल्कि स्वीकार्य सह-हानि माना जा रहा है।
दूसरी क्रांति: सशर्त विदेश नीति (बाह्य)
दूसरा परिवर्तन अमेरिकी विदेश नीति को पुनर्गठित करता है।
गठबंधनों को अब स्थायी प्रतिबद्धताओं के बजाय लेन-देन आधारित और सशर्त व्यवस्थाओं के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, जिन्हें निरंतर औचित्य सिद्ध करना पड़ता है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र यूरोप का स्थान लेते हुए प्राथमिक रणनीतिक क्षेत्र बन रहा है, जिसमें मुनरो सिद्धांत के तत्वों का पुनरुद्धार दिखाई देता है।
प्रवासन को सुरक्षा के प्रश्न के रूप में देखा जा रहा है और बहुपक्षीय संस्थानों को शक्ति-वर्धक के बजाय संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाने वाले ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
हेरिटेज दस्तावेज़ इस दृष्टिकोण को वैचारिक आधार देता है, जिसमें बहुपक्षीय संस्थाओं को संप्रभुता पर अतिक्रमण बताया गया है और सहयोगियों से वैचारिक अनुरूपता की मांग की गई है। इसका परिणाम चयनात्मक प्रभुत्व के रूप में सामने आता है—जहाँ लाभ अधिक हो वहाँ हस्तक्षेप और जहाँ दायित्व महंगे हों वहाँ पीछे हटना—जिससे गठबंधन कमजोर होते हैं और वैश्विक विखंडन बढ़ता है।
तीसरी क्रांति: पदानुक्रमित आर्थिक व्यवस्था
तीसरी क्रांति वैश्विक आर्थिक शासन को पुनर्संरचित करती है।
जी-20 के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव एक स्तरीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते हैं, जिसमें नियम बनाने वाले देश केंद्र में और नियम मानने वाले देश परिधि पर होते हैं।
ऋण राहत,
व्यापार मानक,
जलवायु वित्त
से जुड़े निर्णय सीमित और शक्तिशाली देशों के समूह में केंद्रित होते जा रहे हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति इसे री-शोरिंग, शुल्क आधारित दबाव और औद्योगिक संप्रभुता के माध्यम से और मजबूत करती है, विशेषकर उत्तरी अमेरिका में। वैश्वीकरण को अब एक रणनीतिक कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है, जबकि आर्थिक पीड़ा का बोझ कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर असमान रूप से डाला जा रहा है।
साम्राज्यवादी तर्क की वापसी
- इन तीनों क्रांतियों में एक साझा साम्राज्यवादी तर्क निहित है।
- यह क्षेत्रीय उपनिवेशवाद नहीं, बल्कि संरचनात्मक पदानुक्रम है।
- शक्तिशाली देश लागत थोपते हैं और कमजोर देश उन्हें सहन करते हैं।
- आर्थिक कष्ट आकस्मिक नहीं, बल्कि शासन की एक स्थिरीकरणकारी व्यवस्था के रूप में समाहित कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति इस तर्क को नौकरशाही भाषा प्रदान करती है, जबकि हेरिटेज रूपरेखा इसे वैचारिक आधार देती है। दोनों मिलकर क्रूरता को सत्ता के संचालन सिद्धांत के रूप में संस्थागत रूप देते हैं।
वैश्विक प्रभाव
- इसके प्रभाव वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर दिखाई देते हैं।
- सीमित सौदेबाजी क्षमता वाले देशों को कठोर ऋण शर्तों और बाजार तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है।
- आपूर्ति शृंखला विविधीकरण एक राजनीतिक प्रक्रिया बन जाता है।
- न्यायालयों और संस्थानों को कार्यपालिका के प्रभुत्व के अनुरूप ढालने से लोकतांत्रिक क्षरण फैलता है।
- विडंबना यह है कि इसके प्रभाव केवल विदेशों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वापस अमेरिकी समाज पर भी पड़ते हैं, जिससे श्रमिक, उपभोक्ता और लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावित होती हैं।
निष्कर्ष
- यह संपादकीय चेतावनी देता है कि अमेरिका एक ऐसे विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जो पदानुक्रम, बहिष्करण और सशर्तता पर आधारित है, जहाँ साझा शासन के स्थान पर बलपूर्वक अनुरूपता को महत्व दिया जा रहा है। नागरिक, रणनीतिक और आर्थिक—तीनों स्तरों पर होने वाली ये क्रांतियां आधुनिक नौकरशाही और वैचारिक आवरण में साम्राज्यवादी तर्क की वापसी को दर्शाती हैं।
- यह परिवर्तन वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिन्हें एक खंडित विश्व व्यवस्था में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होगा।
- जब क्रूरता नीति-निर्माण का सामान्य तत्व बन जाती है, तब वह केवल वैश्विक शक्ति संरचना को ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नैतिक बुनियाद को भी गहराई से प्रभावित करती है।