भारत के ताप संकट में विधायी शून्यता का मानचित्रण

The Hindu Editorial Analysis in Hindi
15 April 2026

भारत के ताप संकट में विधायी शून्यता का मानचित्रण

(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-8 )

विषय: GS पेपर: GS-2 (शासन, सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्गों का कल्याण) और GS-3 (पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन)

Why in news: भारत में बढ़ती हीटवेव अब मौसमी घटना न रहकर एक संरचनात्मक राष्ट्रीय संकट बन गई है, जिससे विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

प्रसंग

यह संपादकीय भारत में बढ़ती अत्यधिक गर्मी (हीटवेव) के संकट पर प्रकाश डालता है, जो अब एक प्रणालीगत चुनौती बन चुका है।
यह विशेष रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि:

• व्यापक कानूनी और नीतिगत ढाँचे का अभाव है
• असंगठित श्रमिकों पर इसका असमान प्रभाव पड़ रहा है

मुख्य समस्या

भारत में हीटवेव से निपटने के लिए एक प्रभावी और बाध्यकारी ढाँचे की कमी है, जिसके कारण:

• कमजोर वर्गों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा
• हीट सुरक्षा के लिए अनिवार्य मानकों का अभाव
• आपदा और वित्तीय प्रतिक्रिया तंत्र की कमजोरी

मुख्य प्रश्न:
क्या भारत एक अधिकार-आधारित, लागू करने योग्य ढाँचा विकसित कर सकता है जो अत्यधिक गर्मी के खतरे से निपट सके?

गर्मी एक संरचनात्मक और सामाजिक संकट

• हीटवेव अब पूरे भारत में व्यापक रूप से फैल चुकी हैं
• 50% से अधिक जिले “हीट-प्रोन” हैं

सामाजिक असमानता:

• संपन्न वर्ग → एयर कंडीशनिंग आदि से बचाव
• गरीब/श्रमिक वर्ग → सीधे जोखिम में

महत्वपूर्ण अवधारणा: “थर्मल अन्याय”

→ वर्ग, जाति और पेशे के आधार पर गर्मी का असमान प्रभाव

असंगठित श्रमिकों की संवेदनशीलता

सबसे अधिक प्रभावित:

• निर्माण श्रमिक
• स्ट्रीट वेंडर
• सफाई कर्मी
• गिग वर्कर

समस्याएँ:

• “Cooling autonomy” का अभाव
• कार्यस्थल सुरक्षा नहीं

परिणाम:

• उत्पादकता में कमी
• आय में गिरावट
• स्वास्थ्य जोखिम

जमीनी वास्तविकताएँ

• अत्यधिक गर्मी से जलने जैसी चोटें
• शहरी क्षेत्रों में “माइक्रो-हीट ज़ोन”
• काम के घंटे घटने से आय में कमी

निष्कर्ष:
हीटवेव = स्वास्थ्य + आजीविका दोनों का संकट

कानूनी और संस्थागत कमियाँ

• Factories Act, 1948 → केवल इनडोर कार्यस्थलों तक सीमित
• OSHWC Code, 2020 →
  • बाहरी कार्यस्थलों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं
  • अनिवार्य मानकों का अभाव
• हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल नहीं किया गया

परिणाम:

• कोई बाध्यकारी सुरक्षा मानक नहीं
• राहत निधि तक सीमित पहुँच

वित्तीय सीमाएँ

• SDRF में 10% सीमा
• हीट राहत के लिए सीमित फंड

परिणाम:

• अपर्याप्त तैयारी और प्रतिक्रिया

थर्मल अन्याय का समाधान

आवश्यक है:

• हीट को सार्वजनिक और व्यावसायिक खतरे के रूप में मान्यता
• सलाह-आधारित नीति से → बाध्यकारी नियमों की ओर बदलाव
• जलवायु अनुकूलन को श्रम अधिकारों से जोड़ना

नीतिगत सुझाव

1. कानूनी सुधार:

• हीटवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना
• OSHWC Code के तहत अनिवार्य सुरक्षा मानक

2. प्रशासनिक उपाय:

• हीट अलर्ट → बाध्यकारी स्थानीय कार्य योजना
• Heat Index (तापमान + आर्द्रता) का उपयोग

3. श्रमिक सुरक्षा:

• कार्य-विराम चक्र अनिवार्य
• पानी, छाया और सुरक्षा उपकरण
• कूलिंग शेल्टर की व्यवस्था

4. गिग वर्कर्स के लिए:

• एल्गोरिथमिक दंड पर रोक
• श्रम सुरक्षा का विस्तार

5. वित्तीय उपाय:

• आय हानि के लिए मुआवजा
• “Parametric Heat Insurance” जैसे मॉडल

न्यायपालिका की भूमिका

• सर्वोच्च न्यायालय (2024) ने “Right to Cool” को अनुच्छेद 21 से जोड़ा

अर्थ:

→ हीट सुरक्षा = मौलिक अधिकार

आगे की राह

• राष्ट्रीय हीट एक्शन कानून बनाना
• IMD, श्रम मंत्रालय और स्थानीय निकायों में समन्वय
• असंगठित श्रमिकों को नीति में शामिल करना
• जलवायु नीति + सामाजिक सुरक्षा का एकीकरण
• आपदा प्रतिक्रिया से → जोखिम प्रबंधन की ओर बदलाव

निष्कर्ष

भारत में हीट संकट केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और शासन का प्रश्न है।
मजबूत कानूनी ढाँचे के अभाव में असमानता बढ़ रही है।

समाधान:
अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, संस्थागत जवाबदेही और समावेशी जलवायु शासन अपनाना अनिवार्य है।