The Hindu Editorial Analysis in Hindi
22 August 2025
न्याय का मतलब ‘किसी को सबक सिखाना’ नहीं है
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
Topic :जीएस 2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू
परिचय
न्यायपालिका को हिरासत में होने वाली बर्बरता को किसी भी रूप में औचित्य प्रदान करने से विरत रहना चाहिए, भले ही उसे सुधार या निवारण के नैतिक बहाने के तहत प्रस्तुत किया जाए।
पृष्ठभूमि
हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक हिरासत मृत्यु के मामले में उच्च न्यायालय की वह टिप्पणी चिंता का विषय है जो कानून के शासन को महत्व देने वालों के लिए अलार्म है। अदालत ने कहा कि आरोपित पुलिस अधिकारी पीड़ित को सार्वजनिक अनुचित व्यवहार के लिए “सजा सिखाने” के इरादे से प्रेरित लगते हैं, जो जवाबदेही और न्याय में गंभीर कमी को दर्शाता है। तथ्य जितने परेशान करने वाले हैं, भाषा उतनी ही चिंताजनक है। एक दलित व्यक्ति, जिसे कथित अनुचित व्यवहार के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में कुछ ही घंटों में मृत पाया गया — जबकि चिकित्सा जांच में कोई चोट नहीं बताई गई थी, पोस्टमार्टम में 26 जख्म पाए गए, जो भारी पुलिस क्रूरता को उजागर करते हैं। जबकि ट्रायल कोर्ट ने चार अधिकारियों को हत्या का दोषी ठहराया, उच्च न्यायालय ने आरोप को जानबूझकर हत्या से घटाकर हत्या की अवैधता (culpable homicide) कर दिया, यह तर्क देते हुए कि सीधे मारने का इरादा नहीं था, हालाँकि अधिकारियों को यह पूरी जानकारी थी कि उनकी पिटाई जानलेवा हो सकती है।
न्यायिक तर्क और हिरासत में हिंसा
- समस्याग्रस्त मानसिकता: उच्च न्यायालय की टिप्पणी एक ऐसे संस्थागत दिमाग को दर्शाती है जो राज्य की हिंसा को अनुशासन का एक स्वीकार्य उपकरण साबित करने की कोशिश करती है।
- न्यायपालिका की जिम्मेदारी: न्यायपालिका को पुलिस क्रूरता को विशेषकर सुधार या निवारण के नैतिक बहाने के तहत औचित्य प्रदान करने से रोकना चाहिए।
- “सजा सिखाना” वैधानिक नहीं: “सजा सिखाना” न तो संवैधानिक सिद्धांत है और न ही न्याय का मानक; यह सतह पर चौकसता दिखाने वाली जगदंबिक तर्कशीलता है जहाँ हिंसा से हिंसा को बढ़ावा मिलता है और कानून भय से लागू होता है, अधिकारों व प्रक्रियाओं से नहीं।
- भाषा का प्रभाव: हिरासत में हुई हिंसा की वैधानिक व्याख्या केवल सज़ा घटाने तक सीमित नहीं; यह टॉर्चर को गलत समझकर सामान्यीकृत कर सकती है, और भाषा कानूनी तर्क को आकार देती है जो नीतियों को प्रभावित करती है। यदि “सजा सिखाने” जैसे तर्क थोड़े-बहुत औचित्य के रूप में स्वीकरण किए जाते हैं तो यह पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगा और भविष्य में अत्यधिक ज़ोर आज़माने को गैरकानूनी नही समझा जा सकता।
जाति-कोडित प्रवर्तन के रूप में हिंसा
- पीड़ित की पहचान का मिटना: पीड़ित दलित होने के कारण अक्सर कानूनी ढांचों में उसकी पहचान नज़रअंदाज़ कर दी जाती है।
- SC/ST अधिनियम की चुनौतियाँ: ट्रायल कोर्ट ने प्रमुख आरोपी को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार) विरोधी अधिनियम (1989) के तहत बरी किया, और उच्च न्यायालय ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया।
- जातीय प्रेरणा के साक्ष्य की अपेक्षा: अदालतों द्वारा जाति-आधारित प्रेरणा का स्पष्ट प्रमाण माँगा जाना जाति शक्ति की जीवित वास्तविकता की अनदेखी करता है। आपराधिक प्रवृत्ति को केवल तब मानना जब खुले शब्दों में जाति-अपमान या स्पष्ट घोषणा हो, अक्सर उसी अधिनियम के तहत न्याय की अस्वीकार्यता में बदल जाता है जिनके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।
- स्ट्रक्चरल शक्ति का अभाव: न्यायालय जब केवल प्रत्यक्ष गाली-गलौज या घोषित जाति-इरादे की माँग करते हैं तो संरचनात्मक सत्ता के कारण उत्पन्न हिंसा की भूमिका अनदेखी हो जाती है।
- हिरासत में मौतें और प्रवृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (उदा., श्री डी.के. बासु, अशोक के. जोहरी बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, राज्य उ.प्र., मुंशी सिंह गौतम बनाम राज्य मध्यप्रदेश) प्रक्रियागत सुरक्षा, पारदर्शिता और पुलिस बल पर सीमाओं की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। फिर भी हिरासत में मौतें चिंताजनक दरों पर जारी हैं, जो असाधारण रूप से दलितों, आदिवासियों और गरीबों को प्रभावित करती हैं। अनुपालन असंगत है, प्रवर्तन कमजोर है, और जांच अक्सर उन्हीं संस्थानों द्वारा की जाती है जो दुरुपयोग में संलिप्त होते हैं।
न्यायिक अखंडता के लिए रास्ता
- भाषा पर सख्त पकड़: अदालतों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ठहराना चाहिए और उन संस्थागत मानदण्डों की कठोर जाँच करनी चाहिए जो हिंसा को सक्षम बनाते हैं।
- “सजा सिखाना” का खंडन: ऐसे वाक्यांश यह संकेत देते हैं कि राज्यीय क्रूरता कभी-कभी समझ में आने योग्य है—यह संदेश खतरनाक है क्योंकि यह बताता है कि कुछ लोग हिंसा के हक़दार माने जा सकते हैं।
- पुलिस की संवैधानिक भूमिका: पुलिस संवैधानिक कर्ता हैं, दमन से सुधार करने वाले एजेंट नहीं; छोटी-छोटी वारदातों की सज़ा के लिए हिरासत में शारीरिक दंड को औचित्य देना कानूनी सीमाओं को धुंधला करता है।
- न्याय और प्रतिबंध: “सजा सिखाना” न्याय नहीं है; यह आनुपातिकता, गरिमा और उचित प्रक्रिया पर आधारित प्रणाली को कमजोर करता है। निवारण कानूनी दंड से आना चाहिए, राज्य-समर्थित बल से नहीं।
- संरचनात्मक सुधार आवश्यक:
- हिरासत में हुई हिंसा को हमेशा आपराधिक मानना चाहिए, सातत्यपूर्ण अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं।
- SC/ST अधिनियम का सक्ती से प्रवर्तन होना चाहिए जहाँ भी सामाजिक सत्ता हथियारबंद होती है।
- स्वतंत्र जवाबदेही तंत्रों को सशक्त किया जाना चाहिए और प्रक्रियागत सुरक्षा लागू करने योग्य बनाये जाने चाहिए।
निष्कर्ष
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायपालिका को अतिरिक्त-वैधानिक प्रवृत्तियों को नैतिक कवर देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सार्वजनिक अनुचित व्यवहार के बहाने निजी दंड का विचार न्याय नहीं, बल्कि धीमे-धीमे बढ़ती एकतानुशासनात्मकता (authoritarianism) है। गरिमा, समानता और कानून के शासन पर आधारित संविधान उस न्यायिक व्यवस्था के साथ सह-अस्तित्व नहीं रख सकता जो चोटों में लिखी “सिखाने” जैसी कार्रवाइयों को सहमति देती हो।