The Hindu Editorial Analysis in Hindi
25 December 2025
नए श्रम संहिता, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए खतरे
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
विषय : जीएस पेपर – जीएस-2 : सामाजिक न्याय, श्रम सुधार, कमजोर वर्गों का कल्याण, शासन
प्रसंग
• यह संपादकीय 2019–2020 के बीच लागू की गई भारत की चार नई श्रम संहिताओं की आलोचनात्मक समीक्षा करता है।
• विशेष ध्यान असंगठित (अनौपचारिक) श्रमिकों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर है।
• सरकार इन संहिताओं को श्रम कानूनों के एकीकरण, सरलीकरण और सार्वभौमिकरण के रूप में प्रस्तुत करती है।
• श्रमिक संघों और नागरिक समाज का मत है कि ये संहिताएँ असंगठित श्रमिकों के लंबे समय से चले आ रहे संरक्षणों को कमजोर करती हैं।
• तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत नियम बनाए जाने की प्रक्रिया के संदर्भ में इसके दुष्प्रभावों को रेखांकित किया गया है।
मुख्य मुद्दा
• मूल प्रश्न यह है कि क्या नई श्रम संहिताएँ वास्तव में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
• या फिर ये मौजूदा क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा प्रावधानों को समाप्त कर देती हैं, बिना कोई प्रभावी विकल्प दिए।
असंगठित श्रमिकों की स्थिति
• भारत के कुल कार्यबल का लगभग 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।
• ये श्रमिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 65 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
• असुरक्षित कार्य स्थितियाँ, कम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव इनकी प्रमुख समस्याएँ हैं।
• इसके बावजूद श्रम संहिताएँ मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के युक्तिकरण पर केंद्रित हैं।
प्रक्रियात्मक और परामर्श संबंधी कमी
• श्रम संहिताओं के निर्माण में त्रिपक्षीय परामर्श का अभाव रहा।
• निम्न के बीच सार्थक संवाद नहीं किया गया:
– श्रमिक संगठन
– नियोक्ता
– भारतीय श्रम सम्मेलन के अंतर्गत सरकारी प्रतिनिधि
• इससे सहभागी श्रम शासन की भावना कमजोर होती है।
• यह लोकतांत्रिक और अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों से विचलन को दर्शाता है।
व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता ने पारंपरिक निरीक्षण प्रणाली को हटाकर वेब-आधारित व्यवस्था लागू की।
• डिजिटल निरीक्षण कार्यस्थल सुरक्षा की प्रभावी निगरानी में अपर्याप्त हैं।
• न्यूनतम मजदूरी के अनुपालन की जाँच भी इससे कमजोर होती है।
• यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 81 के विपरीत है, जिसे भारत ने अनुमोदित किया है।
व्यावसायिक रोगों की उपेक्षा
• संहिता असंगठित श्रमिकों में प्रचलित व्यावसायिक रोगों को संबोधित नहीं करती।
• प्रमुख उदाहरण हैं:
– निर्माण श्रमिकों में सिलिकोसिस
– कृषि श्रमिकों में कीटनाशकों के कारण कैंसर
– नमक श्रमिकों में गुर्दा और त्वचा रोग
• यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 161 का उल्लंघन है।
क्षेत्र-विशिष्ट कानूनी संरक्षणों का कमजोर होना
• नई श्रम संहिताएँ कई क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों को निरस्त या कमजोर करती हैं।
• भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 सबसे अधिक प्रभावित है।
• इस अधिनियम के तहत निर्माण स्थलों की सुरक्षा से जुड़े लगभग 180 नियम थे।
• ये नियम अब नई संहिता में शामिल नहीं किए गए हैं।
• असंगठित श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा के दायरे में भी नहीं आते।
• इससे वे राज्य-समर्थित व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं।
कल्याण बोर्डों और कोषों पर खतरा
• सामाजिक सुरक्षा संहिता सभी असंगठित श्रमिकों के लिए एक ही कल्याण बोर्ड का प्रस्ताव करती है।
• यह क्षेत्रीय विविधता और विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी करता है।
• बीड़ी, नमक, खनन और निर्माण जैसे क्षेत्रों के कल्याण बोर्ड समाप्त किए जा रहे हैं।
• जीएसटी सुधारों के दौरान इन क्षेत्रों से जुड़े उपकर हटा दिए गए थे।
• इनके स्थान पर कोई सुनिश्चित वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई।
• इससे कल्याण कोषों की उपलब्धता अनिश्चित हो जाती है।
• लगभग एक लाख करोड़ रुपये के संचित कोष के दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है।
राज्य-स्तरीय कल्याण ढांचे पर प्रभाव
• तमिलनाडु में 39 क्षेत्र-विशिष्ट कल्याण बोर्ड कार्यरत हैं।
• ये बोर्ड वृद्धावस्था पेंशन, प्रसूति सहायता और बच्चों की शिक्षा में सहायता प्रदान करते हैं।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता में इन संस्थानों की रक्षा के लिए कोई संरक्षण प्रावधान नहीं है।
• इस ढांचे का विघटन दशकों के श्रमिक संघर्ष और संस्थागत विकास को कमजोर कर सकता है।
संघवाद और शासन से जुड़े प्रश्न
• कुछ राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, ने पहले ही कल्याण बोर्डों को बंद कर दिया है।
• श्रम समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
• केंद्र द्वारा अत्यधिक केंद्रीकृत नियम-निर्माण सहकारी संघवाद को कमजोर करता है।
• तमिलनाडु द्वारा नियम अधिसूचित करने में संकोच वैध शासन संबंधी चिंता को दर्शाता है।
आगे की दिशा
• राज्यों को मौजूदा कल्याण बोर्डों की रक्षा करनी चाहिए।
• राज्य-स्तरीय श्रम संस्थानों के संरक्षण के लिए स्पष्ट प्रावधान जोड़े जाने चाहिए।
• व्यावसायिक जोखिमों से जुड़े क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों को बनाए रखा जाए या मजबूत किया जाए।
• श्रम सुधारों को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के अनुरूप किया जाए।
• त्रिपक्षीय परामर्श को श्रम नीति निर्माण का आधार बनाया जाए।
निष्कर्ष
• नई श्रम संहिताएँ सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के बजाय कल्याण ढांचे को कमजोर करने का जोखिम रखती हैं।
• व्यावसायिक सुरक्षा मानकों का क्षरण, कल्याण बोर्डों का विघटन और केंद्रीकरण असंगठित श्रमिकों की असुरक्षा बढ़ा सकता है।
• यदि राज्य अपनी संवैधानिक भूमिका का सक्रिय निर्वहन नहीं करते, तो श्रम सुधार सामाजिक न्याय और गरिमा की कीमत पर लागू हो सकते हैं।