The Hindu Editorial Analysis in Hindi
16 October 2025
वैश्विक आर्थिक परिवर्तन को दिशा देना
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
Topic : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध | सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III – अर्थव्यवस्था
संदर्भ
विश्व वर्तमान में एक गहन आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच नए भू-आर्थिक प्रतिद्वंद्व के कारण वैश्विक व्यापार, वित्तीय प्रणालियों और रणनीतिक समीकरणों को पुनर्गठित कर रहा है।
यह संपादकीय तर्क देता है कि एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर यह संक्रमण भारत जैसे देशों के लिए चुनौतियों और अवसरों दोनों को लेकर आया है। इसमें वैश्विक आर्थिक शासन के पुनर्संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया है — ताकि सहयोगात्मक, न्यायसंगत और संप्रभु ढांचे विकसित किए जा सकें, न कि पश्चिमी वित्तीय मानदंडों पर निर्भरता जारी रखी जाए।
1. वैश्विक आर्थिक शक्ति की बदलती प्रकृति
(a) लेसे-फेयर से राज्य पूंजीवाद तक
पारंपरिक पश्चिमी आर्थिक मॉडल — “लेसे-फेयर पूंजीवाद” (न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और मुक्त बाजार व्यवस्था) — अब “राज्य पूंजीवादी” व्यवस्थाओं से प्रतिस्थापित हो रहा है, जहाँ सरकारें प्रमुख उद्योगों पर नियंत्रण रखती हैं और वैश्विक बाजारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।
जनप्रिय निरंकुश नेता और कॉर्पोरेट कुलीन अब आपसी सहयोग से राजनीतिक नियंत्रण को आर्थिक समानता पर प्राथमिकता दे रहे हैं।
यह “राज्य–कॉर्पोरेट गठबंधन” संपत्ति के संकेंद्रण, लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण और सामाजिक असमानता के विस्तार का कारण बन रहा है।
(b) अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्व: नया आर्थिक शीत युद्ध
अमेरिका–चीन की यह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापारिक समीकरणों को पुनर्परिभाषित कर रही है —
- अमेरिका अपने औद्योगिक ढांचे (जैसे सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ तत्व) को पुनर्स्थापित कर रहा है और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) जैसे व्यापारिक समूहों के माध्यम से आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित कर रहा है।
- चीन, दूसरी ओर, अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव (GDI) को सुदृढ़ कर वैश्विक दक्षिण में अवसंरचना और ऋण कूटनीति को आगे बढ़ा रहा है।
- परिणामस्वरूप, विश्व व्यापार प्रतिस्पर्धी गुटों में विभाजित हो रहा है — प्रत्येक “आर्थिक संप्रभुता” की अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है।
2. जनप्रिय निरंकुशता और भाई-भतीजावादी पूंजीवाद का उदय
(a) जनवाद का आर्थिक प्रभाव
दुनिया भर में जनवादी शासन अपनी शक्ति को केंद्रीकृत संसाधनों और कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के संरक्षण पर आधारित कर रहे हैं।
ऐसे शासन राजनीतिक वफादारी सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक परिसंपत्तियों को गिरवी रख देते हैं।
यह “सत्तावादी पूंजीवाद” सामाजिक अनुबंध को कमजोर करता है, वर्गीय विभाजन को गहराता है और नागरिक सहभागिता को सीमित करता है।
(b) वैश्विक समानता पर प्रभाव
ऐसी धनिक संरचनाएँ सार्वजनिक कल्याण से संसाधनों को हटाकर अभिजात्य वर्ग के हितों की ओर मोड़ देती हैं, जिससे —
- वित्तीय असंतुलन उत्पन्न होता है,
- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर निवेश घटता है,
- और विकासशील देशों की नीतिगत स्वायत्तता घटती है।
3. बहुपक्षवाद और वैश्विक सहायता का पतन
(a) वैश्विक मानदंडों का क्षरण
पश्चिमी सहायता और विकास प्रतिबद्धताओं में कमी से विकासशील विश्व का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा जाल से वंचित हो रहा है।
उदाहरणार्थ, G7 का 44 अरब डॉलर का वित्तीय अंतर 2026 तक 5.7 करोड़ अफ्रीकियों को गरीबी में धकेल सकता है।
इसी प्रकार, विश्व खाद्य कार्यक्रम में 2023 की कटौतियों के परिणामस्वरूप 1.67 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
(b) रणनीतिक परिणाम
इस वापसी ने साहेल (अफ्रीका) और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में —
- सशस्त्र समूहों, प्रवासन और
- राज्य की वैधता के क्षरण — को बढ़ावा दिया है।
साथ ही, अमेरिकी प्रतिबंध नीति, जो 70 से अधिक देशों को प्रभावित करती है, ने व्यापार, पूंजी और तकनीक के मुक्त प्रवाह को बाधित किया है, जिससे वैश्विक मंदी और गहरी हुई है।
4. भारत और वैश्विक दक्षिण: संकट में अवसर
(a) उभरती नेतृत्व भूमिका
भारत के पास एक ऐतिहासिक अवसर है कि वह वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बनकर नई आर्थिक संरचना को आकार दे —
- संप्रभु समानता और विकासात्मक न्याय के सिद्धांतों पर,
- तथा G20, BRICS, और IBSA जैसे मंचों के माध्यम से दक्षिण–दक्षिण सहयोग के ज़रिए।
“वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट” (2023) इस दिशा में भारत की पहल थी, जिसमें निष्पक्ष व्यापार, तकनीकी साझेदारी और IMF तथा विश्व बैंक जैसे संस्थानों के सुधार की मांग की गई ताकि वे अधिक प्रतिनिधिक बन सकें।
(b) नया आर्थिक समझौता
लेखक तर्क देते हैं कि वैश्विक दक्षिण को सामूहिक रूप से नव-औपनिवेशिक आर्थिक ढाँचों का विरोध कर एक “नया आर्थिक समझौता” तैयार करना चाहिए, जो —
- न्यायसंगत वित्तीय शासन,
- ऋण–न्याय और विकासात्मक स्वायत्तता,
- तथा समावेशी एवं शोषण-मुक्त वृद्धि सुनिश्चित करे।
5. भारत के लिए रणनीतिक मार्ग
(a) आर्थिक कूटनीति का पुनर्संतुलन
भारत को दोहरे मार्ग की रणनीति अपनानी होगी —
- घरेलू सुदृढ़ता: तकनीकी क्षमता निर्माण, शिक्षा और कल्याणकारी सुधार।
- वैश्विक साझेदारी: स्थानीय मुद्रा व्यापार, डी-डॉलराइजेशन और क्षेत्रीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम से वैकल्पिक व्यापार और वित्तीय तंत्र का निर्माण।
(b) रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय सहयोग
भारत की नीतिगत दिशा में होना चाहिए —
- किसी एक गुट पर निर्भरता से बचते हुए रणनीतिक स्वायत्तता,
- दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक समन्वय को सुदृढ़ करना,
- और पारंपरिक पश्चिम-प्रधान गठबंधनों से परे द्विदलीय साझेदारी विकसित करना।
6. तंत्रगत सुधार का अवसर
(a) बहुपक्षवाद की पुनर्कल्पना
वर्तमान वैश्विक संकट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार का अवसर प्रदान करता है —
- IMF और विश्व बैंक के बोर्ड में प्रतिनिधित्व का विस्तार,
- तथा वैश्विक दक्षिण के लिए विकास बैंक और संप्रभु कोषों की स्थापना आवश्यक है।
(b) विकास की नई परिभाषा
एक टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था को समावेशी और पर्यावरण-सम्मत विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए —
- जलवायु वित्त, हरित तकनीक और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
भारत अपनी आर्थिक कूटनीति को जलवायु और डिजिटल सहयोग से जोड़कर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
7. आगे की राह
(a) नया गुटनिरपेक्ष आर्थिक क्रम
भारत और वैश्विक दक्षिण को मिलकर एक न्यायसंगत, बहुध्रुवीय आर्थिक ढांचा स्थापित करना चाहिए — जो पश्चिम-विरोधी नहीं, बल्कि उत्तर-हेगेमोनिक (post-hegemonic) हो।
इसके लिए आवश्यक है —
- वैश्विक कराधान, व्यापार और डिजिटल नियमों में समन्वित सुधार,
- क्षेत्रीय व्यापार गलियारों का विकास,
- तथा रुपये या स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता।
(b) नैतिक नेतृत्व और नीतिगत नवाचार
भारत की कूटनीति को लोकतांत्रिक वैधता (मोरल लीडरशिप) और आर्थिक नवाचार को संयोजित करना चाहिए।
समावेशी वैश्वीकरण को बढ़ावा देकर भारत विकसित और विकासशील विश्व के बीच एक सेतु के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकता है।
निष्कर्ष
वर्तमान वैश्विक आर्थिक अस्थिरता एक संकट और अवसर दोनों है। जहाँ पश्चिमी शक्तियाँ संरक्षणवाद और प्रतिबंधों के माध्यम से अपने आर्थिक प्रभुत्व को पुनर्गठित कर रही हैं, वहीं भारत नेतृत्व में वैश्विक दक्षिण को ऐसी प्रणालीगत सुधारों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए जो संप्रभुता, न्याय और सततता पर आधारित हों।
मूलतः, भारत का नेतृत्व यदि एक नए वैश्विक आर्थिक सर्वसम्मति का निर्माण करता है, तो यह न केवल उसके रणनीतिक भविष्य को परिभाषित करेगा, बल्कि एक अधिक संतुलित और मानवीय विश्व व्यवस्था की दिशा भी तय करेगा।