The Hindu Editorial Analysis in Hindi
21 June 2025
भारत की आवाज़ को सुनने में अभी भी देर नहीं हुई है
(स्रोत – द हिंदू, राष्ट्रीय संस्करण – पृष्ठ संख्या – 06)
विषय: जीएस 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत की विदेश नीति, पश्चिम एशिया, ईरान-इज़राइल संघर्ष, सामरिक स्वायत्तता
संदर्भ:
इज़राइल की सैन्य कार्रवाई, जिसमें ड्रोन हमले और हत्याएं शामिल हैं, ईरान में एक खतरनाक बढ़ोतरी दर्शाती हैं। गाजा में मानवीय संकट और पश्चिम एशिया में उभरते संघर्ष के बीच, भारत की मूक प्रतिक्रिया उसकी शांति और गैर-संरेखण की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता से हटकर है। यह संपादकीय भारत से वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ पुनः स्थापित करने का आह्वान करता है।
परिचय:
13 जून, 2025 को दुनिया ने ईरानी धरती पर एक बड़े इज़राइली हमले का साक्षी रिकॉर्ड किया, जिसने पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशिया को और डगमगा दिया। जबकि यू एस और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत आशाजनक लग रही थीं, इज़राइल की कार्रवाई ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया। इस पृष्ठभूमि में भारत की चुप्पी शांति, न्याय और संप्रभु समानता के लिए पारंपरिक भूमिका के विपरीत है।
मुख्य मुद्दे और प्रभाव
- कूटनीतिक समय और क्षेत्रीय प्रभाव
विवरण: इज़राइल के हमले ईरान और यू एस के बीच पांच दौर की सक्रिय कूटनीतिक वार्ता के बीच हुए।
प्रभाव: बढ़ती अस्थिरता और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, जो नाजुक शांति प्रक्रिया को बाधित करता है। - भारत की ऐतिहासिक स्थिति बनाम मौजूदा मूकता
विवरण: भारत ने सदैव शांतिपूर्ण दो-राज्य समाधान का समर्थन किया, अवैध हत्याओं की निंदा की, और फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का नेतृत्व किया।
प्रभाव: वर्तमान चुप्पी भारत की सिद्धांतवादी विदेश नीति से हटकर उसकी वैश्विक विश्वसनीयता को कमजोर करती है। - रणनीतिक स्वतंत्रता पर संकट
विवरण: चिंता न व्यक्त करने से भारत अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी या इज़राइली हितों के साथ संरेखित होने का जोखिम उठा रहा है।
प्रभाव: यह भारत की ग्लोबल साउथ की अग्रणी और गैर-संरेखण तथा संप्रभुता के समर्थक के रूप में छवि को कमजोर करता है। - वैश्विक कूटनीति में नैतिक द्वैध मानदंड
विवरण: परमाणु संपन्न इज़राइल सैन्य बल का उपयोग करता है और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को नज़रअंदाज़ करता है।
प्रभाव: यह वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रणाली को कमजोर करता है और बहुपक्षीय संघर्ष समाधान तंत्रों में विश्वास कम करता है। - JCPOA और भू-राजनीतिक प्रभाव
विवरण: 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से अमेरिकी वापसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया।
प्रभाव: बढ़ते तनावों के कारण वैश्विक ऊर्जा असुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुईं।
सिफारिशें – भारत की कूटनीतिक राह
- नैतिक आवाज के साथ गैर-संरेखण फिर से स्थापित करें
संप्रभुता, शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान, और अनुपातहीन शक्ति के खिलाफ भारत की सिद्धांतवादी स्थिति पुनः प्रकट करें। - कूटनीति पुनः शुरू करने का आह्वान करें
भारत को सार्वजनिक रूप से यूएस और ईरान से वार्ता की मेज पर लौटने का आग्रह करना चाहिए, बहुपक्षीय कूटनीति और संयम का समर्थन करना चाहिए। - पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करें
ऐतिहासिक भूमिका पर आधारित, ईरान और फिलिस्तीन के साथ मजबूत बातचीत सहित दो-राज्य समाधान का सक्रिय समर्थन करें। - बहुपक्षीय मध्यस्थता प्रयासों का नेतृत्व करें
भारत के ईरान और इज़राइल के साथ संबंधों का उपयोग बैक-चैनल वार्ता को सुविधा देने या BRICS या SCO जैसे तटस्थ मंचों को बढ़ावा देने के लिए करें। - गाजा मानवीय संकट का समाधान करें
नागरिकों पर हमले की निंदा करें और गाजा को मानवीय सहायता प्रदान करें, जो भारत के मूल्यों और G20 विकास कूटनीति के अनुरूप हो।
निष्कर्ष:
पश्चिम एशिया में जारी संकट पर भारत की चुप्पी रणनीतिक परिपक्वता नहीं, बल्कि न्याय, संप्रभुता, और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अपने मूल मूल्यों से विचलन दर्शाती है। जब वैश्विक नेतृत्व विभाजित है, भारत को कूटनीति और मानव गरिमा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुनः स्थापित करनी होगी। अपने हितों की रक्षा ही नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों की भी रक्षा के लिए, जिनके लिए भारत लंबे समय से खड़ा रहा है, बोलने में अब भी देर नहीं हुई है।