Ques:1 Consider the following statements:
Statement I: The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) provides income support to all landholding farmer families in India.
Statement II: The scheme offers direct income transfer of ₹6,000 per year in three equal instalments.
Statement III: The primary objective of the scheme is to supplement the financial needs of farmers in procuring inputs for agriculture and allied activities.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
a) Both Statement II and Statement III are correct and both of them explain Statement I
b) Both Statement II and Statement III are correct but only one of them explains Statement
c) Only one of the Statements II and III is correct and that explains Statement I
d) Neither Statement II nor Statement III is correct
प्रश्न:1 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है।
कथन II: यह योजना तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 का प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण प्रदान करती है।
कथन III: इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए इनपुट प्राप्त करने में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं और दोनों ही कथन I की व्याख्या करते हैं।
b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है।
c) कथन II और III में से केवल एक ही सही है और वह कथन I की व्याख्या करता है।
d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।
Ques:2 Which of the following statements are correct in respect of composition of the Election Commission of India:
- The Commission consists of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners as the President may decide.
- The President appoints the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners.
- The conditions of service and tenure of Election Commissioners are determined by Parliament through law.
Select the answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
प्रश्न:2 भारत के चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं:
- आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
- राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।
- चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
Ques:3 Consider the following statements:
Statement 1: India has launched the Semicon India Programme to support semiconductor and display manufacturing.
Statement 2: India aims to reduce dependence on imports and strengthen electronics manufacturing under Atmanirbhar Bharat.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
a) Both statement 1 and Statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1
b) Both statement 1 and Statement 2 are correct and statement 2 does not explains statement 1
c) Statement 1 is correct, but Statement 2 is incorrect
d) Statement 2 is correct, but Statement 1 is incorrect
प्रश्न:3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: भारत ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण को समर्थन देने के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है।
कथन 2: भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत आयात पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मज़बूत करना है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
a) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।
b) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है।
c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।
Ques:4 Consider the following statements:
- The scheme is targeted at all girl children born in Chhattisgarh, irrespective of their family income.
- Mukhya Mantri Ladli Behna Yojana is a Central Government scheme implemented nationwide.
Which of the statements given above is/are correct?
a) 1 only
b) 2 only
c) Both 1 and 2
d) Neither 1 nor 2
प्रश्न:4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह योजना छत्तीसगढ़ में जन्मी सभी बालिकाओं के लिए है, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो।
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे पूरे देश में लागू किया गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2
Ques:5 In order to be recognized as the official opposition in the Lok Sabha, a party must have at least:
a) 5% of the total seats
b) 10% of the total seats
c) 15% of the total seats
d) 20% of the total seats
प्रश्न:5 लोकसभा में आधिकारिक विपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, किसी पार्टी के पास कम से कम निम्नलिखित होना चाहिए:
a) कुल सीटों का 5%
b) कुल सीटों का 10%
c) कुल सीटों का 15%
d) कुल सीटों का 20%
Answers
Answer 1 : a
Explanation:
Statement 2 is correct:
- The financial assistance is ₹6,000 per year per eligible farmer family, disbursed in three instalments of ₹2,000 eachdirectly into the bank account of the farmer through Direct Benefit Transfer (DBT).
- This ensures quick, transparent, and leak-proof transfers, bypassing middlemen.
- Role of MRO/Tehsildar: Verify the identity and bank details of the farmers before fund transfer.
- Role of Bank: Facilitate DBT transfers securely to farmers’ accounts.
Statement 3 is correct:
- The scheme is not a substitute for income but supplements farmers’ financial needs, such as buying seeds, fertilizers, pesticides, paying labour costs, or supporting allied activities like dairy, poultry, etc.
- It is designed to enhance agricultural productivity and reduce distress due to income volatility.
- Role of MRO/Tehsildar: Ensure that only eligible farmer families benefit, avoiding duplicate or fraudulent claims.
- Role of Ministry: Monitors whether the scheme achieves its objective of financial support and agricultural productivity.
Source: The Hindu (Page 6)
उत्तर 1: a
स्पष्टीकरण:
कथन 2 सही है:
- प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में ₹2,000 की तीन किस्तों में वितरित की जाती है।
- यह बिचौलियों को दरकिनार करते हुए त्वरित, पारदर्शी और लीक-प्रूफ हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।
- MRO/तहसीलदार की भूमिका: धन हस्तांतरण से पहले किसानों की पहचान और बैंक विवरण सत्यापित करना।
- बैंक की भूमिका: किसानों के खातों में सुरक्षित रूप से DBT हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
कथन 3 सही है:
- यह योजना आय का विकल्प नहीं है, बल्कि किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदना, श्रम लागत का भुगतान करना, या डेयरी, मुर्गी पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों का समर्थन करना।
- इसे कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आय में अस्थिरता के कारण होने वाले संकट को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- एमआरओ/तहसीलदार की भूमिका: यह सुनिश्चित करना कि केवल पात्र किसान परिवारों को ही लाभ मिले, ताकि दोहराए गए या धोखाधड़ी वाले दावों से बचा जा सके।
- मंत्रालय की भूमिका: यह निगरानी करना कि क्या योजना वित्तीय सहायता और कृषि उत्पादकता के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रही है।
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 6)
Answer 2 : d
Explanation:
Statement 1 is correct:
- Provided under Article 324(2) of the Constitution.
- Originally, the Election Commission was a single-member body (only the CEC) until 1989.
- Since 1 October 1993, it has been functioning as a multi-member body with the CEC and two Election Commissioners.
Statement 2 is correct:
- The appointment is made by the President of India, but in practice, it is done on the advice of the Council of Ministers.
- They have a tenure of 6 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.
- After retirement, CEC is not eligible for further appointment, while Election Commissioners can be promoted as CEC.
Statement 3 is correct:
- Governed by the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991.
- The salaries and allowances of the CEC and ECs are equal to those of a Supreme Court judge.
- The CEC enjoys stronger protection: can only be removed like a Supreme Court judge (by Parliament), while ECs can be removed by the President on the recommendation of the CEC.
Source: The Hindu (Page 1)
उत्तर 2 : d
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
- संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत प्रावधानित।
- मूलतः, चुनाव आयोग 1989 तक एक एकल-सदस्यीय निकाय (केवल मुख्य चुनाव आयुक्त) था।
- 1 अक्टूबर 1993 से, यह मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के साथ एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।
कथन 2 सही है:
- नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहार में, यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है।
- उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है।
- सेवानिवृत्ति के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त आगे की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं, जबकि चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है।
कथन 3 सही है:
- चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य-संचालन) अधिनियम, 1991 द्वारा शासित।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को अधिक सुरक्षा प्राप्त है: उन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह (संसद द्वारा) ही हटाया जा सकता है, जबकि चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 1)
Answer 3 : a
Explanation:
Statement 1 is correct:
- The Government of India approved the ₹76,000 crore Semicon India Programme (2021–22) to develop semiconductor fabs, display fabs, ATMP/OSAT facilities, and semiconductor design.
Statement 2 is correct:
- India imports almost all semiconductors currently (mainly from Taiwan, South Korea, and China).
- Developing a domestic ecosystem aligns with Atmanirbhar Bharat and reduces vulnerabilities in supply chains.
Source: The Hindu (Page 6)
उत्तर 3: a
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
- भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर फ़ैब, डिस्प्ले फ़ैब, ATMP/OSAT सुविधाएँ और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन विकसित करने के लिए ₹76,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम (2021-22) को मंज़ूरी दी है।
कथन 2 सही है:
- भारत वर्तमान में लगभग सभी सेमीकंडक्टर आयात करता है (मुख्यतः ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन से)।
- एक घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का विकास आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है और आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमज़ोरियों को कम करता है।
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 6)
Answer 4 : a
Explanation:
Statement 1 is correct:
- Mukhya Mantri Ladli Behna Yojana (MMLBY) is a state government initiative of Chhattisgarh aimed at promoting the welfare of all girl children in the state.
- The scheme provides financial assistance, scholarships, or incentives to encourage education, health, and overall well-being of girls.
- While there may be certain administrative conditions (like residency proof or registration at birth), the scheme is not restricted by family income, making it universally applicable to girls in Chhattisgarh.
- Local Officials / MRO/Tehsildar Role: Verify birth registration and maintain beneficiary records.
Statement 2 is incorrect:
- MMLBY is a State Government scheme, launched and implemented only in Chhattisgarh, not at the national level.
- Central government schemes for girl children exist (like Beti Bachao Beti Padhao), but MMLBY is state-specific.
- Some schemes may receive central funding or support, but administrative control and execution are state-level.
Source: The Hindu (Page 6)
उत्तर 4 : a
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (MMLBY) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य की सभी बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है।
- यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- हालाँकि कुछ प्रशासनिक शर्तें (जैसे निवास प्रमाण या जन्म के समय पंजीकरण) हो सकती हैं, यह योजना पारिवारिक आय तक सीमित नहीं है, जिससे यह छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होती है।
- स्थानीय अधिकारी/एमआरओ/तहसीलदार की भूमिका: जन्म पंजीकरण सत्यापित करना और लाभार्थी रिकॉर्ड रखना।
कथन 2 गलत है:
- MMLBY एक राज्य सरकार की योजना है, जिसे केवल छत्तीसगढ़ में शुरू और कार्यान्वित किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं।
- बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाएँ मौजूद हैं (जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ), लेकिन MMLBY राज्य-विशिष्ट है।
- कुछ योजनाओं को केंद्रीय वित्त पोषण या सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण और कार्यान्वयन राज्य-स्तरीय होता है।
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 6)
Answer 5 : b
Explanation:
Option b is correct:
- To be recognized as the official opposition in the Lok Sabha, a party must have at least 10% of the total membership of the House.
- This is required for the leader of the party to be designated as the Leader of the Opposition, who is entitled to certain privileges, salaries, and membership in key parliamentary committees.
- In the Lok Sabha (total 543 seats), a party needs at least 55 seats to meet the 10% criterion.
- If no party meets this threshold, there is no official Leader of Opposition.
Source: The Hindu (Page 11)
उत्तर 5 : b
स्पष्टीकरण:
विकल्प b सही है:
- लोकसभा में आधिकारिक विपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, किसी दल के पास सदन की कुल सदस्यता का कम से कम 10% होना आवश्यक है।
- यह आवश्यक है कि दल के नेता को विपक्ष का नेता घोषित किया जाए, जो कुछ विशेषाधिकारों, वेतन और प्रमुख संसदीय समितियों में सदस्यता का हकदार होता है।
- लोकसभा (कुल 543 सीटें) में, किसी दल को 10% की सीमा पूरी करने के लिए कम से कम 55 सीटों की आवश्यकता होती है।
- यदि कोई भी दल इस सीमा को पूरा नहीं करता है, तो कोई आधिकारिक विपक्ष का नेता नहीं होता है।
- लोकसभा (कुल 543 सीटें) में, किसी दल को 10% की सीमा पूरी करने के लिए कम से कम 55 सीटों की आवश्यकता होती है।
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 11)