Ques 1. With reference to the revision of electoral rolls in India, consider the following statements:
- The Election Commission is empowered under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950 to revise electoral rolls for each constituency.
- Electoral roll revision in India is conducted only once in five years before a general election.
- The Commission may undertake a special summary revision of rolls in coordination with state election authorities.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 — Correct: Section 21 of the RPA 1950 empowers the Election Commission of India (ECI) to revise the electoral roll for every constituency periodically.
- Statement 2 — Incorrect: Rolls are updated annually and also before major elections; there is no five-year limit.
- Statement 3 — Correct: The ECI can order special or summary revisions to update new voters or remove duplicates in coordination with States and UTs.
UPSC Linkage: GS-2 – Polity & Governance → Electoral Reforms and Representation of the People’s Act.
Source: The Hindu, Front Page – “Special intensive revision of electoral rolls begins in 12 States and UTs.”
प्रश्न 1. भारत में निर्वाचक नामावली (Electoral Rolls) के पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है।
- भारत में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण केवल प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार, आम चुनाव से पूर्व किया जाता है।
- आयोग राज्य निर्वाचन प्राधिकरणों के सहयोग से विशेष सारांश पुनरीक्षण (Special Summary Revision) कर सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली का समय-समय पर पुनरीक्षण करने का अधिकार है।
- कथन 2 – गलत: नामावलियाँ प्रतिवर्ष अद्यतन की जाती हैं तथा प्रमुख चुनावों से पूर्व भी पुनरीक्षित की जाती हैं; पाँच वर्षीय सीमा निर्धारित नहीं है।
- कथन 3 – सही: आयोग राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से विशेष अथवा सारांश पुनरीक्षण कर सकता है ताकि नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके तथा पुनरावृत्त नामों को हटाया जा सके।
UPSC संबद्धता: जीएस पेपर–2 (राजनीति एवं शासन) → निर्वाचन सुधार एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम।
स्रोत: The Hindu (मुखपृष्ठ) – “12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रारंभ।”
Ques 2. Consider the following statements about heavy metals and water pollution:
- Lead (Pb), Mercury (Hg) and Cadmium (Cd) are non-biodegradable metals that bio-accumulate in aquatic food chains.
- Excess lead exposure causes neurological and developmental disorders in humans.
- The Sustainable Development Goal (SDG) related to clean water and sanitation is SDG-7.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Lead, Mercury and Cadmium persist in ecosystems and accumulate in fish and humans through the food chain.
- Statement 2 – Correct: Lead is a potent neurotoxin, especially harmful to children’s cognitive development.
- Statement 3 – Incorrect: SDG-6 relates to Clean Water and Sanitation; SDG-7 is about Affordable and Clean Energy.
Relevance: GS-3 – Environment → Pollution and SDG Linkages.
Source: The Hindu, Science Section – “Heavy metals found in Cauvery fish; study advises reducing consumption.”
प्रश्न 2. भारी धातुओं (Heavy Metals) एवं जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सीसा (Pb), पारा (Hg) एवं कैडमियम (Cd) अपघटनीय नहीं हैं तथा जलजीव खाद्य श्रृंखला में जैव संचय (Bio-accumulation) करते हैं।
- अत्यधिक सीसा-सम्पर्क मानव में तंत्रिका एवं विकास संबंधी विकार उत्पन्न करता है।
- स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य (SDG) क्रमांक 7 है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: सीसा, पारा और कैडमियम पर्यावरण में बने रहते हैं तथा मछलियों और मनुष्यों में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एकत्र होते हैं।
- कथन 2 – सही: सीसा एक तीव्र न्यूरोटॉक्सिन है जो विशेष रूप से बच्चों के मस्तिष्कीय विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- कथन 3 – गलत: स्वच्छ जल एवं स्वच्छता हेतु लक्ष्य SDG-6 है, जबकि SDG-7 “सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा” से संबंधित है।
संबद्धता: जीएस पेपर–3 (पर्यावरण) → प्रदूषण एवं SDG संबंध।
स्रोत: The Hindu (विज्ञान अनुभाग) – “कावेरी की मछलियों में भारी धातुएँ पाई गईं; अध्ययन ने सेवन घटाने की सलाह दी।”
Ques 3. With reference to India-Bangladesh bilateral relations, consider the following statements:
- India and Bangladesh share a land boundary of over 4,000 km — the fifth-longest in the world.
- The Ganga Water Treaty of 1996 governs the sharing of Teesta River waters between the two countries.
- Both nations are members of BIMSTEC and the International Solar Alliance (ISA).
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: c) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: India-Bangladesh share a 4,096 km border — India’s longest with any neighbour.
- Statement 2 – Incorrect: The 1996 treaty covers the Ganga, not the Teesta (whose sharing is still under negotiation).
- Statement 3 – Correct: Both are members of BIMSTEC and the International Solar Alliance.
Relevance: GS-2 – International Relations → Neighbourhood Policy and Regional Cooperation.
Source: The Hindu, World Section – “Ties with Pakistan improved, says top Bangladesh envoy.”
प्रश्न 3. भारत–बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत और बांग्लादेश लगभग 4,000 किमी से अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जो विश्व में पाँचवीं सबसे लंबी है।
- 1996 की गंगा जल संधि (Ganga Water Treaty) दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी के जल बँटवारे को विनियमित करती है।
- दोनों देश BIMSTEC तथा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के सदस्य हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (c) केवल 1 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: भारत–बांग्लादेश की सीमा लगभग 4,096 किमी लंबी है, जो भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है।
- कथन 2 – गलत: 1996 की संधि गंगा नदी के जल-विभाजन से संबंधित है, जबकि तीस्ता नदी पर समझौता अभी वार्ता के अधीन है।
- कथन 3 – सही: दोनों देश BIMSTEC एवं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं।
संबद्धता: जीएस पेपर–2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) → पड़ोसी नीति एवं क्षेत्रीय सहयोग।
स्रोत: The Hindu (विश्व अनुभाग) – “बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक ने कहा – पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार हुआ है।”
Ques 4. With reference to the phenomenon of ‘Digital Arrests’ reported in India, consider the following statements:
- It involves fraudsters posing as law enforcement officers to extort money from citizens via video calls or fake summons.
- The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) is the national agency for monitoring and responding to cybersecurity incidents.
- The Digital Personal Data Protection Act, 2023 provides for criminal liability for fake cyber operations using government logos.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: ‘Digital Arrest’ scams involve fraudsters impersonating CBI/Police officials through video calls to coerce victims into paying ransom.
- Statement 2 – Correct: CERT-In, under the Ministry of Electronics & IT, is India’s national nodal agency for cyber incident response.
- Statement 3 – Incorrect: The Digital Personal Data Protection Act, 2023 focuses on data privacy and penalties for data breaches, not criminal sanctions for impersonation.
Relevance: GS-3 – Internal Security → Cyber Security and Digital Governance.
Source: The Hindu, News – “‘Digital arrests’ are a big challenge; elderly lost ₹3,000 cr in India alone: SC.”
प्रश्न 4. भारत में रिपोर्ट किए जा रहे ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ (Digital Arrests) प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसमें धोखेबाज़ वीडियो कॉल अथवा नकली सम्मन के माध्यम से स्वयं को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर नागरिकों से धन उगाही करते हैं।
- भारतीय संगणक आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In) साइबर सुरक्षा घटनाओं की निगरानी एवं प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय एजेंसी है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में सरकारी प्रतीकों का दुरुपयोग कर नकली साइबर परिचालन करने पर आपराधिक दंड का प्रावधान है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ ठगी में धोखेबाज़ सीबीआई या पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल द्वारा नागरिकों से फिरौती या धन वसूलते हैं।
- कथन 2 – सही: CERT-In, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया देने वाली एजेंसी है।
- कथन 3 – गलत: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 डेटा गोपनीयता एवं उल्लंघन पर दंड से संबंधित है; इसमें प्रतिरूपण (impersonation) के लिए आपराधिक दायित्व का उल्लेख नहीं है।
संबद्धता: जीएस पेपर–3 (आंतरिक सुरक्षा) → साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल शासन।
स्रोत: The Hindu (समाचार) – “‘डिजिटल गिरफ्तारी’ गंभीर चुनौती बन रही; वृद्धों से अकेले 3,000 करोड़ रुपये की ठगी: सर्वोच्च न्यायालय।”
Ques 5. With reference to India’s nutrition and food security initiatives, consider the following statements:
- The Poshan Abhiyaan aims to reduce stunting, anaemia, and underweight prevalence among children and women.
- The National Food Security Act (NFSA) 2013 guarantees food grains to two-thirds of India’s population at subsidised rates.
- The Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition (POSHAN 2.0) merged the Mid-Day Meal and Anganwadi services into a single platform.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Poshan Abhiyaan (2018) targets malnutrition through multi-sectoral coordination and tech tracking of nutrition services.
- Statement 2 – Correct: Under NFSA 2013, around 81 crore beneficiaries receive food grains at ₹1–₹3 per kg.
- Statement 3 – Correct: In 2021, the government launched Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, integrating Supplementary Nutrition Programme and Mid-Day Meal Scheme into a comprehensive nutrition mission.
Relevance: GS-2 – Governance & Health → Nutrition Policy and Human Resource Development.
Source: The Hindu, News – “Need for shift from food security to nutrition security: PM.”
प्रश्न 5. भारत की पोषण एवं खाद्य सुरक्षा पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों एवं महिलाओं में अविकसितता (Stunting), रक्ताल्पता (Anaemia) तथा कम वजन की स्थिति को घटाना है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 भारत की दो-तिहाई जनसंख्या को रियायती दरों पर अनाज की गारंटी देता है।
- प्रधानमंत्री की सर्वांगीण पोषण योजना (POSHAN 2.0) ने मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) तथा आंगनवाड़ी सेवाओं को एकीकृत मंच में सम्मिलित किया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: 2018 में प्रारंभ पोषण अभियान बहु-क्षेत्रीय समन्वय एवं तकनीकी निगरानी के माध्यम से कुपोषण घटाने का लक्ष्य रखता है।
- कथन 2 – सही: NFSA, 2013 के अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को ₹1–₹3 प्रति किलोग्राम की दर से अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
- कथन 3 – सही: 2021 में सरकार ने ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ योजना प्रारंभ की, जिसने पूरक पोषण कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना को एकीकृत कर समग्र पोषण मिशन के रूप में रूपांतरित किया।
संबद्धता: जीएस पेपर–2 (शासन एवं स्वास्थ्य) → पोषण नीति एवं मानव संसाधन विकास।
स्रोत: The Hindu (समाचार) – “प्रधानमंत्री ने कहा: खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पोषण सुरक्षा की दिशा में कार्य आवश्यक।”