The Hindu Editorial Analysis in Hindi
10 February 2026
भारत के लिए किम्बरली प्रोसेस को बेहतर बनाने का मौका
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: GS 2: इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, GS 3: इंटरनल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, रिसोर्स गवर्नेंस, माइनिंग में एथिक्स
संदर्भ
भारत ने वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रक्रिया (Kimberley Process – KP) की अध्यक्षता संभाली है। किम्बरली प्रक्रिया एक वैश्विक, बहुपक्षीय प्रमाणन तंत्र है, जिसे “संघर्ष हीरों” (Conflict Diamonds) के व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया था। संघर्ष हीरे वे कच्चे हीरे होते हैं जिनका उपयोग विद्रोही समूह हिंसा को वित्तपोषित करने और वैध सरकारों को कमजोर करने के लिए करते हैं।
यद्यपि किम्बरली प्रक्रिया ने वैश्विक हीरा व्यापार के लगभग पूर्ण कवरेज को हासिल कर लिया है, फिर भी इसे कई गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें संघर्ष हीरों की संकीर्ण परिभाषा, कमजोर प्रवर्तन, राजनीतिक वीटो शक्ति और हीरा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी बदलती हिंसा व शोषण के नए रूपों से न निपट पाने की अक्षमता शामिल है। भारत की अध्यक्षता इस प्रक्रिया को आधुनिक बनाने, उसमें सुधार लाने और उसकी विश्वसनीयता पुनः स्थापित करने का एक समयोचित अवसर प्रदान करती है।
किम्बरली प्रक्रिया: उद्देश्य और सीमाएँ
किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य भागीदार देशों के बीच कच्चे हीरों के व्यापार को प्रमाणन और स्व-रिपोर्टिंग के माध्यम से विनियमित करना है। वर्तमान में यह वैश्विक कच्चे हीरा उत्पादन के लगभग पूरे हिस्से को कवर करती है।
हालाँकि, किम्बरली प्रक्रिया की सबसे बड़ी सीमा इसकी “संघर्ष हीरे” की संकीर्ण परिभाषा है। यह परिभाषा केवल उन हीरों तक सीमित है जो वैध सरकारों के विरुद्ध विद्रोही आंदोलनों को वित्तपोषित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित से जुड़े हीरे इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं:
• राज्य-प्रायोजित हिंसा
• मानवाधिकार उल्लंघन
• पर्यावरणीय क्षरण
• कारीगर और लघु-स्तरीय खनन में शोषण
• अवैध तस्करी नेटवर्क
इस कारण किम्बरली प्रक्रिया आधुनिक संघर्षों और शोषण की वास्तविकताओं के साथ असंगत प्रतीत होने लगी है।
संरचनात्मक कमजोरियाँ और राजनीतिक गतिरोध
किम्बरली प्रक्रिया सर्वसम्मति-आधारित निर्णय प्रणाली पर कार्य करती है, जिसमें प्रत्येक भागीदार को प्रभावी रूप से वीटो शक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि इसका उद्देश्य समावेशिता सुनिश्चित करना था, लेकिन व्यवहार में यह ढाँचा सुधार प्रयासों को अक्सर बाधित कर देता है। नागरिक समाज संगठनों का तर्क है कि वर्तमान प्रणाली में, यदि राजनीतिक हित आड़े आ जाएँ, तो संघर्ष हीरों की पहचान या दंड लगभग असंभव हो जाता है।
मध्य अफ्रीकी गणराज्य का अनुभव इस समस्या को स्पष्ट करता है। उसे 2013 में निलंबित किया गया था और लगातार अस्थिरता के बावजूद 2024 में पुनः शामिल कर लिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि समानांतर सहायता तंत्र के बिना लगाए गए प्रतिबंध तस्करी और हिंसा को कम करने के बजाय बढ़ा सकते हैं।
भारत की रणनीतिक स्थिति
यद्यपि भारत कच्चे हीरों का उत्पादक देश नहीं है, फिर भी वैश्विक हीरा अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका अत्यंत केंद्रीय है:
• भारत वैश्विक कच्चे हीरों का लगभग 40 प्रतिशत आयात करता है
• सूरत और मुंबई में विश्व का सबसे बड़ा हीरा कटाई और पॉलिशिंग केंद्र स्थित है
• भारत पॉलिश किए गए हीरों का प्रमुख वैश्विक बाजारों में पुनः निर्यात करता है
यह विशिष्ट स्थिति भारत को आर्थिक हित के साथ-साथ नैतिक प्रभाव भी प्रदान करती है, जिससे वह विभाजनकारी राजनीतिक बहसों को पुनः खोले बिना सार्थक सुधारों का नेतृत्व कर सकता है।
भारत के लिए सुधार के मार्ग
भारत मौजूदा किम्बरली प्रक्रिया ढाँचे के भीतर क्रमिक लेकिन प्रभावी सुधारों को आगे बढ़ा सकता है:
1. दायरे का सावधानीपूर्वक विस्तार
संघर्ष हीरों की परिभाषा को सीधे पुनर्परिभाषित करने के बजाय भारत निम्न विषयों पर तकनीकी कार्य समूह गठित कर सकता है:
• विद्रोही आंदोलनों से परे हिंसा
• मानवाधिकार जोखिम
• खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षति
यह दृष्टिकोण किसी औपचारिक विस्तार से पहले सहमति निर्माण में सहायक होगा।
2. पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
भारत ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल प्रमाणन को बढ़ावा दे सकता है, जिससे हीरा शिपमेंट के लिए छेड़छाड़-रहित और समय-चिह्नित रिकॉर्ड तैयार किए जा सकें। इससे:
• धोखाधड़ी और तस्करी में कमी आएगी
• ट्रेसबिलिटी में सुधार होगा
• किम्बरली प्रक्रिया के संचालन का आधुनिकीकरण होगा
3. ऑडिट और डेटा पारदर्शिता को सुदृढ़ करना
स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट और विस्तृत व्यापार डेटा का सार्वजनिक प्रकाशन जवाबदेही और विश्वास को बढ़ा सकता है, साथ ही किम्बरली प्रक्रिया की त्रिपक्षीय संरचना को बनाए रख सकता है।
अफ्रीका और सामुदायिक आजीविका पर ध्यान
एक सुधारित किम्बरली प्रक्रिया को केवल व्यापार प्रतिबंधों से आगे बढ़कर हीरा उत्पादक क्षेत्रों, विशेषकर अफ्रीका, की विकास वास्तविकताओं को संबोधित करना होगा। इस दिशा में भारत:
• गरीबी उन्मूलन और सम्मानजनक कार्य जैसे सतत विकास लक्ष्यों के साथ सुधारों को जोड़ सकता है
• प्रशिक्षण, प्रमाणन सहायता और आईटी सहयोग के लिए क्षेत्रीय तकनीकी केंद्र स्थापित कर सकता है
• हीरा राजस्व को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय अवसंरचना में निवेश की दिशा में प्रवाहित कर सकता है
इससे किम्बरली प्रक्रिया की कथा “खराब हीरों को रोकने” से आगे बढ़कर “जिम्मेदार और समावेशी हीरा व्यापार” को सक्षम करने की ओर अग्रसर होगी।
नागरिक समाज की भागीदारी और संस्थागत विश्वसनीयता
किम्बरली प्रक्रिया की मजबूती इसकी त्रिपक्षीय संरचना में निहित है, जिसमें सरकार, उद्योग और नागरिक समाज शामिल हैं। भारत इसे सुदृढ़ कर सकता है:
• नागरिक समाज संगठनों के साथ खुले संवाद चैनल सुनिश्चित करके
• असहमति रखने वाली आवाज़ों के राजनीतिक हाशियाकरण को रोककर
• पारदर्शिता को अपवाद नहीं बल्कि शासन का मानक बनाकर
ये कदम किम्बरली प्रक्रिया की नैतिक विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं।
निष्कर्ष
भारत की किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता एक निर्णायक मोड़ पर आई है। यद्यपि यह प्रक्रिया विद्रोही-वित्तपोषित पारंपरिक संघर्ष हीरों पर अंकुश लगाने में सफल रही है, लेकिन यदि यह आधुनिक हिंसा, शोषण और अवैध व्यापार के रूपों के अनुरूप स्वयं को ढालने में असफल रहती है, तो इसकी प्रासंगिकता समाप्त होने का जोखिम है।
प्रौद्योगिकीय नवाचार, प्रक्रियागत पारदर्शिता, समुदाय-केंद्रित विकास और दायरे के क्रमिक विस्तार जैसे व्यावहारिक सुधारों के माध्यम से भारत किम्बरली प्रक्रिया को एक अधिक समावेशी, विश्वसनीय और भविष्य-सक्षम वैश्विक शासन तंत्र में परिवर्तित कर सकता है। इससे न केवल वैश्विक दक्षिण में भारत का नेतृत्व सुदृढ़ होगा, बल्कि यह भी प्रदर्शित होगा कि बहुपक्षीय संस्थानों को टूट-फूट नहीं, बल्कि सुधार के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है।