10-Oct-25: UPSC Current Affairs Daily Quiz With Answers

Ques 1. Which of the following statements are correct regarding the recent India–U.K. £350-million missile deal?

1. The deal involves India procuring advanced naval missiles (ship-based) and associated support from the U.K.
2. It strengthens strategic defence cooperation between India and a NATO member country.
3. The agreement aligns with deliverables under the India–U.K. Roadmap 2030.

Select the answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: d

Explanation:

• Statement 1 is correct: The reported package covers naval missiles and support, adding teeth to sea-based deterrence and fleet air/area defence. For prelims, the exact missile mark/model is less critical than the capability: ship-launched precision weapons + logistics/training/maintenance support.
• Statement 2 is correct: The U.K. is a NATO member. For India, deeper ties with a major Euro-Atlantic defence partner diversify supply chains, open access to advanced subsystems, and complement cooperation with France/U.S./Israel while preserving strategic autonomy.
• Statement 3 is correct: The India–U.K. Roadmap 2030 explicitly lists defence and security, industrial collaboration, and science & tech as pillars. A government-to-government (or G2B) missile contract fits this framework (co-dev, co-prod, Make in India/offsets).

Key exam angles: offsets/ToT, indigenisation synergy with Atmanirbhar Bharat, implications for Blue-Water Navy posture in IOR.
Source: The Hindu, Page 1 — “India inks £350-mn deal with U.K. to buy missiles.”

प्रश्न 1. हाल ही में भारत–यू.के. £350-मिलियन मिसाइल समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. यह समझौता भारत द्वारा यू.के. से उन्नत नौसैनिक (जहाज-आधारित) मिसाइलें एवं संबद्ध समर्थन प्राप्त करने से संबंधित है।
2. यह भारत और एक नाटो सदस्य देश के बीच सामरिक रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करता है।
3. यह समझौता भारत–यू.के. रोडमैप 2030 के अंतर्गत लक्षित उद्देश्यों के अनुरूप है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: d

व्याख्या:
कथन 1 सही है: यह प्रस्तावित पैकेज नौसैनिक मिसाइलों एवं सहयोग को सम्मिलित करता है, जिससे समुद्र-आधारित प्रतिरोधक क्षमता तथा बेड़े की वायु/क्षेत्रीय रक्षा को बल मिलता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सटीक मिसाइल मॉडल की तुलना में इसकी क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है — जहाज से प्रक्षेपित सटीक हथियार + लॉजिस्टिक्स/प्रशिक्षण/रखरखाव सहायता।

कथन 2 सही है: यू.के. नाटो का सदस्य है। भारत के लिए एक प्रमुख यूरो-अटलांटिक रक्षा भागीदार के साथ गहरे संबंध आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाते हैं, उन्नत उप-प्रणालियों तक पहुँच प्रदान करते हैं, और फ्रांस/अमेरिका/इज़राइल के साथ सहयोग को पूरक बनाते हैं, जबकि रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हैं।

कथन 3 सही है: भारत–यू.के. रोडमैप 2030 में रक्षा और सुरक्षा, औद्योगिक सहयोग, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रमुख स्तंभों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सरकार-से-सरकार (या G2B) मिसाइल अनुबंध इस ढांचे में उपयुक्त बैठता है (संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन, मेक इन इंडिया/ऑफसेट्स)।

मुख्य परीक्षा बिंदु: ऑफसेट्स/प्रौद्योगिकी अंतरण, आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशीकरण का समन्वय, तथा हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू-वॉटर नेवी की भूमिका।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 1 — “India inks £350-mn deal with U.K. to buy missiles.”

Ques 2. Consider the following statements:

1. India spends well under 2% of its public health budget on mental health services.
2. The National Mental Health Programme (NMHP), launched in 1982, seeks community-based care through District Mental Health Programmes (DMHPs).
3. Mental health is an explicit, standalone Fundamental Right named in the Constitution.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: a

Explanation:

• Statement 1 is correct: Budgetary allocations to mental health in India are a very small fraction of public health spending (historically well below 2%). This translates into a high treatment gap, thin specialist density, and urban-centric services.
• Statement 2 is correct: NMHP (1982) and DMHP aim at de-institutionalised, community-based services—OPD, counselling, outreach, school programmes, training PHC staff. Subsequent measures include Mental Healthcare Act (MHCA) 2017 (rights-based, decriminalises suicide attempt), Tele-MANAS, and integration within Ayushman Bharat–HWC.
• Statement 3 is incorrect: The Constitution does not explicitly name “mental health” as a Fundamental Right. However, courts read health (including mental health) into Article 21 (Right to Life); Directive Principles (Arts. 39(e), 47) and MHCA 2017 create a statutory rights framework.

Watch-outs: stigma, workforce shortages, insurance coverage, data systems, suicide prevention strategy, school/university mental health.
Source: The Hindu, Page 10 — “India’s mental health crisis, the cries and scars.”

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट का 2% से भी कम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करता है।
2. 1982 में आरंभ किया गया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों (DMHPs) के माध्यम से सामुदायिक आधारित देखभाल सुनिश्चित करता है।
3. मानसिक स्वास्थ्य संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित एक पृथक मौलिक अधिकार है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: a

व्याख्या:
कथन 1 सही है: भारत में मानसिक स्वास्थ्य हेतु बजटीय आवंटन सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का अत्यल्प अंश (ऐतिहासिक रूप से 2% से भी कम) है। इससे उपचार-अंतराल अधिक, विशेषज्ञों की कमी और शहरी-केंद्रित सेवाएँ उत्पन्न होती हैं।

कथन 2 सही है: NMHP (1982) और DMHP संस्थागत सेवाओं के स्थान पर सामुदायिक आधारित सेवाओं — ओपीडी, परामर्श, जन-जागरूकता, विद्यालय कार्यक्रम, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण — को बढ़ावा देते हैं। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHCA), 2017 (अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, आत्महत्या प्रयास को अपराध-मुक्त करना), टेली-मैनस (Tele-MANAS), और आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWC) के साथ एकीकरण जैसी पहलें शामिल हैं।

कथन 3 गलत है: संविधान में “मानसिक स्वास्थ्य” को अलग मौलिक अधिकार के रूप में नहीं उल्लेखित किया गया है, परंतु न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) में स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) को अंतर्निहित माना है। निर्देशात्मक सिद्धांतों (अनुच्छेद 39(ई), 47) और MHCA 2017 के माध्यम से विधिक अधिकार ढांचा निर्मित हुआ है।

महत्वपूर्ण पहलू: कलंक, विशेषज्ञों की कमी, बीमा कवरेज, डाटा प्रणाली, आत्महत्या-निवारण रणनीति, विद्यालय/विश्वविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 10 — “India’s mental health crisis, the cries and scars.”

Ques 3. Consider the following statements:

1. Human–elephant conflict is fuelled mainly by habitat fragmentation, linear infrastructure, and agricultural expansion.
2. Project Elephant was launched in 1992 to conserve elephants, corridors, and habitats.
3. India hosts less than 10% of the world’s wild Asian elephant population.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: a

Explanation:

• Statement 1 is correct: Conversion of forests into farms/settlements, rail/road/power lines, and shrinking corridors increase encounters, crop-raiding, and casualties (both human and elephant). Mitigation: early-warning systems, eco-bridges/underpasses, fencing where appropriate, compensation, and community-based crop protection.
• Statement 2 is correct: Project Elephant (1992) under MoEFCC covers habitat protection, elephant corridors, anti-poaching, veterinary care, and research. It works with Elephant Reserves and corridor-securing initiatives (land purchase, voluntary relocation).
• Statement 3 is incorrect: India holds the majority (≈60%+) of the global Asian elephant population (roughly ~27–30k), making Indian policy central to the species’ survival.

Prelims angles: Schedule I (WLPA), Appendix I (CITES), mitigation on railways, landscape-level planning, community incentives.
Source: The Hindu, Page 10 — “Tusks and tensions.”

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मानव–हाथी संघर्ष मुख्य रूप से आवास विखंडन, रैखिक अवसंरचना एवं कृषि विस्तार से प्रेरित है।
2. प्रोजेक्ट एलीफेंट 1992 में हाथियों, गलियारों एवं आवासों के संरक्षण हेतु प्रारंभ किया गया था।
3. भारत में विश्व की जंगली एशियाई हाथी जनसंख्या का 10% से भी कम हिस्सा है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: a

व्याख्या:
कथन 1 सही है: वनों को कृषि भूमि या बस्तियों में परिवर्तित करना, रेल/सड़क/विद्युत लाइनों का निर्माण तथा गलियारों का सिकुड़ना — इन सब से मुठभेड़ें, फसलों की क्षति और मानव/हाथी मृत्यु बढ़ती है। शमन उपायों में शीघ्र चेतावनी प्रणाली, पारिस्थितिक पुल/अंडरपास, उपयुक्त स्थानों पर बाड़बंदी, मुआवजा और सामुदायिक फसल संरक्षण शामिल हैं।

कथन 2 सही है: प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है और यह आवास संरक्षण, गलियारों की सुरक्षा, शिकार-रोधी कार्य, पशुचिकित्सा देखभाल और अनुसंधान को सम्मिलित करता है। यह हाथी आरक्षित क्षेत्रों एवं गलियारा-सुरक्षा पहलों (भूमि क्रय, स्वैच्छिक पुनर्वास) के साथ कार्य करता है।

कथन 3 गलत है: भारत में विश्व की एशियाई हाथी जनसंख्या का लगभग 60% (लगभग 27–30 हज़ार) हिस्सा है, जिससे इस प्रजाति के संरक्षण में भारत की नीति निर्णायक बनती है।

परीक्षा हेतु बिंदु: अनुसूची-I (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम), परिशिष्ट-I (CITES), रेलवे पर शमन उपाय, परिदृश्य-स्तरीय योजना, सामुदायिक प्रोत्साहन।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 10 — “Tusks and tensions.”

Ques 4. Consider the following statements related to “Judicial officers with 7 years’ Bar experience can become District Judges”:

1. Article 233 of the Constitution governs appointment, posting and promotion of District Judges.
2. The Supreme Court has clarified that advocates with at least 7 years’ continuous practice are eligible for direct recruitment as District Judges.
3. Recruitment to District Judge posts is conducted by the Union Public Service Commission (UPSC).

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: a

Explanation:

• Statement 1 is correct: Article 233: Governor appoints District Judges in consultation with the High Court. Articles 234–235 deal with subordinate judiciary recruitment/control.
• Statement 2 is correct: The Court has reiterated the long-standing position that advocates with ≥7 years at the Bar may be directly appointed (distinct from promotion channel from Civil Judge Senior Division). It also guides on issues like “continuous practice”, age/experience cut-off, and residency as per service rules.
• Statement 3 is incorrect: Examinations/selection are run by State Public Service Commissions/High Courts under respective State Judicial Service Rules, not by UPSC.

Why it matters: addresses vacancies, improves lateral induction, preserves High Court primacy in consultation, and balances merit, experience, and independence of the judiciary.
Source: The Hindu, Page 14 — “Judicial officers with 7 years’ Bar experience can become District Judges.”

प्रश्न 4. “7 वर्ष के बार अनुभव वाले न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश बन सकते हैं” से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति को नियंत्रित करता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कम-से-कम 7 वर्ष के सतत अभ्यास वाले अधिवक्ता जिला न्यायाधीश के रूप में प्रत्यक्ष भर्ती के पात्र हैं।
3. जिला न्यायाधीश पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा की जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: a

व्याख्या:
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 234–235 अधीनस्थ न्यायपालिका की भर्ती एवं नियंत्रण से संबंधित हैं।

कथन 2 सही है: न्यायालय ने यह दोहराया कि 7 वर्ष या अधिक के निरंतर बार अभ्यास वाले अधिवक्ता प्रत्यक्ष नियुक्ति के पात्र हैं (सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी से पदोन्नति चैनल से भिन्न)। इसमें निरंतर अभ्यास, आयु/अनुभव सीमा एवं निवास जैसी शर्तों पर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

कथन 3 गलत है: इन पदों की परीक्षाएँ/चयन संबंधित राज्य लोक सेवा आयोगों अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य न्यायिक सेवा नियमों के अंतर्गत किए जाते हैं, UPSC द्वारा नहीं।

महत्त्व: यह रिक्तियों को संबोधित करता है, पार्श्विक भर्ती में सुधार लाता है, उच्च न्यायालय की प्रधानता बनाए रखता है तथा योग्यता, अनुभव और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 14 — “Judicial officers with 7 years’ Bar experience can become District Judges.”

Ques 5. In reference to “UN to cut 25% of its global peacekeeping force”, consider the following statements:

1. The UN Department of Peace Operations (DPO) oversees peacekeeping missions.
2. India is among the top troop-contributing countries (TCCs) to UN missions.
3. Peacekeeping is financed primarily through assessed contributions from member states, not purely voluntary donations.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer
Answer: d

Explanation:

• Statement 1 is correct: The DPO (earlier DPKO) plans and runs operations; DOS handles support; the Security Council mandates missions.
• Statement 2 is correct: India has a long record as a leading TCC (infantry, medical, engineering, and Formed Police Units), with notable deployments in Africa/West Asia and a high tally of sacrifices/commendations.
• Statement 3 is correct: Peacekeeping budgets are assessed (obligatory shares) using a formula different from the regular UN budget; while some voluntary funds exist (trust funds, equipment), the core is assessed. A 25% cut signals mission closures/drawdowns, fiscal pressure, and a shift toward special political missions/mediation.

Implications for India: fewer postings, emphasis on training/technology/PoC, reputational leadership, and debates on mandate-resources mismatch and Security Council reforms.
Source: The Hindu, Page 18 — “UN to cut 25% of its global peacekeeping force.”

प्रश्न 5. “संयुक्त राष्ट्र अपनी वैश्विक शांति-सेना में 25% की कटौती करेगा” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संयुक्त राष्ट्र Department of Peace Operations (DPO) शांति अभियानों की देखरेख करता है।
2. भारत संयुक्त राष्ट्र मिशनों में शीर्ष सैनिक योगदानकर्ता देशों (TCCs) में से एक है।
3. शांति स्थापना का वित्तपोषण मुख्यतः सदस्य देशों के निर्धारित योगदानों (assessed contributions) से होता है, न कि केवल स्वैच्छिक दान से।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: d

व्याख्या:
कथन 1 सही है: DPO (पूर्व में DPKO) अभियानों की योजना और संचालन करता है; DOS सहयोग प्रदान करता है; तथा सुरक्षा परिषद मिशनों को अनुमोदित करती है।
कथन 2 सही है: भारत लंबे समय से एक प्रमुख सैनिक योगदानकर्ता देश रहा है — पैदल सेना, चिकित्सा, अभियांत्रिकी और Formed Police Units के रूप में; विशेषकर अफ्रीका और पश्चिम एशिया में उल्लेखनीय तैनाती के साथ।
कथन 3 सही है: शांति अभियानों का बजट सदस्य देशों के अनिवार्य अंशदानों पर आधारित होता है, जो सामान्य यू.एन. बजट से भिन्न सूत्र से तय होता है। यद्यपि कुछ स्वैच्छिक निधियाँ (ट्रस्ट फंड, उपकरण) भी होती हैं, परंतु मुख्य निधि अनिवार्य योगदानों से आती है। 25% की कटौती मिशन बंद होने/घटने, वित्तीय दबाव और विशेष राजनीतिक मिशनों/मध्यस्थता की दिशा में झुकाव का संकेत देती है।

भारत के लिए प्रभाव: तैनाती में कमी, प्रशिक्षण/प्रौद्योगिकी/PoC पर अधिक बल, प्रतिष्ठात्मक नेतृत्व, तथा जनादेश–संसाधन असंतुलन और सुरक्षा परिषद सुधारों पर बहस।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 18 — “UN to cut 25% of its global peacekeeping force.”