The Hindu Editorial Analysis in Hindi
19 February 2026
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)
(Source – The Hindu, International Edition, Page no.-10 )
विषय: जीएस 2 – क्षेत्रीय विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
समाचार में क्यों: हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित मामलों में दिए गए निर्णयों के कारण यह विषय चर्चा में है। इन निर्णयों ने पारिस्थितिक संरक्षण, जनजातीय अधिकारों और सतत विकास की प्राथमिकताओं पर बहस को पुनः उभार दिया है।
मुख्य बिंदु
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से की गई।
यह एक विशिष्ट निकाय है जिसमें न्यायिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
यह सतत विकास, सावधानी सिद्धांत तथा प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करता है।
इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सहित प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।
इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।
पृष्ठभूमि और औचित्य
भारत में पर्यावरणीय वाद-विवादों की बढ़ती संख्या और जटिलता को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई।
यह 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप पर्यावरणीय न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास था।
इसे एक विशेषज्ञ-आधारित न्यायाधिकरण के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें विधिक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का समावेश है।
परंपरागत न्यायालयों में तकनीकी मामलों के निस्तारण में होने वाली देरी को कम करना इसका उद्देश्य था।
वैधानिक आधार
इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया।
अधिनियम के अनुसार मामलों का निस्तारण छह माह के भीतर किया जाना चाहिए, जिससे समयबद्ध न्याय सुनिश्चित हो।
यह पर्यावरणीय क्षति के लिए क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है।
अधिकार क्षेत्र और दायरा
यह ऐसे दीवानी मामलों की सुनवाई करता है जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रश्न शामिल हों।
इसके अधिकार क्षेत्र में प्रमुख पर्यावरणीय कानून आते हैं, जैसे:
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
वन संरक्षण अधिनियम
जल अधिनियम
वायु अधिनियम
जैव विविधता अधिनियम, 2002
यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 से संबंधित मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई नहीं करता, जब तक वे उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य कानूनों से संबद्ध न हों।
मार्गदर्शक सिद्धांत
राष्ट्रीय हरित अधिकरण को विधि द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों को लागू करना अनिवार्य है:
सावधानी सिद्धांत – वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव में भी संभावित क्षति को रोकना।
प्रदूषक भुगतान सिद्धांत – प्रदूषण करने वाले को पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की लागत वहन करनी होगी।
सतत विकास – आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन।
पीढ़ियों के मध्य समानता – भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण।
संरचना और संगठन
इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करते हैं, जो सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
इसमें न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, पारिस्थितिकी आदि में विशेषज्ञता प्राप्त होती है।
इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय पीठें हैं।
इसके आदेशों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।
प्रक्रियात्मक लचीलापन
यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से कठोर रूप से बाध्य नहीं है।
यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
यह स्थल निरीक्षण कर सकता है तथा विशेषज्ञ रिपोर्ट मांग सकता है।
सुगम प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।
हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र
औद्योगिक प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन का नियमन।
वनों, आर्द्रभूमियों और नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण।
अवसंरचना परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृतियों की समीक्षा।
उल्लंघनों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का निर्धारण।
मजबूत पक्ष
विशिष्ट पर्यावरणीय न्यायिक मंच उपलब्ध कराता है।
मामलों के अपेक्षाकृत त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करता है।
वैज्ञानिक विशेषज्ञता को न्यायिक प्रक्रिया में समाहित करता है।
पर्यावरणीय मानकों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करता है।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
रिक्तियों और सीमित पीठों के कारण कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
इसके आदेशों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं।
कभी-कभी न्यायिक अतिक्रमण बनाम कार्यपालिका के विवेकाधिकार पर बहस होती है।
अनुपालन की निगरानी के लिए राज्य एजेंसियों पर निर्भरता।
पर्यावरणीय शासन में महत्व
यह विकास की आवश्यकताओं और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच सेतु का कार्य करता है।
सरकारों और कंपनियों की जवाबदेही को बढ़ाता है।
नागरिकों और नागरिक समाज को पर्यावरणीय उपचार प्राप्त करने में सशक्त बनाता है।
भारत की जलवायु और सततता रूपरेखा को मजबूत करने में योगदान देता है।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत की पर्यावरणीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। विधिक अधिकार, वैज्ञानिक विशेषज्ञता और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से यह तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में सतत विकास, पारिस्थितिक उत्तरदायित्व और पर्यावरणीय न्याय को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी?
(a) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
(b) वन संरक्षण अधिनियम, 1980
(c) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम
(d) वायु अधिनियम, 1981
उत्तर: (c)