Q1. With reference to investigative agencies in India, consider the following statements:
- The Enforcement Directorate (ED) derives its powers primarily from the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
- The Central Bureau of Investigation (CBI) requires the consent of State governments to exercise police powers within a State, except in cases directed by courts.
- The ED functions under the administrative control of the Ministry of Home Affairs.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
The ED derives powers from PMLA and FEMA and functions under the Ministry of Finance, not Home Affairs. CBI needs State consent except when acting under court orders.
Q2. The launch of PSLV-C62 is associated with which of the following characteristics of India’s space programme?
- Polar Sun-Synchronous Orbit capability
- Commercial launch services through NewSpace India Limited (NSIL)
- Heavy-lift payload capacity exceeding that of LVM3
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
PSLV is designed mainly for polar and sun-synchronous orbits and commercial launches via NSIL. LVM3 (Gaganyaan vehicle) has much higher lift capacity than PSLV.
Q3. With reference to the Centre seeking access to smartphone source codes under telecom security norms, consider the following:
- Source code access is sought mainly to address cybersecurity and national security concerns.
- Such access raises issues related to data privacy and digital sovereignty.
- India currently has a single comprehensive law governing source code disclosure for all digital platforms.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
Source code access is linked to security concerns but raises privacy and trust issues. India does not yet have one single comprehensive law mandating source code disclosure across all platforms.
Q4. The U.S. withdrawal from global climate frameworks, as discussed in recent editorials, would most directly weaken which of the following principles?
(a) Common but Differentiated Responsibilities
(b) Nationally Determined Contributions
(c) Carbon Border Adjustment Mechanism
(d) Precautionary Principle
Correct answer: (a)
Explanation:
U.S. withdrawal undermines multilateral climate governance, especially the principle of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR), which underpins global climate cooperation.
Q5. With reference to India’s maritime policy and Blue Economy, consider the following statements:
- The Blue Economy includes sustainable use of ocean resources for economic growth, livelihoods, and ecosystem health.
- Maritime security is an essential pillar of India’s Indo-Pacific strategy.
- Blue Economy initiatives are limited only to coastal States and Union Territories.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (a)
Explanation:
The Blue Economy integrates sustainability with growth and is central to Indo-Pacific strategy. Its benefits and policy implications extend beyond just coastal regions.
प्रश्न 1. भारत में जाँच एजेंसियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी राज्य में पुलिस शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया हो।
- प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
- प्रवर्तन निदेशालय अपनी शक्तियाँ मुख्यतः धन शोधन निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से प्राप्त करता है।
- यह गृह मंत्रालय के नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सामान्यतः राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन न्यायालय के निर्देश पर वह बिना सहमति भी कार्य कर सकता है।
प्रश्न 2. पीएसएलवी-सी62 का प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की किन विशेषताओं से संबंधित है?
- ध्रुवीय एवं सूर्य-समकालिक कक्षा में प्रक्षेपण की क्षमता
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाएँ
- एलवीएम3 से अधिक भारी पेलोड ले जाने की क्षमता
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
- पीएसएलवी को मुख्य रूप से ध्रुवीय और सूर्य-समकालिक कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उपयोग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं में किया जाता है।
- एलवीएम3 की पेलोड क्षमता पीएसएलवी की तुलना में कहीं अधिक है।
प्रश्न 3. दूरसंचार सुरक्षा मानकों के अंतर्गत स्मार्टफोन के स्रोत कोड तक केंद्र सरकार की पहुँच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- स्रोत कोड तक पहुँच मुख्यतः साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण माँगी जाती है।
- ऐसी पहुँच से डेटा गोपनीयता और डिजिटल संप्रभुता से जुड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
- भारत में वर्तमान में सभी डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए स्रोत कोड प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाला एकल व्यापक कानून मौजूद है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
- स्रोत कोड तक पहुँच की माँग सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए की जाती है।
- इससे उपयोगकर्ता गोपनीयता, व्यावसायिक गोपनीयता और डिजिटल संप्रभुता से जुड़े मुद्दे उठते हैं।
- भारत में अभी ऐसा कोई एकल व्यापक कानून नहीं है जो सभी डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए स्रोत कोड प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता हो।
प्रश्न 4. हालिया संपादकीयों में चर्चा के अनुसार, वैश्विक जलवायु ढाँचों से अमेरिका का हटना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सबसे अधिक कमजोर करेगा?
(a) साझा लेकिन विभेदित दायित्व
(b) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
(c) कार्बन सीमा समायोजन तंत्र
(d) सावधानी सिद्धांत
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
- अमेरिका का पीछे हटना बहुपक्षीय जलवायु शासन को कमजोर करता है।
- इससे विशेष रूप से साझा लेकिन विभेदित दायित्व के सिद्धांत को क्षति पहुँचती है, जो वैश्विक जलवायु सहयोग की आधारशिला है।
प्रश्न 5. भारत की समुद्री नीति और ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- ब्लू इकोनॉमी में समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, आर्थिक वृद्धि, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण शामिल है।
- समुद्री सुरक्षा भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- ब्लू इकोनॉमी की पहलें केवल तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित हैं।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (a)
व्याख्या:
- ब्लू इकोनॉमी सतत विकास और आर्थिक प्रगति को जोड़ने की अवधारणा है।
- समुद्री सुरक्षा भारत की इंडो-पैसिफिक दृष्टि का अभिन्न हिस्सा है।
- ब्लू इकोनॉमी के प्रभाव और लाभ केवल तटीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं होते, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं।