The Hindu Editorial Analysis in Hindi
30 March 2026
न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी देने का एक चूका हुआ अवसर
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: GS पेपर: GS-2 (सरकारी नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक न्याय) और GS-3 (रोजगार, समावेशी विकास)
प्रसंग
यह संपादकीय मनरेगा के तहत मजदूरी प्रावधानों तथा हाल ही में पारित वीबी-ग्राम अधिनियम के इर्द-गिर्द चल रही बहस पर केंद्रित है। इसमें नीति-निर्माण की एक गंभीर कमी को रेखांकित किया गया है—ग्रामीण श्रमिकों के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने में विफलता, जिससे मजदूरी दमन, वैधता और रोजगार गारंटी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठते हैं।
मुख्य मुद्दा
रोजगार गारंटी योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी संरक्षण का कमजोर होना मुख्य समस्या है, जिसके कारण हैं:
- न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप न होकर मजदूरी निर्धारण पर केंद्र का नियंत्रण
- मनरेगा के अंतर्गत वास्तविक मजदूरी में ठहराव
- वीबी-ग्राम अधिनियम में मजबूत कानूनी गारंटी का अभाव
मुख्य प्रश्न:
क्या रोजगार गारंटी योजनाएँ प्रभावी रह सकती हैं यदि वे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित नहीं करतीं?
मजदूरी दर का महत्व
- मजदूरी दर रोजगार कार्यक्रमों की आकर्षण और सफलता निर्धारित करती है
- उच्च मजदूरी श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाती है
- कम मजदूरी कार्यक्रमों को कमजोर या समाप्त कर सकती है
कानूनी ढांचा:
- धारा 6(1): केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरी अधिसूचित करती है
- धारा 6(2): यदि अधिसूचना नहीं होती, तो राज्य की न्यूनतम मजदूरी लागू होती है
प्रारंभ में कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी मनरेगा मजदूरी से अधिक थी, जिससे योजना कम आकर्षक बनी।
मजदूरी नीति में बदलाव और प्रभाव
- 2009 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी अधिसूचित करना शुरू किया
- प्रारंभ में मजदूरी बढ़ी, लेकिन बाद में ठहराव आ गया
- समय के साथ वास्तविक मजदूरी लगभग स्थिर रही, केवल मामूली महँगाई समायोजन हुआ
परिणाम:
मजदूरी निर्धारण के केंद्रीकरण ने वृद्धि को सीमित किया और राज्यों की लचीलापन कम कर दिया।
वास्तविक मजदूरी ठहराव और उसके परिणाम
दो प्रमुख समस्याएँ उभरीं:
- मनरेगा मजदूरी कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी से नीचे चली गई
- न्यूनतम आजीविका सुनिश्चित करने के सिद्धांत का उल्लंघन
- कानूनी और संवैधानिक चिंताएँ उत्पन्न
- मजदूरी बाज़ार दरों से पीछे रह गई
- योजना की आकर्षण में कमी
- भागीदारी में गिरावट
अतिरिक्त चिंताएँ:
- मजदूरी भुगतान में देरी
- आधार आधारित भुगतान तथा डिजिटल प्रणालियों के कारण भुगतान विफलताएँ
- श्रमिकों में निरुत्साह प्रभाव
ग्रामीण श्रम बाज़ार पर प्रभाव
- प्रारंभिक चरण (2009–2014) में मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरी को सुदृढ़ किया
- बाद में ठहराव से इसका प्रभाव कम हुआ
परिणाम:
- ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी
- असंगठित श्रम की असुरक्षा में वृद्धि
- ग्रामीण सुरक्षा जाल का कमजोर होना
जारी नीति विफलता: वीबी-ग्राम अधिनियम
वीबी-ग्राम अधिनियम मौजूदा समस्याओं को सुधारने में विफल रहता है:
- न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं देता
- केंद्रीकृत मजदूरी निर्धारण बनाए रखता है
- समयबद्ध भुगतान या भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रावधानों का अभाव
मुख्य चिंता:
कानूनी सुरक्षा हटाकर बिना वैकल्पिक सुरक्षा के मजदूरी दमन को संस्थागत रूप देना।
कानूनी एवं संवैधानिक चिंताएँ
- मनरेगा में एक प्रावधान था, जो न्यूनतम मजदूरी कानून को प्रभावी रूप से निरस्त करता था
- वीबी-ग्राम अधिनियम में ऐसी स्पष्टता का अभाव है
निहितार्थ:
- न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान कानूनी रूप से अस्थिर हो सकता है
- श्रमिक अधिकारों और गरिमा के उल्लंघन के प्रश्न उठते हैं
शासन और क्रियान्वयन समस्याएँ
- कमजोर निगरानी से भ्रष्टाचार और संसाधनों का नुकसान
- श्रमिकों की भागीदारी कम होने से जवाबदेही घटती है
- डिजिटल प्रणालियों से बहिष्करण की समस्या
अवलोकन:
मजदूरी दमन और शासन की विफलताएँ एक-दूसरे को मजबूत करती हैं।
आगे की राह
- रोजगार योजनाओं में मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक करना
- राज्य-विशिष्ट मजदूरी वास्तविकताओं से पुनः जोड़ना
- भुगतान प्रणाली में सुधार और देरी कम करना
- पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना
- ऐसी योजनाएँ बनाना जो वास्तविक मजदूरी वृद्धि और ग्रामीण मांग को बढ़ावा दें
निष्कर्ष
रोजगार गारंटी योजनाओं की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वे गरिमापूर्ण मजदूरी और आजीविका सुरक्षा प्रदान करती हैं या नहीं।
न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने में विफलता वर्तमान नीति को कानूनी और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से कमजोर बनाती है।
एक प्रभावी रोजगार ढाँचा वही होगा जो उचित मजदूरी, समय पर भुगतान और श्रमिक संरक्षण को प्राथमिकता दे—तभी वह ग्रामीण संकट के समाधान में सार्थक भूमिका निभा सकेगा।