Ques 1. With reference to India’s position on the Paris Climate Agreement, consider the following statements:
- India supports the principle of Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) under the Paris Agreement.
- The Paris Agreement legally binds all countries to achieve net-zero emissions by 2050.
- India’s updated Nationally Determined Contribution (NDC) aims to achieve 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel sources by 2030.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: India upholds the CBDR-RC principle, emphasizing equity and historical responsibility in climate action.
- Statement 2 – Incorrect: The Paris Agreement requires countries to set voluntary NDCs, not legally binding net-zero timelines.
- Statement 3 – Correct: As per India’s updated NDC (2022), it targets 50% power from non-fossil fuel sources by 2030 and a 45% reduction in emission intensity of GDP.
Relevance: GS-3 – Environment → Climate Governance & Global Equity.
Source: The Hindu, News — “Don’t use COP30 to change Paris deal architecture: India.”
प्रश्न 1. भारत की पेरिस जलवायु समझौते पर स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (Common But Differentiated Responsibilities – CBDR) के सिद्धांत का समर्थन करता है।
- पेरिस समझौता सभी देशों को 2050 तक शुद्ध-शून्य (Net Zero) उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से बाध्य करता है।
- भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution – NDC) का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 1 और 3 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (b) 1 और 3 केवल
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: भारत समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR–RC) के सिद्धांत का दृढ़ समर्थन करता है, जो जलवायु न्याय एवं ऐतिहासिक उत्तरदायित्व पर बल देता है।
- कथन 2 – गलत: पेरिस समझौता देशों को स्वैच्छिक NDC प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है, परंतु यह 2050 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य को विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं बनाता।
- कथन 3 – सही: भारत के अद्यतन NDC (2022) के अनुसार, 2030 तक 50% विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने तथा GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने का लक्ष्य है।
प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–3 (पर्यावरण) → जलवायु शासन एवं वैश्विक समानता
स्रोत: The Hindu, समाचार — “Don’t use COP30 to change Paris deal architecture: India.”
Ques 2. With reference to India’s Gaganyaan Mission, consider the following statements:
- The Gaganyaan Mission aims to send a three-member crew to low Earth orbit for a duration of up to seven days.
- The mission involves collaboration with both DRDO and ISRO for life-support and parachute systems.
- The Human Rating Certification is mandatory for all launch vehicles used in crewed space missions.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1, 2 and 3
d) 1 only
Correct Answer: c) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Gaganyaan will send three astronauts into Low Earth Orbit (LEO) at about 400 km altitude for 5–7 days.
- Statement 2 – Correct: DRDO provides life-support systems; ISRO develops the Crew Module and Parachute Deployment System.
- Statement 3 – Correct: The Human Rating Certification ensures the Launch Vehicle Mark-3 (LVM3) meets strict reliability standards for crewed flight.
Relevance: GS-3 – Science & Technology → Space & Human Flight Safety.
Source: The Hindu, News — “ISRO conducts safety tests on parachutes for Gaganyaan crew.”
प्रश्न 2. भारत के ‘गगनयान मिशन’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- गगनयान मिशन का उद्देश्य तीन सदस्यीय दल को निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में सात दिनों तक भेजना है।
- यह मिशन जीवन-समर्थन एवं पैराशूट प्रणालियों हेतु DRDO और ISRO दोनों के सहयोग से संचालित है।
- मानव रेटिंग प्रमाणन (Human Rating Certification) सभी मानव-संचालित प्रक्षेपण वाहनों के लिए अनिवार्य है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1, 2 और 3
d) 1 केवल
सही उत्तर: (c) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: गगनयान मिशन के अंतर्गत तीन अंतरिक्षयात्रियों को लगभग 400 किमी ऊँचाई पर निम्न पृथ्वी कक्षा में 5–7 दिनों के लिए भेजा जाएगा।
- कथन 2 – सही: DRDO जीवन-समर्थन प्रणाली प्रदान कर रहा है, जबकि ISRO क्रू मॉड्यूल एवं पैराशूट तैनाती प्रणाली का निर्माण कर रहा है।
- कथन 3 – सही: मानव रेटिंग प्रमाणन यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च व्हीकल मार्क–3 (LVM3) मानव उड़ान हेतु आवश्यक सुरक्षा एवं विश्वसनीयता मानकों को पूरा करे।
प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) → अंतरिक्ष एवं मानव उड़ान सुरक्षा
स्रोत: The Hindu, समाचार — “ISRO conducts safety tests on parachutes for Gaganyaan crew.”
Ques 3. Consider the following statements regarding the Representation of the People Act (RPA), 1951:
- Section 21 of the RPA, 1950 deals with the preparation and revision of electoral rolls.
- The RPA, 1951 provides provisions related to qualifications and disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures.
- The Election Commission of India derives its powers to conduct elections directly from Article 324 of the Constitution.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1, 2 and 3
d) 1 and 3 only
Correct Answer: b) 2 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Incorrect: Section 21 belongs to the RPA, 1950, not 1951.
- Statement 2 – Correct: The RPA, 1951 governs the conduct of elections, qualifications/disqualifications, and election offences.
- Statement 3 – Correct: Article 324 empowers the ECI to supervise, direct, and control the entire process of elections.
Relevance: GS-2 – Polity → Electoral Reforms & Institutional Accountability.
Source: The Hindu, Front Page — “SC issues notice to EC on pleas against SIR.”
प्रश्न 3. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 निर्वाचन नामावलियों की तैयारी एवं संशोधन से संबंधित है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद एवं राज्य विधानमंडलों की सदस्यता हेतु योग्यताओं एवं अयोग्यताओं से संबंधित प्रावधान करता है।
- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को अपने अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 3 केवल
सही उत्तर: (b) 2 और 3 केवल
व्याख्या:
- कथन 1 – गलत: धारा 21 वास्तव में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में है, न कि 1951 में।
- कथन 2 – सही: अधिनियम, 1951 चुनावों के संचालन, उम्मीदवारों की योग्यताओं-अयोग्यताओं एवं निर्वाचन अपराधों से संबंधित है।
- कथन 3 – सही: अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है।
प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–2 (राजनीति एवं शासन) → निर्वाचन सुधार एवं संस्थागत उत्तरदायित्व
स्रोत: The Hindu, Front Page — “SC issues notice to EC on pleas against SIR.”
Ques 4. With reference to the environmental regulation of plastic waste in India, consider the following statements:
- The Plastic Waste Management Rules, 2016 introduced the concept of Extended Producer Responsibility (EPR).
- The 2022 amendment to these rules made it mandatory for producers to use recycled plastic in packaging materials.
- The rules prohibit single-use plastics across all categories of packaging materials.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: EPR was introduced under the Plastic Waste Management Rules (2016) to make producers responsible for the collection and disposal of plastic waste.
- Statement 2 – Correct: The 2022 Amendment mandates 50–80% recycled plastic usage in certain categories by 2027.
- Statement 3 – Incorrect: The ban on single-use plastics applies only to specific items (e.g., straws, cutlery, etc.), not all categories.
Relevance: GS-3 – Environment → Pollution & Sustainable Development.
Source: The Hindu, Science — “All plastics are not the same.”
प्रश्न 4. भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility – EPR) की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
- इन नियमों में 2022 के संशोधन द्वारा उत्पादकों को पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक का उपयोग अनिवार्य किया गया।
- ये नियम सभी प्रकार की पैकेजिंग सामग्री में एकल-उपयोग (Single-use) प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित करते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (b) 1 और 2 केवल
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: वर्ष 2016 के नियमों में EPR की अवधारणा लाई गई, जिससे उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण एवं निपटान के लिए उत्तरदायी बनते हैं।
- कथन 2 – सही: 2022 के संशोधन के अनुसार, 2027 तक कुछ श्रेणियों में 50–80% पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
- कथन 3 – गलत: एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध केवल कुछ विशिष्ट वस्तुओं (जैसे स्ट्रॉ, कटलरी आदि) पर लागू है, सभी श्रेणियों पर नहीं।
प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–3 (पर्यावरण) → प्रदूषण एवं सतत विकास
स्रोत: The Hindu, Science — “All plastics are not the same.”
Ques 5. With reference to India’s counter-terrorism framework, consider the following statements:
- The National Investigation Agency (NIA) was established under an Act of Parliament in 2008 following the Mumbai terror attacks.
- The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) empowers the government to designate both organizations and individuals as terrorists.
- The National Security Council Secretariat (NSCS) is headed by the National Security Advisor and coordinates national crisis management.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The NIA Act (2008) was passed after the 26/11 attacks to strengthen terror investigation.
- Statement 2 – Correct: The UAPA (Amendment), 2019 allows designation of individuals as terrorists.
- Statement 3 – Correct: The NSCS, under the National Security Advisor (NSA), handles strategic coordination and crisis response.
Relevance: GS-3 – Internal Security → Terrorism, Law & Order, Intelligence Coordination.
Source: The Hindu, Editorial — “Act of evil.”
प्रश्न 5. भारत के आतंकवाद-रोधी ढाँचे (Counter-Terrorism Framework) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency – NIA) की स्थापना संसद द्वारा 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के पश्चात् की गई थी।
- अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act – UAPA] सरकार को संगठनों एवं व्यक्तियों दोनों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat – NSCS) का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) करते हैं और यह राष्ट्रीय संकट प्रबंधन का समन्वय करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 – सही: 26/11 हमलों के बाद आतंकवाद जांच को सशक्त बनाने हेतु संसद ने 2008 में NIA अधिनियम पारित किया।
- कथन 2 – सही: UAPA (संशोधन), 2019 के अनुसार, अब व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
- कथन 3 – सही: NSCS, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्यरत है और रणनीतिक समन्वय एवं संकट प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है।
प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन–3 (आंतरिक सुरक्षा) → आतंकवाद, कानून एवं खुफिया समन्वय
स्रोत: The Hindu, Editorial — “Act of evil.”