The Hindu Editorial Analysis in Hindi
24 December 2025
पाकिस्तान एक बार फिर पश्चिम एशिया की नज़रों में अच्छा बन गया है।
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
विषय : जीएस पेपर – जीएस-2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के पड़ोसी देश, पश्चिम एशिया, सुरक्षा और कूटनीति
प्रसंग
यह संपादकीय पश्चिम एशिया में बदलते क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच पाकिस्तान की पुनः उभरती रणनीतिक प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है। ग़ज़ा में लंबे समय से जारी संघर्ष, लाल सागर में अस्थिरता, अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों के कमजोर पड़ने और ईरान को लेकर बढ़ती अरब चिंताओं की पृष्ठभूमि में—फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सुदृढ़ नियंत्रण में—पाकिस्तान खाड़ी राजशाहियों के लिए एक उपयोगी सुरक्षा साझेदार के रूप में फिर सामने आया है। हालिया कूटनीतिक, सैन्य और रक्षा-संबंधी संपर्क इस बात के संकेत हैं कि वर्षों के हाशियाकरण के बाद इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया की रणनीतिक गणनाओं में दोबारा शामिल किया जा रहा है।
मुख्य मुद्दा
केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की यह नई स्वीकृति किसी संरचनात्मक रणनीतिक पुनर्संरेखण का संकेत है, या फिर क्षेत्रीय असुरक्षा से प्रेरित एक अस्थायी मेल-मिलाप मात्र।
पाकिस्तान का पुनरुत्थान आर्थिक सुधारों या कूटनीतिक कौशल का परिणाम नहीं, बल्कि निम्न कारणों से संभव हुआ है—
- क्षेत्र में बढ़ता सैन्यीकरण,
- अरब देशों की विश्वसनीय सुरक्षा साझेदारों की तलाश,
- पाकिस्तान सेना की मानवबल, प्रशिक्षण और सैन्य सहयोग प्रदान करने की क्षमता।
यह स्थिति पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रासंगिकता की स्थिरता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।
पाकिस्तान की सैन्य-केंद्रित कूटनीति
पश्चिम एशिया के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव अब नागरिक नेतृत्व की बजाय उसके सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा अधिक संचालित हो रहा है।
- फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर द्वारा सत्ता के सुदृढ़ीकरण के साथ नए भू-राजनीतिक अवसर उभरे हैं।
- खाड़ी देशों की दृष्टि में पाकिस्तान सेना एक स्थिर, अनुशासित संस्था है, जो प्रभावी सुरक्षा सहयोग दे सकती है।
- पाकिस्तान की “सैन्य उपयोगिता”—न कि उसकी राजनीतिक या आर्थिक स्थिरता—उसकी प्रमुख कूटनीतिक मुद्रा बन गई है।
यह बाहरी प्रासंगिकता हासिल करने के लिए रणनीतिक असुरक्षा का लाभ उठाने के पाकिस्तान के पुराने पैटर्न को ही सुदृढ़ करता है।
सऊदी अरब के साथ समझौता
सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षरित रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
- इसने रक्षा साझेदार के रूप में पाकिस्तान पर सऊदी विश्वास की पुनः पुष्टि की।
- प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अपेक्षाकृत लो-प्रोफ़ाइल कूटनीति के विपरीत, सैन्य नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी स्पष्ट रही।
- रियाद के लिए पाकिस्तान वैचारिक उलझनों के बिना प्रशिक्षित मानवबल और रणनीतिक गहराई उपलब्ध कराता है।
यह समझौता क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच खाड़ी देशों के व्यावहारिक सुरक्षा दृष्टिकोण को दर्शाता है।
पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा गतिशीलताएँ
- 2023 से जारी ग़ज़ा संघर्ष और इज़राइल के विस्तारित सैन्य अभियानों ने खतरे की धारणाओं को पुनः परिभाषित किया है।
- अरब देशों में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की विश्वसनीयता को लेकर संदेह बढ़ा है।
- ईरान, इज़राइल और अमेरिकी प्रतिष्ठानों से जुड़े हमलों ने टकराव के विस्तार की आशंकाएँ बढ़ाई हैं।
- क्षेत्रीय शक्तियाँ सामूहिक रक्षा व्यवस्थाओं और विविधीकृत सुरक्षा साझेदारियों की ओर बढ़ रही हैं।
ऐसे माहौल में पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं की प्रासंगिकता फिर बढ़ी है।
पाकिस्तान का पूर्व हाशियाकरण
पश्चिम एशियाई कूटनीति से पाकिस्तान के पहले बहिष्कार के कारण थे—
- उग्रवाद को लेकर चिंताएँ,
- खाड़ी देशों द्वारा सुरक्षा-आधारित वीज़ा प्रतिबंध,
- वित्तीय अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता।
विशेष रूप से, ईरान को नाराज़ न करने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के यमन अभियान में सैनिक भेजने से इनकार किया। 2019 में भी उसकी असहजता तब स्पष्ट हुई जब भारत के विदेश मंत्री ने इस्लामिक सहयोग संगठन को संबोधित किया और पाकिस्तान को विरोधस्वरूप वॉकआउट करना पड़ा।
ये घटनाएँ पाकिस्तान की उस समय की घटती हुई हैसियत को रेखांकित करती हैं।
भारत कारक और क्षेत्रीय संकेत
- खाड़ी देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों ने पारंपरिक संतुलनों को बदला है।
- अरब शक्तियाँ उग्रवाद-विरोधी रुख अपना रही हैं।
- पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद भारत की उच्च-स्तरीय कूटनीतिक पहलों का स्वागत हुआ है।
पाकिस्तान की पुनः स्वीकृति आंशिक रूप से अरब देशों द्वारा अपनी सुरक्षा विकल्पों को सुरक्षित रखने का परिणाम है, न कि पाकिस्तान की वैचारिक स्थितियों का समर्थन। यह पश्चिम एशिया की हित-आधारित, व्यावहारिक कूटनीति को दर्शाता है।
आगे की राह
पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की वापसी भू-राजनीतिक अवसरवाद से प्रेरित है, न कि संरचनात्मक सुधार से।
- फ़ील्ड मार्शल मुनीर ने प्रचलित सुरक्षा चिंताओं का लाभ उठाया है।
- किंतु पाकिस्तान की आंतरिक आर्थिक नाज़ुकता और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है।
- सैन्य प्रासंगिकता दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास में स्वतः परिवर्तित नहीं होती।
हालाँकि बदलती सुरक्षा ज़रूरतों से पाकिस्तान को तात्कालिक लाभ मिल सकता है, पर इस जुड़ाव की टिकाऊपन पर अनिश्चितता बनी रहेगी।
निष्कर्ष
पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की पुनः प्रासंगिकता इस्लामाबाद के रूपांतरण से अधिक क्षेत्र की बदलती सुरक्षा प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर संकट के समय स्वयं को एक उपयोगितावादी साझेदार के रूप में स्थापित किया है। परंतु अवसरवाद की भी सीमाएँ होती हैं।
आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक चुनौतियों का समाधान किए बिना पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्वीकृति शर्तसापेक्ष और अस्थायी ही रहने की संभावना है। दीर्घावधि में, केवल सैन्य दबदबा—घरेलू और कूटनीतिक—संरचनात्मक कमजोरियों की भरपाई नहीं कर सकता।