Q1. With reference to Information Technology (IT) Rules, 2021 and digital media regulation, consider the following statements:
- The IT Rules, 2021 provide a due diligence framework for intermediaries.
- Social media intermediaries can lose safe harbour protection if they fail to comply with due diligence requirements.
- The IT Rules were enacted through a constitutional amendment.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
The IT Rules, 2021 were framed under the Information Technology Act, 2000 and lay down due diligence requirements for intermediaries. Non-compliance can lead to loss of safe harbour protection under Section 79 of the IT Act. They were not enacted through a constitutional amendment.
Q2. With reference to removal of the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements:
- A resolution for removal of the Speaker requires prior notice of at least 14 days.
- The resolution must be passed by a simple majority of members present and voting.
- During consideration of the resolution, the Speaker cannot preside over the House.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
Article 94 of the Constitution provides that the Speaker may be removed by a majority of all the then members of the House, not merely members present and voting. A 14-day notice is required, and the Speaker does not preside while the resolution is under consideration.
Q3. The proposal that the Human Rights body could function as an RTI panel relates to which of the following constitutional or statutory frameworks?
- Protection of Human Rights Act, 1993
- Right to Information Act, 2005
- National Commission for Scheduled Castes under Article 338
Select the correct answer using the code below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
The National Human Rights Commission is established under the Protection of Human Rights Act, 1993. RTI matters are governed by the RTI Act, 2005. Article 338 relates to the National Commission for Scheduled Castes, which is separate from NHRC.
Q4. In the context of India–U.S. trade negotiations, consider the following possible impacts of a “one-sided” trade deal flooding Indian markets:
- Increased import competition for domestic industries
- Improvement in India’s current account balance
- Pressure on domestic manufacturing under trade liberalisation
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
If imports surge due to a trade deal, domestic industries may face competition and manufacturing could be pressured. However, such a scenario could worsen, not improve, the current account balance.
Q5. With reference to the China–Taiwan issue, consider the following statements:
- Taiwan is a member of the United Nations as a sovereign state.
- Most countries, including India, follow the “One China Policy.”
- The Taiwan issue is a major flashpoint in Indo-Pacific geopolitics.
Which of the statements given above are correct?
(a) 2 and 3 only
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
Taiwan is not a member of the United Nations as a sovereign state. Most countries adhere to the One China Policy, though interpretations vary. The Taiwan Strait remains a significant geopolitical flashpoint in the Indo-Pacific.
प्रश्न 1. सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 तथा डिजिटल मीडिया विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 मध्यस्थों के लिए यथोचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) का ढाँचा प्रदान करते हैं।
- यदि सोशल मीडिया मध्यस्थ यथोचित सावधानी संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करते, तो वे सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर) संरक्षण खो सकते हैं।
- ये नियम संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अधिनियमित किए गए थे।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत बनाए गए हैं और मध्यस्थों के लिए यथोचित सावधानी संबंधी दायित्व निर्धारित करते हैं। इन प्रावधानों का पालन न करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षित आश्रय संरक्षण समाप्त हो सकता है। ये नियम किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियमित नहीं किए गए थे।
प्रश्न 2. लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व सूचना आवश्यक है।
- प्रस्ताव को उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
- प्रस्ताव पर विचार के दौरान अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है, न कि केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। 14 दिन का पूर्व सूचना आवश्यक है और प्रस्ताव पर विचार के समय अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करते।
प्रश्न 3. यह प्रस्ताव कि मानवाधिकार निकाय सूचना का अधिकार (आरटीआई) पैनल के रूप में कार्य कर सकता है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक या वैधानिक ढाँचे से संबंधित है?
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई है। सूचना का अधिकार संबंधी विषय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पृथक है।
प्रश्न 4. भारत–अमेरिका व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में, यदि एकपक्षीय व्यापार समझौते से भारतीय बाजारों में आयात की बाढ़ आ जाए, तो इसके संभावित प्रभावों पर विचार कीजिए:
- घरेलू उद्योगों के लिए आयात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि
- भारत के चालू खाते के संतुलन में सुधार
- व्यापार उदारीकरण के कारण घरेलू विनिर्माण पर दबाव
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
यदि किसी व्यापार समझौते के कारण आयात में वृद्धि होती है, तो घरेलू उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और विनिर्माण क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में चालू खाते का संतुलन सुधरने के बजाय बिगड़ सकता है।
प्रश्न 5. चीन–ताइवान मुद्दे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- ताइवान एक संप्रभु राज्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है।
- अधिकांश देश, जिनमें भारत भी शामिल है, “एक चीन नीति” का पालन करते हैं।
- ताइवान मुद्दा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति में एक प्रमुख तनाव बिंदु है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य संप्रभु राज्य नहीं है। अधिकांश देश “एक चीन नीति” का पालन करते हैं, यद्यपि उसकी व्याख्या भिन्न हो सकती है। ताइवान जलडमरूमध्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण तनाव बिंदु है।