बच्चों में शुरुआती निवेश, भारत के भविष्य की कुंजी

The Hindu Editorial Analysis in Hindi
13 January 2026

बच्चों में शुरुआती निवेश, भारत के भविष्य की कुंजी

(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)

विषय : जीएस पेपर – जीएस-2 और जीएस-3 : सामाजिक न्याय, मानव पूंजी, स्वास्थ्य और शिक्षा, समावेशी विकास

प्रसंग

• भारत का 2047 तक विकसित भारत और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी और वांछनीय है।
• लेकिन यह लक्ष्य केवल अवसंरचना विस्तार, विनिर्माण वृद्धि या व्यापक आर्थिक आँकड़ों से हासिल नहीं किया जा सकता।
• संपादकीय का तर्क है कि प्रारंभिक बाल देखभाल और विकास भारत की विकास रणनीति का सबसे उपेक्षित स्तंभ है।
• यह सिद्ध होने के बावजूद कि मानव पूंजी की नींव जीवन के शुरुआती वर्षों में पड़ती है, नीतिगत ध्यान और निवेश अब भी बिखरे हुए और सीमित हैं।
• अधिकांश प्रयास जीवन रक्षा पर केंद्रित हैं, न कि समग्र और विकासोन्मुख दृष्टिकोण पर।

मुख्य मुद्दा

• केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या भारत प्रारंभिक बाल विकास में व्यवस्थित निवेश के बिना दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हासिल कर सकता है।
• प्रारंभिक बाल देखभाल को अब भी कल्याणकारी उपाय के रूप में देखा जाता है।
• जबकि वास्तव में यह उत्पादकता, समानता और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एक रणनीतिक आर्थिक निवेश है।

प्रारंभिक बचपन क्यों महत्वपूर्ण है

• वैज्ञानिक अनुसंधान दर्शाता है कि:
  • जीवन के पहले 1000 दिन मस्तिष्क विकास के लिए सबसे निर्णायक होते हैं।
  • अगले 2000 दिन संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल को आकार देते हैं।
  • मस्तिष्क विकास का लगभग 80 से 85 प्रतिशत भाग प्रारंभिक बचपन में होता है।
• इस अवधि में विकसित क्षमताएँ यह तय करती हैं कि बच्चा भविष्य में कितना सीख पाएगा, अनुकूलन कर सकेगा और समाज में योगदान देगा।

प्रारंभिक बाल विकास के आर्थिक और सामाजिक लाभ

• जो बच्चे:
  • पर्याप्त पोषण पाते हैं,
  • भावनात्मक रूप से सुरक्षित होते हैं,
  • संज्ञानात्मक रूप से प्रेरित होते हैं,
• वे आगे चलकर:
  • शिक्षा पूरी करते हैं,
  • कौशल अर्जित करते हैं,
  • अधिक आय प्राप्त करते हैं,
  • कार्यबल में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
• राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक बाल विकास में निवेश से:
  • भविष्य में स्वास्थ्य, सुधारात्मक शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च घटता है।
  • कर आधार का विस्तार होता है।
  • सामाजिक गतिशीलता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
  • पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी और असमानता के चक्र टूटते हैं।

भारत की प्रगति और उसकी सीमाएँ

• भारत ने बाल जीवन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
• शिशु और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है।
• टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ है।
• कुपोषण से निपटने के लिए आईसीडीएस, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं।
• इसके बावजूद अधिकांश हस्तक्षेप:
  • केवल जीवन रक्षा तक सीमित हैं।
  • विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते।
  • विभिन्न मंत्रालयों में बिखरे हुए हैं।
  • मुख्यतः सबसे गरीब वर्ग पर केंद्रित हैं।
• मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक स्क्रीन उपयोग, सामाजिक कौशल में कमी और व्यवहारिक समस्याएँ अब मध्यम वर्ग के बच्चों में भी बढ़ रही हैं।

सार्वभौमिक प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता

• न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स के अध्ययन बताते हैं कि:
  • गर्भधारण से पहले और बाद का स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है।
  • प्रारंभिक उपेक्षा या वंचना से स्थायी क्षति हो सकती है।
• विरोधाभास यह है कि इसी चरण में बच्चों का औपचारिक प्रणालियों से संपर्क न्यूनतम होता है।
• अधिकांश विकासात्मक हस्तक्षेप तीन से चार वर्ष की आयु के बाद शुरू होते हैं।
• इससे सबसे महत्वपूर्ण समयावधि छूट जाती है।
• इसलिए प्रारंभिक बाल विकास को लक्षित नहीं, बल्कि सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए।

समेकित प्रारंभिक बाल विकास ढाँचे की आवश्यकताएँ

• माता-पिता का सशक्तिकरण
  • गर्भधारण से पहले और प्रारंभिक पालन-पोषण पर परामर्श।
  • पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े मार्गदर्शन।
  • बात करना, पढ़ना, गाना, खेलना और भावनात्मक जुड़ाव जैसे सरल उपाय मस्तिष्क विकास को बढ़ाते हैं।
• प्रारंभिक निगरानी और जांच
  • परिवारों को विकासात्मक मील के पत्थरों की पहचान सिखाना।
  • समय-समय पर जांच करना ताकि विलंब का शीघ्र पता चल सके।
• गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सीखने की व्यवस्था
  • दो से पाँच वर्ष की आयु में पोषण और सीखने की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
  • आजीवन स्वास्थ्य और सीखने की आदतों की नींव डालना।
• क्षेत्रीय खाँचों को तोड़ना
  • शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकरण।
  • स्कूलों को केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण केंद्र के रूप में विकसित करना।
• राष्ट्रीय सामाजिक विमर्श
  • जीवन के पहले 3000 दिनों को सामूहिक प्राथमिकता बनाना।
  • माता-पिता के साथ-साथ शिक्षकों और देखभालकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करना।

शासन और संस्थागत समन्वय

• प्रभावी प्रारंभिक बाल विकास के लिए आवश्यक है:
  • मंत्रालयों के बीच मजबूत समन्वय।
  • विशेष रूप से स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा मंत्रालयों के बीच तालमेल।
  • एक औपचारिक अंतर-मंत्रालयी रोडमैप या राष्ट्रीय मिशन।
• संस्थागत एकीकरण के बिना पहलें कमजोर और बिखरी रहेंगी।

नागरिक-नेतृत्व वाले आंदोलन की आवश्यकता

• संपादकीय का निष्कर्ष है कि भारत का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि वह बच्चों के शुरुआती वर्षों में कितना निवेश करता है।
• राज्य, नागरिक समाज, परोपकारी संस्थाएँ और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मिलकर एक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं।
• यही भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा की खोई हुई कड़ी हो सकती है।

निष्कर्ष

• प्रारंभिक बाल देखभाल और विकास भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे उपेक्षित साधन है।
• जीवन के पहले 3000 दिनों में निवेश मानव पूंजी, उत्पादकता और सामाजिक समानता की नींव है।
• 2047 तक सतत समृद्धि का लक्ष्य तभी संभव है जब प्रारंभिक बाल विकास को नीति के केंद्र में लाया जाए।
• विकसित भारत की शुरुआत कारखानों या बाजारों से नहीं, बल्कि बच्चों के शुरुआती वर्षों से होती है।