नई डिजिटल गुलामी के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है।

नई डिजिटल गुलामी के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है।

(Source – The Hindu, Editorial Page no. – 8)

विषय: GS-2: गवर्नेंस | संविधान | डिजिटल अधिकार, GS-3: साइबर सुरक्षा | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

प्रसंग

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में तीव्र प्रगति ने निजता (Privacy), दुष्प्रचार (Misinformation) तथा एल्गोरिद्मिक नियंत्रण (Algorithmic Control) से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है।
• संपादकीय का तर्क है कि AI का शासन (AI Governance) संवैधानिक मूल्यों तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही पर आधारित होना चाहिए।

मुख्य विचार

AI को मानव-केंद्रित (Human-centric) बनाए रखते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुरूप संचालित किया जाना चाहिए:

• मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
• निजता (Privacy)
• पारदर्शिता (Transparency)
• जवाबदेही (Accountability)
• लोकतांत्रिक निगरानी (Democratic Oversight)

प्रमुख चिंताएँ

AI एवं डिजिटल हेरफेर

• AI-जनित डीपफेक (Deepfakes) दुष्प्रचार को बढ़ावा देते हैं।
• एल्गोरिद्म सनसनीखेज एवं ध्रुवीकरण वाली सामग्री को अधिक प्रसारित करते हैं।
• इको चैंबर (Echo Chambers) सूचित सार्वजनिक विमर्श को कमजोर करते हैं।

लोकतंत्र के लिए खतरा

• AI आधारित दुष्प्रचार चुनावों को प्रभावित कर सकता है।
• विदेशी एवं गैर-राज्यीय तत्व डिजिटल प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है।

डिजिटल शक्ति का केंद्रीकरण

• बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ (Big Tech) विशाल मात्रा में व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखती हैं।
• अपारदर्शी (Opaque) एल्गोरिद्म जनमत को प्रभावित करते हैं।
• सीमित जवाबदेही दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाती है।

आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपाय

• निजता एवं डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
• AI एल्गोरिद्म में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
• उच्च-जोखिम वाले AI प्रणालियों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए।
• एल्गोरिद्मिक दुष्प्रभावों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों को जवाबदेह बनाया जाए।
• डिजिटल साक्षरता एवं मीडिया जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए।

UPSC Value Addition

• अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार (Right to Privacy) शामिल है। (पुट्टस्वामी निर्णय, 2017)

AI शासन में संतुलन आवश्यक है:

• नवाचार (Innovation)
• मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
• राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech)

• उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के विकास में संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) मार्गदर्शक सिद्धांत होनी चाहिए।

आगे की राह

• AI के लिए व्यापक नियामकीय ढाँचा विकसित किया जाए।
• संस्थागत निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
• दुष्प्रचार के विरुद्ध जन-जागरूकता बढ़ाई जाए।
• नैतिक एवं उत्तरदायी AI नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए।
• AI मानकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

• AI का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि लोकतंत्र को कमजोर करना।
• भारत का डिजिटल भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि तकनीकी नवाचार संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों तथा मानव गरिमा के अनुरूप बना रहे।

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