Ques 1. With reference to the recent Responsible AI guidelines issued by the Central Government, consider the following statements:
- The guidelines emphasize transparency, accountability, and human-centric design in AI deployment.
- They are part of the broader Digital India Mission 2023 initiative on AI governance.
- The framework legally mandates private sector AI developers to undergo a pre-certification audit before release.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Responsible AI framework promotes ethics, fairness, non-discrimination, and transparency in AI use, ensuring citizen trust.
- Statement 2 – Correct: It is integrated with Digital India and the National AI Mission (2023), focusing on “AI for All” and human oversight mechanisms.
- Statement 3 – Incorrect: There is no legal requirement for pre-certification audits yet; compliance is currently advisory and voluntary.
Relevance: GS-2 – Governance & Technology → Ethics in Tech, AI Regulation.
Source: The Hindu, Page 1 — “Centre’s governance guidelines for AI call for trust and safety.”
प्रश्न 1. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी “जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Responsible AI)” दिशा-निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- इन दिशा-निर्देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा मानव-केंद्रित डिज़ाइन पर बल दिया गया है।
- ये दिशा-निर्देश डिजिटल इंडिया मिशन 2023 के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन (AI Governance) पहल का हिस्सा हैं।
- इस रूपरेखा के अंतर्गत निजी क्षेत्र के AI डेवलपर्स के लिए प्रकाशन से पूर्व अनिवार्य पूर्व-प्रमाणीकरण (Pre-certification) ऑडिट करना कानूनी रूप से आवश्यक है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए —
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: “जिम्मेदार AI” रूपरेखा नैतिकता, निष्पक्षता, भेदभाव-रहित दृष्टिकोण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देती है जिससे नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित हो सके।
- कथन 2 – सही: यह दिशा-निर्देश “डिजिटल इंडिया” और “राष्ट्रीय AI मिशन (2023)” से एकीकृत हैं, जिनका उद्देश्य “AI for All” और मानव पर्यवेक्षण (Human Oversight) तंत्र को सशक्त बनाना है।
- कथन 3 – गलत: फिलहाल किसी प्रकार का कानूनी रूप से बाध्यकारी पूर्व-प्रमाणीकरण ऑडिट अनिवार्य नहीं है; अनुपालन केवल परामर्शात्मक और स्वैच्छिक है।
प्रासंगिकता: जी.एस.-2 – शासन एवं प्रौद्योगिकी → प्रौद्योगिकी में नैतिकता, AI विनियमन
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 1 — “Centre’s governance guidelines for AI call for trust and safety.”
Ques 2. Consider the following statements regarding air pollution linked to agricultural residue burning:
- The major crop residues responsible for pollution in northern India come from paddy and wheat cultivation.
- The use of PUSA bio-decomposer promotes microbial decomposition of crop residue, reducing stubble burning.
- Stubble burning is punishable under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Paddy and wheat residues in Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh are the primary cause of winter smog.
- Statement 2 – Correct: The PUSA bio-decomposer, developed by the Indian Agricultural Research Institute (IARI), accelerates decomposition of straw in-situ, reducing emissions.
- Statement 3 – Correct: Stubble burning violates the Air Act, 1981, and violators may face penalties under environmental regulations.
Relevance: GS-3 – Environment → Pollution Control & Agricultural Practices.
Source: The Hindu, Page 1 — “Stubble-burning area in key Punjab districts 20% lower than last year.”
प्रश्न 2. कृषि अवशेष (Crop Residue) जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण के लिए मुख्यतः धान और गेहूँ की खेती से उत्पन्न फसल अवशेष जिम्मेदार हैं।
- पीयूएसए (PUSA) जैव-अपघटक (Bio-decomposer) फसल अवशेषों के सूक्ष्मजीवीय विघटन को बढ़ावा देता है जिससे पराली जलाने की आवश्यकता घटती है।
- फसल अवशेष जलाना वायु (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए —
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान एवं गेहूँ के अवशेषों का जलना सर्दियों के स्मॉग (Smog) का प्रमुख कारण है।
- कथन 2 – सही: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित पीयूएसए जैव-अपघटक खेत में ही पराली के जैविक विघटन को तीव्र करता है जिससे प्रदूषण घटता है।
- कथन 3 – सही: फसल अवशेष जलाना वायु (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन है और इसके लिए पर्यावरणीय दंड का प्रावधान है।
प्रासंगिकता: जी.एस.-3 – पर्यावरण → प्रदूषण नियंत्रण एवं कृषि प्रथाएँ
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 1 — “Stubble-burning area in key Punjab districts 20% lower than last year.”
Ques 3. With reference to the upcoming COP30 climate conference, consider the following statements:
- COP30 will be hosted by Brazil in 2025 to review progress under the Paris Agreement.
- India’s updated Nationally Determined Contributions (NDCs) focus on reducing emissions intensity of GDP by 45% by 2030 from 2005 levels.
- The Loss and Damage Fund, established at COP27, is aimed at supporting developing nations facing climate-induced disasters.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1, 2 and 3
d) 1 and 3 only
Correct Answer: c) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: COP30 will be held in Belém, Brazil (2025) to advance Paris Agreement goals on carbon neutrality and finance.
- Statement 2 – Correct: India’s revised NDC (2022) commits to reducing emissions intensity by 45% by 2030 and achieving 50% non-fossil energy capacity.
- Statement 3 – Correct: The Loss and Damage Fund established at COP27 (Egypt) assists developing countries impacted by climate disasters.
Relevance: GS-3 – Environment → Climate Change, Global Cooperation.
Source: The Hindu, Page 8 — “In Brazil, COP30 and the moment of truth.”
प्रश्न 3. आगामी COP30 जलवायु सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- COP30 की मेजबानी वर्ष 2025 में ब्राज़ील करेगा जहाँ पेरिस समझौते के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
- भारत की अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदान (NDCs) में 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य है।
- COP27 में स्थापित “हानि एवं क्षति कोष” (Loss and Damage Fund) का उद्देश्य जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों की सहायता करना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए —
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) केवल 1 और 3
सही उत्तर: c) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: COP30 की बैठक वर्ष 2025 में बेलें (Belém), ब्राज़ील में होगी, जहाँ कार्बन तटस्थता और जलवायु वित्त पर प्रगति की समीक्षा होगी।
- कथन 2 – सही: भारत के अद्यतन NDC (2022) में उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी तथा 2030 तक कुल ऊर्जा क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है।
- कथन 3 – सही: COP27 (मिस्र) में स्थापित “हानि एवं क्षति कोष” विकासशील देशों को जलवायु आपदाओं से निपटने में आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।
प्रासंगिकता: जी.एस.-3 – पर्यावरण → जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सहयोग
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 8 — “In Brazil, COP30 and the moment of truth.”
Ques 4. Consider the following statements about the Financial Action Task Force (FATF):
- FATF is an inter-governmental body established in 1989 to combat money laundering and terrorist financing.
- India is a founding member of FATF.
- The FATF “grey list” identifies countries with strategic deficiencies in countering money laundering and terror financing.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The FATF was created by the G7 nations in 1989 to set global standards for financial integrity.
- Statement 2 – Incorrect: India joined the FATF in 2010, not as a founding member.
- Statement 3 – Correct: Countries placed on the grey list face enhanced monitoring and potential restrictions on financial transactions.
Relevance: GS-2 – International Institutions → Global Financial Governance & India’s Role.
Source: The Hindu, Page 12 — “FATF releases updated asset recovery framework; India played key role, says ED.”
प्रश्न 4. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (Financial Action Task Force – FATF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में धनशोधन (Money Laundering) और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने हेतु की गई थी।
- भारत FATF का संस्थापक सदस्य है।
- FATF की “ग्रे सूची” (Grey List) में वे देश शामिल होते हैं जिनमें धनशोधन और आतंक वित्तपोषण की रोकथाम में रणनीतिक कमियाँ होती हैं।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए —
a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) केवल 1 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: FATF की स्थापना G7 देशों द्वारा 1989 में वैश्विक वित्तीय अखंडता के मानक निर्धारित करने हेतु की गई थी।
- कथन 2 – गलत: भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना था, यह संस्थापक सदस्य नहीं है।
- कथन 3 – सही: “ग्रे सूची” में शामिल देशों पर अतिरिक्त निगरानी की जाती है और उनके वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंधों की संभावना रहती है।
प्रासंगिकता: जी.एस.-2 – अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ → वैश्विक वित्तीय शासन एवं भारत की भूमिका
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 12 — “FATF releases updated asset recovery framework; India played key role, says ED.”
Ques 5. With reference to the use of Artificial Intelligence (AI) in governance and social welfare delivery in India, consider the following statements:
- AI is being used in Direct Benefit Transfer (DBT) systems to detect duplicate and ineligible beneficiaries.
- The National AI Mission promotes integration of AI in healthcare, agriculture, and education.
- The use of AI for welfare delivery is governed by a legally binding Digital Rights Protection Act.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: AI is employed for beneficiary deduplication, fraud detection, and predictive analytics in social sector programs.
- Statement 2 – Correct: The National AI Mission (2023) emphasizes use of AI for public health, agricultural productivity, and skilling.
- Statement 3 – Incorrect: India has no Digital Rights Protection Act; AI operations are guided by the Digital Personal Data Protection Act (2023) and policy guidelines.
Relevance: GS-2 – Governance & Technology → Digital India & Ethics in AI.
Source: The Hindu, Page 14 — “AI can be a beacon of hope for social good: OpenAI official.”
प्रश्न 5. भारत में शासन और सामाजिक कल्याण वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए —
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली में AI का उपयोग दोहराए गए अथवा अयोग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय AI मिशन स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- कल्याणकारी वितरण में AI के उपयोग को “डिजिटल अधिकार संरक्षण अधिनियम” के अंतर्गत कानूनी रूप से नियंत्रित किया गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए —
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में लाभार्थियों की पुनरावृत्ति जाँच, धोखाधड़ी पहचान और पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए AI तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
- कथन 2 – सही: राष्ट्रीय AI मिशन (2023) सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता और कौशल विकास में AI के उपयोग पर बल देता है।
- कथन 3 – गलत: “डिजिटल अधिकार संरक्षण अधिनियम” नामक कोई अधिनियम अस्तित्व में नहीं है; वर्तमान में AI का संचालन “डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023)” तथा नीति दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित है।
प्रासंगिकता: जी.एस.-2 – शासन एवं प्रौद्योगिकी → डिजिटल इंडिया एवं AI में नैतिकता
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 14 — “AI can be a beacon of hope for social good: OpenAI official.”