The Hindu Editorial Analysis in Hindi
05 January 2026
सुरक्षा शिविर, माओवादी लड़ाई में गेम चेंजर
(Source – The Hindu, International Edition – Page No. – 8)
विषय : जीएस पेपर – जीएस-3 : आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, शासन, विकास और सुरक्षा
प्रसंग
- यह संपादकीय भारत में माओवादी (वामपंथी उग्रवाद) हिंसा में आई तीव्र गिरावट का विश्लेषण करता है।
- विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में माओवादी प्रभाव में भारी कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस परिवर्तन का मुख्य कारण दूरस्थ और पहले माओवादी-प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों की रणनीतिक स्थापना बताया गया है।
- सरकारी आँकड़ों के अनुसार 2010 से 2025 के बीच माओवादी हिंसा में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है।
- माओवादी प्रभावित जिलों की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट हुई है।
- लेख का तर्क है कि सुरक्षा शिविरों ने संघर्ष के संचालनात्मक, मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक परिदृश्य को बदल दिया है।
मुख्य मुद्दा
- केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या सुरक्षा शिविर माओवाद को स्थायी रूप से समाप्त कर सकते हैं।
- या फिर अब इन उपलब्धियों को सुशासन, अधिकार-आधारित विकास और संवैधानिक समावेशन के माध्यम से सुदृढ़ करना आवश्यक है।
- यह माना गया है कि सुरक्षा शिविरों ने निर्णायक सामरिक लाभ प्रदान किए हैं।
- किंतु दीर्घकालिक शांति के लिए आदिवासी क्षेत्रों में संरचनात्मक शासन-घाटों को दूर करना अनिवार्य है।
बस्तर में माओवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- माओवादी 1980 के दशक की शुरुआत में दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए।
- इसके प्रमुख कारण थे:
- दुर्गम भौगोलिक स्थिति और घने वन।
- अत्यधिक भौगोलिक अलगाव और प्रशासनिक अनुपस्थिति।
- आदिवासी समुदायों का सामाजिक-आर्थिक हाशियाकरण।
- ऐसी राज्य नीतियाँ जिनमें आदिवासी क्षेत्रों को केवल संसाधन-उत्खनन क्षेत्र माना गया।
- इन परिस्थितियों में माओवादियों ने समानांतर शासन संरचनाएँ विकसित कीं।
- बस्तर माओवादी उग्रवाद का प्रमुख केंद्र बन गया।
राज्य की रणनीति में परिवर्तन
- माओवाद में गिरावट को राज्य की दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच बढ़ाने की नीति से जोड़ा गया है।
- प्रारंभिक चरण में:
- नागरिक प्रशासन की पहुँच अत्यंत सीमित थी।
- शासन की कमी ने माओवादियों को सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर दिया।
- निर्णायक परिवर्तन तब आया जब दूरस्थ गाँवों में सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए।
- आरंभ में स्थानीय लोगों ने इन शिविरों का विरोध किया।
- समय के साथ, जब ठोस लाभ दिखाई देने लगे, तो इन शिविरों को स्वीकार किया जाने लगा।
सुरक्षा शिविरों की भूमिका
- सुरक्षा शिविरों ने कई स्तरों पर परिवर्तन किए।
सुरक्षा विस्तार
- पुलिस-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई।
- माओवादियों की आवाजाही सीमित हुई।
- सुरक्षित ठिकानों को समाप्त किया गया।
त्वरित प्रतिक्रिया
- घटनाओं पर सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया तेज़ हुई।
- माओवादी आक्रामक रणनीति छोड़कर रक्षात्मक स्थिति में आ गए।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव
- राज्य की स्पष्ट उपस्थिति से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी।
- माओवादियों के मनोबल को गहरा आघात पहुँचा।
खुफिया सूचना में सुधार
- स्थानीय सहयोग में वृद्धि हुई।
- मानव खुफिया तंत्र मजबूत हुआ।
अवसंरचना विकास
- सड़कों और मोबाइल टावरों का निर्माण हुआ।
- संपर्क बढ़ने से दैनिक जीवन में सुधार हुआ।
प्रशासनिक पहुँच का विस्तार
- सुरक्षा ढाँचे के सहारे नागरिक प्रशासन गाँवों तक पहुँचा।
- कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी जैसे अधिकारी उन क्षेत्रों में पहुँचे जहाँ पहले शासन नहीं पहुँचा था।
माओवादी क्षमताओं पर प्रभाव
- सुरक्षा शिविरों के सुदृढ़ होने से:
- माओवादी भर्ती में कमी आई।
- हथियार, गोला-बारूद और धन तक उनकी पहुँच सीमित हुई।
- बड़ी संख्या में कैडरों ने आत्मसमर्पण किया या निष्क्रिय किए गए।
- संगठनात्मक नेतृत्व कमजोर पड़ा।
- माओवाद अब धीरे-धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है।
सुरक्षा और विकास का संबंध
- यह स्पष्ट हुआ कि सुरक्षा विकास की पूर्वशर्त है।
- विकास सुरक्षा को वैधता प्रदान करता है।
- कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक उपस्थिति से जनसमर्थन राज्य के पक्ष में गया।
अगली चुनौती: अधिकार-आधारित शासन
- सुरक्षा उपलब्धियों के बाद अब वास्तविक चुनौती सामने है।
- जैसे-जैसे क्षेत्र मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं:
- अधिकारों को लेकर माँगें बढ़ेंगी।
- पूर्व माओवादी लोकतांत्रिक तरीकों से आदिवासी मुद्दे उठाएँगे।
- इस संक्रमण को सही ढंग से न संभालने पर नई असंतोषजनक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- राज्य को अब सुरक्षा-केंद्रित नीति से शासन-केंद्रित नीति की ओर बढ़ना होगा।
संवैधानिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन
- स्थायी शांति के लिए आवश्यक है:
- पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून का प्रभावी कार्यान्वयन।
- वन अधिकार अधिनियम का सशक्त प्रवर्तन।
- जमीनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना।
- पारदर्शी, संवेदनशील और उत्तरदायी प्रशासन।
- कई क्षेत्रों में दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की शुरुआत नए सिरे से करनी होगी।
आगे की राह
- दीर्घकालिक शांति के लिए आवश्यक कदम:
- 2047 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक कार्ययोजना।
- सुरक्षा-आधारित नियंत्रण से क्रमिक रूप से नागरिक प्रशासन की ओर संक्रमण।
- सहभागी, अधिकार-आधारित और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकास।
- सुरक्षा बलों के बलिदान ने स्थायी शांति का ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है।
निष्कर्ष
- सुरक्षा शिविरों ने माओवादी संघर्ष की दिशा बदल दी है।
- इससे उग्रवादी नियंत्रण कमजोर हुआ और राज्य की उपस्थिति सुदृढ़ हुई।
- किंतु सुरक्षा सफलता केवल आधार है, अंतिम लक्ष्य नहीं।
- वास्तविक सफलता तभी होगी जब सामरिक जीत को संवैधानिक शांति में बदला जाए।
- परिपक्व, पारदर्शी और संवेदनशील शासन से ही दशकों पुराना माओवादी संघर्ष स्थायी शांति में परिवर्तित हो सकता है।