The Hindu Editorial Analysis in Hindi
12 March 2026
भारत के खेतों में आसमान का आधा बोझ थामे
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: GS पेपर 3 – कृषि एवं अर्थव्यवस्था | GS पेपर 1 – महिला मुद्दे
प्रस्तावना
भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे फसल उत्पादन, पशुपालन और ग्रामीण श्रम में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बावजूद महिला किसान आधिकारिक आँकड़ों में प्रायः अदृश्य बनी रहती हैं और उन्हें निरंतर मजदूरी असमानता का सामना करना पड़ता है। “अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष” की मान्यता इन संरचनात्मक चुनौतियों को पहचानने और उनके समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
I. कृषि में महिलाओं की भागीदारी का स्तर
भारत के ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है।
मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
• हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ी है।
• 2023–24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं में लगभग 46.5% कार्यबल का हिस्सा थीं, जबकि 2011–12 में यह लगभग 35% था।
हालाँकि, इस वृद्धि का बड़ा भाग औपचारिक रोजगार के बजाय कृषि में स्व-रोजगार को दर्शाता है।
2023–24 में:
• लगभग 117.6 मिलियन महिलाएँ कृषि गतिविधियों में संलग्न थीं।
• इनमें से लगभग 21.7 मिलियन महिलाएँ वेतनभोगी श्रमिक थीं, जबकि लगभग 95.1 मिलियन महिलाएँ स्व-रोजगार में लगी थीं।
ये आँकड़े भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं के श्रम की केंद्रीय भूमिका को दर्शाते हैं।
────────────────
II. महिला श्रमिकों की गणना में कमी
कृषि क्षेत्र में महिलाओं के कार्य के विश्वसनीय आँकड़ों की कमी एक प्रमुख समस्या है।
इसके पीछे कई कारण हैं:
• ग्रामीण रोजगार का अनौपचारिक स्वरूप
• अस्थायी और मौसमी कार्य
• घरेलू कार्य और कृषि कार्य के बीच ओवरलैप
महिलाओं के कृषि कार्य में अक्सर अनेक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जैसे:
• फसल उत्पादन
• पशुपालन
• मत्स्य पालन और अन्य सहायक गतिविधियाँ
• घरेलू जिम्मेदारियाँ
इन कारणों से महिलाएँ सर्वेक्षणों में स्वयं को “श्रमिक” के रूप में पहचान नहीं करतीं, जिससे उनके आर्थिक योगदान का आकलन कम हो जाता है।
────────────────
III. कृषि गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका
- फसल उत्पादन
फसल उत्पादन में महिलाओं की श्रम भागीदारी अत्यधिक है।
ग्राम स्तर के अध्ययनों से पता चलता है कि:
• कई ग्रामीण क्षेत्रों में फसल उत्पादन में प्रयुक्त कुल श्रम का आधे से अधिक हिस्सा महिलाओं का होता है।
हालाँकि, उनकी भागीदारी फसल के प्रकार, कृषि प्रणाली और क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है।
- पशुपालन क्षेत्र
पशुपालन महिलाओं की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
मुख्य विशेषताएँ:
• पशुओं की देखभाल, चारा देना और दुहना जैसे अधिकांश कार्य महिलाएँ करती हैं।
• जिन परिवारों के पास पशु या पोल्ट्री होती है, उनमें महिलाएँ प्रतिदिन कई घंटे इन गतिविधियों में लगाती हैं।
अनुमानों के अनुसार:
• लगभग 40 मिलियन ग्रामीण महिलाएँ पशुपालन में संलग्न हैं।
इसके बावजूद उनके आर्थिक योगदान को पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती।
- कृषि मजदूरी श्रम
महिलाएँ कृषि मजदूरी में भी भाग लेती हैं, विशेषकर निम्न कार्यों में:
• बुवाई
• रोपाई
• निराई
• कटाई
हालाँकि, कृषि में बढ़ती मशीनीकरण और संरचनात्मक बदलावों के कारण कुछ क्षेत्रों में श्रम की माँग कम हुई है।
────────────────
IV. कृषि में लैंगिक मजदूरी अंतर
महिला श्रमिकों के सामने एक प्रमुख समस्या मजदूरी में लैंगिक असमानता है।
मुख्य तथ्य:
• कई क्षेत्रों में महिला कृषि श्रमिकों को प्रतिदिन ₹300 से भी कम मजदूरी मिलती है।
• कई मामलों में महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की मजदूरी से आधी से भी कम होती है।
आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार:
• महिला कृषि श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी लगभग ₹384 है, हालांकि इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएँ काफी हैं।
यह लगातार बना हुआ मजदूरी अंतर ग्रामीण श्रम बाजारों में संरचनात्मक असमानताओं को दर्शाता है।
────────────────
V. कृषि कार्य से सीमित आर्थिक लाभ
कृषि में व्यापक भागीदारी के बावजूद महिलाओं की आय अक्सर बहुत कम होती है।
उदाहरण के लिए:
• पशुपालन से होने वाली आय अक्सर प्रचलित मजदूरी दरों का केवल एक छोटा हिस्सा होती है।
• छोटे स्तर की खेती से प्राप्त आय भी प्रायः सीमित होती है।
इस प्रकार महिलाओं का श्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह पर्याप्त आय या आर्थिक सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं हो पाता।
────────────────
VI. महिला किसानों के सामने संरचनात्मक बाधाएँ
कृषि में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को कई संरचनात्मक बाधाएँ सीमित करती हैं।
- भूमि स्वामित्व की कमी
• केवल लगभग 10% ग्रामीण महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व है, जिससे कृषि संपत्तियों पर उनका नियंत्रण सीमित रहता है।
- ऋण और तकनीक तक सीमित पहुँच
महिला किसानों को अक्सर निम्नलिखित तक पहुँच में कठिनाई होती है:
• संस्थागत ऋण
• कृषि विस्तार सेवाएँ
• आधुनिक कृषि तकनीक
- नीतिगत मान्यता की कमी
सरकारी नीतियाँ अक्सर “किसानों” को लक्षित करती हैं, लेकिन महिलाओं को स्वतंत्र कृषि उत्पादकों के रूप में पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं देतीं।
────────────────
VII. सशक्तिकरण के लिए नीतिगत उपाय
कृषि में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
इनमें शामिल हैं:
• महिलाओं के कृषि कार्य से संबंधित आँकड़ों के संग्रह में सुधार
• महिलाओं के लिए भूमि स्वामित्व और उत्तराधिकार अधिकारों को बढ़ावा देना
• समान कार्य के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित करना
• ऋण, कौशल विकास और विस्तार सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना
• महिला किसान समूहों और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना
────────────────
निष्कर्ष
महिलाएँ भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, फिर भी उनका योगदान कम आँका और कम महत्व दिया जाता है। मजदूरी, भूमि स्वामित्व और संस्थागत पहुँच में लैंगिक असमानताओं को दूर करना समावेशी ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। महिलाओं को केवल कृषि श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र किसान के रूप में मान्यता देना भारत की कृषि व्यवस्था को रूपांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।