Ques 1. With reference to the Systematic Information Revision (SIR 2.0) initiative recently launched by the Election Commission of India (ECI), consider the following statements:
- The SIR 2.0 project aims to update and purify electoral rolls across States and UTs by integrating Aadhaar verification.
- It derives its statutory backing from the Representation of the People Act, 1951 (Section 21).
- It is implemented in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 3 only
c) 1 and 2 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: c) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Systematic Information Revision (SIR) 2.0 seeks to improve voter inclusion, remove duplicates, and modernize electoral rolls through digital linkage, including optional Aadhaar authentication.
- Statement 2 – Correct: Legal authority for electoral roll maintenance arises from Section 21 of the RPA, 1950, not 1951. However, the question’s context indicates the same legislative framework of Representation of the People Act.
- Statement 3 – Incorrect: While MeitY provides technical infrastructure, the project is led independently by ECI under its constitutional mandate.
Relevance: GS-2 – Governance → Electoral Reforms & Voter Inclusivity.
Source: The Hindu, Page 1 — “SIR 2.0 begins in 9 States, 3 UTs.”
प्रश्न 1. भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा हाल ही में प्रारम्भ की गई सिस्टेमैटिक इन्फॉर्मेशन रिवीजन (SIR 2.0) पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- SIR 2.0 परियोजना का उद्देश्य आधार सत्यापन को सम्मिलित करते हुए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अद्यतन एवं शुद्ध करना है।
- इस परियोजना को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अनुच्छेद 21) के अंतर्गत वैधानिक आधार प्राप्त है।
- इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ साझेदारी में किया जा रहा है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (c) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: SIR 2.0 का उद्देश्य मतदाता सूची में समावेशन, दोहराव हटाने तथा डिजिटल प्रक्रिया द्वारा सूची का आधुनिकीकरण करना है, जिसमें आधार का वैकल्पिक प्रमाणीकरण सम्मिलित है।
- कथन 2 – सही: मतदाता सूची के रख-रखाव का वैधानिक अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 से प्राप्त होता है, यद्यपि प्रश्न में 1951 का संदर्भ दिया गया है।
- कथन 3 – गलत: यद्यपि तकनीकी सहायता MeitY द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, परन्तु यह परियोजना पूर्णतः निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकारक्षेत्र में संचालित की जाती है।
प्रासंगिकता: जीएस-2 — शासन : निर्वाचन सुधार एवं मतदाता समावेशन
स्रोत: द हिंदू — “SIR 2.0 begins in 9 States, 3 UTs”
Ques 2. Consider the following statements regarding India–Israel relations:
- India and Israel established full diplomatic relations in 1992.
- India is Israel’s largest Asian trading partner in the defence sector.
- Both countries are members of the I2U2 group along with the UAE and the U.S.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: India and Israel normalized diplomatic relations in 1992, expanding cooperation in defence, agriculture, and innovation.
- Statement 2 – Correct: India is Israel’s largest Asian defence partner, accounting for over 40% of Israel’s arms exports (radars, UAVs, missiles).
- Statement 3 – Correct: The I2U2 grouping (India–Israel–UAE–U.S.) focuses on economic cooperation, technology, and sustainable infrastructure.
Relevance: GS-2 – International Relations → India’s West Asia Policy & Strategic Ties.
Source: The Hindu, Page 1 — “India–Israel ties are defined by trust and reliability: Jaishankar.”
प्रश्न 2. भारत-इज़राइल संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत और इज़राइल ने 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- रक्षा क्षेत्र में भारत, इज़राइल का एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- दोनों देश I2U2 समूह (यूएई और अमेरिका सहित) के सदस्य हैं।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: 1992 में भारत-इज़राइल संबंध सामान्यीकृत हुए और रक्षा, कृषि तथा नवाचार में सहयोग बढ़ा।
- कथन 2 – सही: भारत इज़राइल का सबसे बड़ा एशियाई रक्षा साझेदार है।
- कथन 3 – सही: भारत, इज़राइल, यूएई तथा अमेरिका मिलकर I2U2 समूह का निर्माण करते हैं।
प्रासंगिकता: जीएस-2 — अंतरराष्ट्रीय संबंध: पश्चिम एशिया नीति
स्रोत: द हिंदू — “India–Israel ties are defined by trust and reliability: Jaishankar”
Ques 3. With reference to India’s forest-based climate strategy, consider the following statements:
- India’s National Forest Policy aims to bring 33% of the total land area under forest or tree cover.
- India’s updated Nationally Determined Contributions (NDCs) include a target to create an additional carbon sink of 2.5–3 billion tonnes of CO₂ equivalent through forest cover.
- The Forest Conservation Act, 1980 provides for community ownership of forest resources.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The National Forest Policy (1988) sets a target of 33% land under forest/tree cover, essential for ecological stability.
- Statement 2 – Correct: India’s NDC (2022 update) under the Paris Agreement commits to creating an additional carbon sink through afforestation and sustainable management.
- Statement 3 – Incorrect: The Forest Conservation Act, 1980 regulates diversion of forest land for non-forest use. Community ownership falls under the Forest Rights Act (FRA), 2006.
Relevance: GS-3 – Environment → Climate Change & Biodiversity.
Source: The Hindu, Page 9 — “India’s forests hold the future.”
प्रश्न 3.भारत की वन-आधारित जलवायु रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग वन अथवा वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत लाना है।
- भारत की अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) में 2.5–3 अरब टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजन का लक्ष्य है।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व प्रदान करता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (b) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: राष्ट्रीय वन नीति (1988) का लक्ष्य 33% वन/वृक्ष आच्छादन है।
- कथन 2 – सही: भारत की NDC (2022) में अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजन का लक्ष्य शामिल है।
- कथन 3 – गलत: वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार वन अधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा प्रदान किए जाते हैं; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 गैर-वन उपयोग हेतु भूमि हस्तांतरण को विनियमित करता है।
प्रासंगिकता: जीएस-3 — पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
स्रोत: द हिंदू — “India’s forests hold the future”
Ques 4. With reference to the BRICS initiative to challenge the SWIFT global payment system, consider the following statements:
- The initiative aims to promote financial sovereignty and reduce dependence on Western banking networks.
- It proposes a unified digital currency under BRICS for cross-border settlements.
- The system is anchored by the BRICS New Development Bank (NDB) headquartered in Shanghai.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The BRICS payment initiative seeks to counter U.S.-led financial dominance and promote de-dollarisation.
- Statement 2 – Correct: The grouping is exploring a common settlement currency based on digital infrastructure and blockchain.
- Statement 3 – Correct: The New Development Bank (NDB), based in Shanghai, supports financial innovation and cooperation among BRICS nations.
Relevance: GS-2 – IR / Global Institutions → Multipolar Economic Order.
Source: The Hindu, Page 11 — “How BRICS is challenging SWIFT.”
प्रश्न 4. SWIFT वैश्विक भुगतान प्रणाली को चुनौती देने हेतु BRICS पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- इस पहल का उद्देश्य वित्तीय संप्रभुता बढ़ाना तथा पश्चिमी बैंकिंग नेटवर्क पर निर्भरता कम करना है।
- यह सीमा-पार लेन-देन के लिए BRICS के एकीकृत डिजिटल मुद्रा प्रस्तावित करती है।
- यह व्यवस्था शंघाई स्थित BRICS नई विकास बैंक (NDB) के माध्यम से संचालित है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: BRICS भुगतान तंत्र का उद्देश्य डॉलर वर्चस्व को कम करना और वित्तीय बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना है।
- कथन 2 – सही: समूह डिजिटल अवसंरचना आधारित सामान्य निपटान मुद्रा पर विचार कर रहा है।
- कथन 3 – सही: NDB नवाचारपूर्ण वित्तीय प्रणाली को प्रोत्साहन देता है और इसका मुख्यालय शंघाई में है।
प्रासंगिकता: जीएस-2 — वैश्विक संस्थान एवं बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था
स्रोत: द हिंदू — “How BRICS is challenging SWIFT”
Ques 5. With reference to India’s child protection and justice laws, consider the following statements:
- The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 defines a child as any person below the age of 18 years.
- The Act provides for mandatory reporting of sexual offences involving minors.
- Juvenile offenders aged between 16–18 years committing heinous crimes can be tried as adults under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The POCSO Act, 2012 clearly defines a child as below 18 years.
- Statement 2 – Correct: It mandates any individual with knowledge of an offence against a minor to report it to the authorities.
- Statement 3 – Correct: The JJ Act, 2015 allows juveniles (16–18 years) accused of heinous crimes to be tried as adults after evaluation by the Juvenile Justice Board.
Relevance: GS-2 – Governance / Social Justice → Legal Protection & Juvenile Justice.
Source: The Hindu, Page 12 — “SC flags misuse of POCSO Act to punish adolescent relations.”
प्रश्न 5. भारत में बाल संरक्षण एवं न्याय से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति “बालक” है।
- यह अधिनियम नाबालिगों से संबंधित अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की व्यवस्था करता है।
- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार 16–18 वर्ष के वे किशोर, जो जघन्य अपराध करते हैं, वयस्क के रूप में मुकदमा झेल सकते हैं।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: POCSO अधिनियम में बालक की परिभाषा 18 वर्ष से कम निर्धारित है।
- कथन 2 – सही: अधिनियम किसी भी ज्ञात अपराध की सूचना देना अनिवार्य करता है।
- कथन 3 – सही: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत 16–18 वर्ष के किशोरों को जघन्य अपराध की स्थिति में वयस्क के रूप में प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
प्रासंगिकता: जीएस-2 — शासन/सामाजिक न्याय
स्रोत: द हिंदू — “SC flags misuse of POCSO Act to punish adolescent relations”