The Hindu Editorial Analysis in Hindi
15 January 2026
दिल्ली दंगों के मामलों में लगातार हिरासत में रखना, एक अन्याय है।
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
विषय : जीएस पेपर – जीएस-2 : मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, आपराधिक न्याय प्रणाली, नागरिक स्वतंत्रताएँ
प्रसंग
- 5 जनवरी 2026 को दिल्ली दंगों के तथाकथित “बड़ी साजिश” मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने एक बार फिर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नाज़ुक स्थिति को उजागर किया है।
- न्यायालय ने पाँच आरोपियों को ज़मानत दी, लेकिन उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार किया।
- दोनों आरोपी पाँच वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं, जबकि अब तक मुकदमे की सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है।
- संपादकीय यह प्रश्न उठाता है कि क्या बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है।
मुख्य मुद्दा
- केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या मुकदमा शुरू हुए बिना लगातार कारावास, विशेषकर आतंकवाद-रोधी कानूनों की व्यापक व्याख्या के आधार पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
- यह मामला निम्नलिखित बुनियादी चिंताओं को सामने लाता है:
- शीघ्र सुनवाई का अधिकार
- यूएपीए के तहत आतंकवाद की व्याख्या
- अभियोजन पक्ष के दावों की न्यायिक जाँच बनाम उन पर स्वचालित भरोसा
लंबी हिरासत और अनुच्छेद 21
- संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- न्यायिक दृष्टांतों में इसे शीघ्र सुनवाई के अधिकार के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कई बार यह कह चुका है कि यदि राज्य उचित समय में मुकदमा नहीं चला सकता, तो ज़मानत का विरोध नहीं किया जा सकता।
- इस मामले में आरोपी पाँच वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं और मुकदमे की शुरुआत भी नहीं हुई है।
- अभियोजन पक्ष ने सैकड़ों गवाहों की सूची दी है, जिससे शीघ्र निष्कर्ष की संभावना अत्यंत क्षीण है।
- यह स्थिति दोष सिद्ध हुए बिना अनिश्चितकालीन कारावास के खतरे को जन्म देती है।
ज़मानत से इनकार का असंतोषजनक आधार
- न्यायालय ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को अन्य आरोपियों से अलग मानते हुए कहा कि उन्होंने कथित रूप से दंगों की “रचना” या “समन्वय” किया।
- यह तर्क कई कारणों से समस्या उत्पन्न करता है:
- ज़मानत के चरण पर आरोप केवल अप्रमाणित आरोप होते हैं।
- केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती।
- किसी को मुख्य साजिशकर्ता कह देने से उसका शीघ्र सुनवाई का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।
- मुकदमे में देरी के लिए आरोपी जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि न्यायालय की समय-सारिणी उनके नियंत्रण में नहीं होती।
यूएपीए की व्यापक व्याख्या
- यूएपीए की धारा 15 आतंकवाद को परिभाषित करती है और इसमें “किसी भी अन्य साधन से” जैसे शब्द शामिल हैं।
- न्यायालय ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की कि विरोध-प्रदर्शन से जुड़े चक्का जाम जैसी गतिविधियाँ भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं।
- इससे गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं:
- आपराधिक कानून की परंपरा संकीर्ण व्याख्या की माँग करती है।
- अस्पष्ट शब्दों की व्यापक व्याख्या राज्य की दमनकारी शक्ति को बढ़ाती है।
- विरोध या असहमति की गतिविधियाँ आतंकवाद की श्रेणी में आ सकती हैं, भले ही हिंसा या आतंक फैलाने का स्पष्ट इरादा न हो।
- इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर आघात होता है।
ज़मानत, प्रथम दृष्टया मामला और औपनिवेशिक विरासत
- यूएपीए की धारा 43डी(5) के अनुसार, यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो ज़मानत रोकी जा सकती है।
- समस्या यह है कि:
- प्रथम दृष्टया मामले की परिभाषा अत्यंत लचीली है।
- न्यायालय अक्सर अभियोजन पक्ष की कहानी पर भरोसा कर लेते हैं।
- इस प्रकार के प्रावधानों की जड़ें औपनिवेशिक शासन में हैं, जहाँ इनका उपयोग राजनीतिक असहमति दबाने के लिए किया जाता था।
- धारा 15 की व्यापक व्याख्या के साथ ज़मानत से इनकार लगभग स्वचालित हो जाता है।
- इससे विचाराधीन हिरासत दंडात्मक कारावास में बदल जाती है।
सम्मानजनक जाँच की आवश्यकता
- संपादकीय का तर्क है कि न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के प्रति अत्यधिक सम्मानजनक रवैया अपनाया है।
- प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:
- उपलब्ध साक्ष्य मुख्यतः विरोध-प्रदर्शन के संगठन या समन्वय की ओर संकेत करते हैं, न कि आतंकवादी कृत्यों की ओर।
- “बड़ी साजिश” के अभियोजन दावे को गहन जाँच के बिना स्वीकार कर लिया गया।
- न्यायालयों को अभियोजन के निष्कर्षों को यांत्रिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- जब वर्षों से स्वतंत्रता दाँव पर हो, तब न्यायिक जाँच कठोर होनी चाहिए।
साजिश के आरोपों से जुड़ा ऐतिहासिक अनुभव
- इतिहास दर्शाता है कि साजिश के आरोप अक्सर प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव की भरपाई के लिए लगाए जाते हैं।
- अनेक ऐतिहासिक और आधुनिक मामलों में इन आरोपों के आधार पर वर्षों तक कारावास हुआ है।
- संपादकीय चेतावनी देता है कि:
- साजिश के आरोपों की और अधिक कठोर जाँच आवश्यक है।
- प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अनंत हिरासत को वैध नहीं ठहराया जा सकता।
- विरोध और असहमति को हिंसा या आतंकवाद से अलग रखा जाना चाहिए।
निष्कर्ष
- बिना मुकदमे के उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की निरंतर हिरासत एक गंभीर अन्याय का उदाहरण है।
- यह उस संवैधानिक वचन को कमजोर करता है कि संदेह या सुविधा के आधार पर स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।
- यदि लंबे समय तक मुकदमा चले बिना हिरासत को सामान्य मान लिया गया, तो स्वतंत्रता का अधिकार मात्र दिखावा बन जाएगा।
- न्यायपालिका का दायित्व केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबंधन नहीं, बल्कि संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है।
- ऐसे मामलों में ज़मानत से इनकार केवल कानूनी त्रुटि नहीं, बल्कि संवैधानिक विफलता है, जिसे सुधारा जाना आवश्यक है।