Q1. With reference to the Election Commission extending the deadline for Service Intensive Revision (SIR) in certain States, consider the following statements:
- SIR is an administrative mechanism used by the Election Commission to verify doubtful or high-risk entries in electoral rolls.
- Extension of SIR deadlines by the Election Commission requires prior approval of the Union Cabinet.
- Booth Level Officers (BLOs) play a key role in ground-level verification during SIR.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
SIR is an administrative tool devised by the Election Commission to ensure accuracy and inclusiveness of electoral rolls, especially in cases of migration or suspected duplication (statement 1 correct). BLOs conduct door-to-door verification and data checks during SIR (statement 3 correct). The Election Commission operates independently under Article 324 and does not require Cabinet approval to extend SIR deadlines (statement 2 incorrect).
Q2. Cabinet approval for reorganisation of revenue districts reflects administrative restructuring. Consider the following:
- Creation or reorganisation of districts is carried out under the executive powers of State governments.
- Reorganisation of districts automatically alters parliamentary constituency boundaries.
- Such administrative reorganisation aims to improve service delivery and decentralisation.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b)
Explanation:
States have executive authority to create or reorganise districts for administrative convenience (statement 1 correct). Parliamentary and Assembly constituencies are altered only through delimitation exercises by the Delimitation Commission, not automatically due to district reorganisation (statement 2 incorrect). Improving governance access and service delivery is a key rationale behind such moves (statement 3 correct).
Q3. The Vice-Chancellor appointment impasse highlights Centre–State and judicial roles. Consider the following statements:
- Appointment of Vice-Chancellors in State universities is governed exclusively by the University Grants Commission Act.
- Courts may constitute expert committees to resolve institutional deadlocks involving statutory appointments.
- Disputes over Vice-Chancellor appointments often arise due to overlap between State laws and central regulations.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 2 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b)
Explanation:
VC appointments in State universities are primarily governed by State university laws, not exclusively by the UGC Act (statement 1 incorrect). Courts can form expert panels to resolve appointment deadlocks when governance breaks down (statement 2 correct). Conflicts often arise due to differing interpretations of State legislation and UGC norms (statement 3 correct).
Q4. The Supreme Court ruling on narco-analysis tests has implications for criminal justice. Consider the following:
- Narco-analysis, polygraph and brain-mapping tests violate Article 20(3) of the Constitution if conducted without consent.
- Statements obtained through narco-analysis are admissible as evidence in court.
- Consent of the accused is mandatory for conducting such tests.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
The Supreme Court has held that involuntary narco-analysis and similar techniques violate the right against self-incrimination under Article 20(3) (statement 1 correct). Results of such tests are not admissible as evidence, though derivative evidence may be considered (statement 2 incorrect). Voluntary consent of the accused is mandatory (statement 3 correct).
Q5. “Why human-rating matters as India prepares for Gaganyaan” relates to space safety. Consider the following statements:
- Human-rating involves certifying launch vehicles and systems to meet safety standards for crewed missions.
- Gaganyaan is India’s first mission to carry humans to Low Earth Orbit.
- Human-rating standards are prescribed by the International Telecommunication Union (ITU).
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
Human-rating ensures reliability, redundancy and safety of launch systems for astronauts (statement 1 correct). Gaganyaan is India’s first indigenous human spaceflight mission to Low Earth Orbit (statement 2 correct). ITU deals with telecom and spectrum allocation, not spaceflight safety standards (statement 3 incorrect).
Q1. सेवा गहन पुनरीक्षण (Service Intensive Revision – SIR) की समय-सीमा कुछ राज्यों में बढ़ाए जाने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- SIR एक प्रशासनिक तंत्र है जिसका उपयोग निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में संदिग्ध या उच्च-जोखिम वाली प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए किया जाता है।
- SIR की समय-सीमा बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
- SIR के दौरान जमीनी स्तर पर सत्यापन में बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
व्याख्या:
SIR निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक प्रशासनिक उपकरण है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रवासन या संदिग्ध दोहराव जैसे मामलों में मतदाता सूचियों की शुद्धता और समावेशिता सुनिश्चित करना है (कथन 1 सही)।
SIR के दौरान BLO घर-घर जाकर सत्यापन और डेटा जाँच का कार्य करते हैं (कथन 3 सही)। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था है और SIR की समय-सीमा बढ़ाने के लिए उसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती (कथन 2 गलत)।
Q2. राजस्व जिलों के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडलीय स्वीकृति प्रशासनिक पुनर्संरचना को दर्शाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जिलों का निर्माण या पुनर्गठन राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है।
- जिलों का पुनर्गठन स्वतः ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को बदल देता है।
- इस प्रकार का प्रशासनिक पुनर्गठन सेवा वितरण और विकेंद्रीकरण में सुधार के उद्देश्य से किया जाता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
व्याख्या:
प्रशासनिक सुविधा के लिए जिलों का निर्माण या पुनर्गठन करने का अधिकार राज्यों की कार्यपालिका को प्राप्त है (कथन 1 सही)।
संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन केवल परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, न कि जिला पुनर्गठन से स्वतः (कथन 2 गलत)।
शासन तक पहुँच और सेवा वितरण में सुधार ऐसे पुनर्गठन का प्रमुख उद्देश्य होता है (कथन 3 सही)।
Q3. कुलपति (Vice-Chancellor) की नियुक्ति में उत्पन्न गतिरोध केन्द्र–राज्य और न्यायिक भूमिकाओं को उजागर करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है।
- न्यायालय वैधानिक नियुक्तियों से जुड़े संस्थागत गतिरोधों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकते हैं।
- कुलपति नियुक्ति से जुड़े विवाद प्रायः राज्य कानूनों और केंद्रीय विनियमों के बीच ओवरलैप के कारण उत्पन्न होते हैं।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
व्याख्या:
राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति मुख्यतः राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होती है, न कि केवल UGC अधिनियम द्वारा (कथन 1 गलत)।
शासन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होने पर न्यायालय नियुक्ति संबंधी गतिरोध को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समितियाँ गठित कर सकते हैं (कथन 2 सही)। राज्य विधान और UGC मानकों की भिन्न व्याख्या के कारण ऐसे विवाद अक्सर उत्पन्न होते हैं (कथन 3 सही)।
Q4. नार्को-विश्लेषण परीक्षणों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव डालता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग परीक्षण यदि बिना सहमति के कराए जाएँ, तो वे संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हैं।
- नार्को-विश्लेषण से प्राप्त कथन न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं।
- ऐसे परीक्षणों के लिए अभियुक्त की सहमति अनिवार्य है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
व्याख्या:
सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अनैच्छिक रूप से कराए गए नार्को-विश्लेषण और समान तकनीकें आत्म-अभिस्वीकृति के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करती हैं, जो अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत संरक्षित है (कथन 1 सही)।
इन परीक्षणों के परिणाम प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होते, यद्यपि उनसे प्राप्त व्युत्पन्न साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है (कथन 2 गलत)। अभियुक्त की स्वैच्छिक सहमति अनिवार्य है (कथन 3 सही)।
Q5. “भारत के गगनयान मिशन की तैयारी में मानव-रेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है” अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मानव-रेटिंग में मानवयुक्त अभियानों के लिए प्रक्षेपण यानों और प्रणालियों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित करना शामिल है।
- गगनयान भारत का पहला मिशन है जो मानवों को निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में ले जाएगा।
- मानव-रेटिंग के मानक अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
व्याख्या:
मानव-रेटिंग का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रक्षेपण प्रणालियों की विश्वसनीयता, पुनरावृत्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है (कथन 1 सही)। गगनयान भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसका लक्ष्य निम्न पृथ्वी कक्षा तक मानवों को भेजना है (कथन 2 सही)। ITU दूरसंचार और स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित संस्था है, न कि अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा मानकों से (कथन 3 गलत)।