Q1. Consider the following statements regarding the Service Intensive Roll (SIR) verification:
- SIR verification is carried out to identify migrant-heavy households and suspected doubtful voters.
- SIR is prepared and updated by Booth Level Officers (BLOs) during electoral roll revision.
- SIR is a statutory requirement under the Representation of People Act, 1951.
Which of the above statements is/are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct Answer: (b)
Explanation:
- Statement 1 — Correct:
SIR is used for intensive verification of households with high migration, tenants, and suspected wrong entries. - Statement 2 — Correct:
BLOs conduct field surveys and collect SIR-based verification reports. - Statement 3 — Incorrect:
SIR is NOT mentioned in RPA 1950/1951.
It is an administrative mechanism devised by ECI.
UPSC Learning:
Election procedures like SIR, SSR, BLO duties are administrative, not statutory—important distinction.
प्रश्न 1. Service Intensive Roll (SIR) Verification के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- SIR सत्यापन का उद्देश्य प्रवासी-प्रधान परिवारों तथा संदिग्ध मतदाताओं की पहचान करना होता है।
- SIR का तैयार करना और अद्यतन करना चुनाव सूची पुनरीक्षण के दौरान बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) द्वारा किया जाता है।
- SIR, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक वैधानिक आवश्यकता है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर : (b)
व्याख्या :
- कथन 1 — सही :
SIR का उपयोग उन परिवारों की गहन जाँच हेतु किया जाता है जहाँ प्रवास अधिक है, किरायेदार रहते हैं, या मतदाता सूची में गलत प्रविष्टि की आशंका होती है। - कथन 2 — सही :
BLO वास्तविक क्षेत्र-सर्वेक्षण करके SIR आधारित सत्यापन रिपोर्ट तैयार करते हैं। - कथन 3 — गलत :
SIR का उल्लेख RPA 1950 या 1951 में नहीं है।
यह निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक प्रशासनिक व्यवस्था है, वैधानिक नहीं।
UPSC सीख :
SIR, SSR, BLO कर्तव्य — ये सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ हैं, न कि वैधानिक। यह अंतर बार-बार पूछा जाता है।
Q2. With reference to the Great Nicobar Island, consider the following:
- It is located in a seismically active zone near the Andaman–Sumatra subduction region.
- It is home to the endemic Nicobar Megapode species.
- The entire island is designated as a UNESCO World Heritage Site.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1, 2 and 3
(d) 1 and 3 only
Correct Answer: (a)
Explanation:
- Statement 1 — Correct:
Great Nicobar lies in the Indo-Australian plate subduction zone, causing frequent earthquakes and tsunamis. - Statement 2 — Correct:
Home to Nicobar Megapode, an endemic ground bird that builds mound-nests. - Statement 3 — Incorrect:
The island is NOT a UNESCO World Heritage Site.
Only parts of the Nicobar Biosphere Reserve are protected, not WHS.
UPSC Learning:
Biodiversity + infrastructure = recurring UPSC theme. Endemic species often asked.
प्रश्न 2. ग्रेट निकोबार द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
- यह अंडमान–सुमात्रा सबडक्शन ज़ोन के समीप एक भूकंप-सक्रिय क्षेत्र में स्थित है।
- यह निकोबार मेगापोड नामक स्थानिक (endemic) पक्षी का आवास है।
- पूरा द्वीप UNESCO विश्व विरासत स्थल घोषित है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1 और 3
सही उत्तर : (a)
व्याख्या :
- कथन 1 — सही :
ग्रेट निकोबार इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्शन क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ भूकंप एवं सूनामी की आवृत्ति अधिक है। - कथन 2 — सही :
यह निकोबार मेगापोड का स्थानिक निवास है — जो मिट्टी के टीले बनाकर घोंसला बनाने वाला दुर्लभ भू-पक्षी है। - कथन 3 — गलत :
संपूर्ण द्वीप UNESCO विश्व विरासत स्थल नहीं है।
केवल Nicoabar Biosphere Reserve के कुछ भाग संरक्षित हैं, पर WHS का दर्जा नहीं।
UPSC सीख :
पर्यावरण + अवसंरचना + स्थानिक प्रजातियाँ — UPSC का नियमित विषय। Endemic species अक्सर पूछा जाता है।
Q3. Raj Bhavans, recently in the news, are significant because:
(a) They are the official residence and secretariat of the Governor of a State.
(b) They function under the control of the Ministry of Home Affairs.
(c) They are designated as quasi-judicial institutions under Article 163.
(d) They are administrative extensions of the State Executive Council.
Correct Answer: (a)
Explanation:
- Raj Bhavan = Governor’s residence + constitutional office in a State.
- They do not function under MHA (Centre cannot directly control Governors).
- They are not quasi-judicial institutions (Governor’s discretion is limited and defined).
- Not part of the State Executive Council.
UPSC Learning:
Governor–State relations & federal tensions are important GS2 + Prelims topics.
प्रश्न 3. हाल ही में चर्चा में रहे राज भवन (Raj Bhavans) महत्वपूर्ण हैं क्योंकि—
(a) ये राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक आवास और सचिवालय होते हैं।
(b) ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं।
(c) ये अनुच्छेद 163 के अंतर्गत अर्ध-न्यायिक संस्थान होते हैं।
(d) ये राज्य कार्यपालिका परिषद के प्रशासनिक विस्तार होते हैं।
सही उत्तर : (a)
व्याख्या :
- राजभवन = राज्यपाल का आधिकारिक निवास + संवैधानिक कार्यालय।
- ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं होते; केंद्र सीधे राज्यपालों को नियंत्रित नहीं कर सकता।
- राज्यपाल का विवेक सीमित है, पर राजभवन कोई अर्ध-न्यायिक निकाय नहीं है।
- ये राज्य कार्यपालिका परिषद का भाग नहीं हैं।
UPSC सीख :
राज्यपाल–राज्य संबंध और संघवाद के विवाद — GS2 + प्रीलिम्स दोनों में महत्त्वपूर्ण।
Q4. Consider the following statements regarding DGCA:
- DGCA is responsible for oversight of aircraft airworthiness and safety.
- DGCA is a statutory body established under the Aircraft Act, 1934.
- DGCA regulates all military aircraft operations in India.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct Answer: (b)
Explanation:
- Statement 1 — Correct:
DGCA ensures airworthiness, licensing, maintenance, aviation safety.
Relevant in the news due to A320 aircraft software upgrades. - Statement 2 — Correct:
It is a statutory regulatory body under the Aircraft Act, 1934 & Rules, 1937. - Statement 3 — Incorrect:
DGCA does NOT regulate military aircraft; these fall under the Ministry of Defence.
UPSC Learning:
Regulators like DGCA, CERC, TRAI, PNGRB are frequently asked.
प्रश्न 4. DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- DGCA, विमान की वायुगतिकीय उपयुक्तता (airworthiness) और सुरक्षा पर निगरानी रखता है।
- DGCA, विमान अधिनियम 1934 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- DGCA भारत में सभी सैन्य विमान परिचालनों को विनियमित करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर : (b)
व्याख्या :
- कथन 1 — सही :
DGCA विमान सुरक्षा, वायुगतिकीय उपयुक्तता, लाइसेंसिंग, और रख-रखाव का पर्यवेक्षण करता है।
हाल में A320 विमान सॉफ़्टवेयर अपग्रेड के कारण चर्चा में था। - कथन 2 — सही :
यह Aircraft Act, 1934 तथा नियम 1937 के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक संस्था है। - कथन 3 — गलत :
सैन्य विमान संचालन DGCA द्वारा विनियमित नहीं किए जाते; ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं।
UPSC सीख :
DGCA, CERC, TRAI, PNGRB — नियामक संस्थाएँ प्रीलिम्स में लगातार पूछी जाती हैं।
Q5. “Judicial Capture,” recently discussed in the news, refers to:
(a) Excessive judicial activism interfering with executive functions
(b) Influence of the executive or private actors over judicial decision-making
(c) Situations where courts take over policy implementation
(d) Legislative attempts to amend judicial powers
Correct Answer: (b)
Explanation:
- Judicial capture = when executive, political actors, or corporates influence judicial independence, affecting verdicts and appointments.
- It threatens separation of powers and rule of law.
UPSC Learning:
Judiciary independence, executive interference, and constitutional safeguards (Art. 50, NJAC judgment) are common areas.
प्रश्न 5. “Judicial Capture”, जो हाल ही में समाचारों में था, का तात्पर्य है—
(a) न्यायपालिका द्वारा अति-सक्रियतापूर्वक कार्यपालिका में हस्तक्षेप
(b) कार्यपालिका या निजी पक्षों द्वारा न्यायिक निर्णय-निर्माण पर प्रभाव डालना
(c) ऐसी स्थिति जब न्यायालय नीति-कार्यान्वयन का दायित्व अपने हाथ में ले लेते हैं
(d) विधायिका द्वारा न्यायिक शक्तियों में संशोधन का प्रयास
सही उत्तर : (b)
व्याख्या :
- Judicial Capture का अर्थ है —
जब कार्यपालिका, राजनीतिक समूह, या कॉर्पोरेट हित न्यायिक निर्णय या नियुक्तियों को प्रभावित करने लगें। - यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन को कमजोर करता है।
UPSC सीख :
न्यायिक स्वतंत्रता, कार्यपालिका हस्तक्षेप, अनुच्छेद 50, NJAC निर्णय — बार-बार पूछे जाने वाले विषय।