Q1. With reference to the Central Bureau of Investigation (CBI), consider the following statements:
- The CBI derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946.
- The CBI can suo motu investigate cases in any State without that State’s consent.
- The superintendence of the CBI in matters related to prevention of corruption lies with the Central Vigilance Commission (CVC).
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Detailed explanation:
Statement 1 is correct
- The CBI functions under the Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946.
- It provides the legal basis for CBI’s investigative jurisdiction.
Statement 2 is incorrect
- The CBI requires consent of the concerned State government to investigate cases within that State’s jurisdiction (general consent or case-specific consent), unless directed by the Supreme Court or a High Court.
- Therefore, it cannot ordinarily act suo motu across States without consent.
Statement 3 is correct
- As per the CVC Act, 2003, the superintendence of the CBI in matters relating to investigation of offences under the Prevention of Corruption Act lies with the Central Vigilance Commission.
- In other matters, superintendence vests in the Central Government.
Hence, 1 and 3 only are correct.
Q2. With reference to the Representation of the People Act (RPA), 1950 and 1951, consider the following statements:
- The RPA, 1950 deals primarily with allocation of seats and preparation of electoral rolls.
- The RPA, 1951 deals with conduct of elections and qualifications/disqualifications of candidates.
- The Election Commission of India derives its constitutional status from the RPA.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Detailed explanation:
Statement 1 is correct
- The Representation of the People Act, 1950 deals with:
- Allocation of seats in the Lok Sabha and State Assemblies
- Delimitation (earlier contextually; now through separate Delimitation Acts)
- Preparation and revision of electoral rolls.
Statement 2 is correct
- The Representation of the People Act, 1951 deals with:
- Conduct of elections
- Qualifications and disqualifications
- Election offences and disputes.
Statement 3 is incorrect
- The Election Commission derives its constitutional status from Article 324 of the Constitution, not from the RPA.
- The RPA only provides statutory details regarding elections.
Therefore, 1 and 2 only are correct.
Q3. Consider the following statements regarding nuclear energy policy in India:
- Private sector participation in nuclear power generation is permitted only under the framework of the Atomic Energy Act, 1962.
- The Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) is the sole operator of nuclear power plants in India.
- The Department of Atomic Energy (DAE) functions under the Ministry of Power.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Detailed explanation:
Statement 1 is correct
- The Atomic Energy Act, 1962 governs development and control of atomic energy in India.
- Nuclear power generation is tightly regulated, and any participation must conform to this legal framework.
Statement 2 is correct (in operational sense)
- NPCIL, a public sector enterprise under the Department of Atomic Energy, operates commercial nuclear power plants in India.
- While private companies may participate in supply chains and joint ventures (e.g., as vendors or partners), plant operation is effectively with public sector entities like NPCIL.
Statement 3 is incorrect
- The Department of Atomic Energy functions directly under the Prime Minister’s Office, not under the Ministry of Power.
Thus, 1 and 2 only are correct.
Q4. With reference to Parliamentary functioning in India, consider the following statements:
- The Budget Session is typically the longest session of Parliament.
- A Session of Parliament is summoned by the President.
- There must not be more than six months between two sessions of Parliament.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (d)
Detailed explanation:
Statement 1 is correct
- The Budget Session (usually January/February to April/May, with a recess) is generally the longest and most significant session.
Statement 2 is correct
- Under Article 85 of the Constitution, the President summons each House of Parliament.
Statement 3 is correct
- The Constitution mandates that six months shall not intervene between the last sitting of one session and the first sitting of the next session.
Hence, all three statements are correct.
Q5. With reference to global climate governance, consider the following statements:
- The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was adopted at the Earth Summit in 1992.
- The Paris Agreement is legally binding on all Parties with uniform emission reduction targets.
- Nationally Determined Contributions (NDCs) are submitted by countries under the Paris Agreement framework.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Detailed explanation:
Statement 1 is correct
- The UNFCCC was adopted in 1992 at the Rio Earth Summit.
Statement 2 is incorrect
- The Paris Agreement is legally binding in procedural terms (e.g., reporting obligations), but emission reduction targets (NDCs) are nationally determined and not uniform or centrally imposed.
Statement 3 is correct
- Countries submit Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement to outline their climate commitments.
Therefore, 1 and 3 only are correct.
Q6. With reference to judicial accountability in India, consider the following statements:
- Judges of the Supreme Court can be removed only through impeachment by Parliament.
- The Constitution provides for a fixed tenure of Supreme Court judges until the age of 65 years.
- The CJI has unilateral power to remove a High Court judge for misconduct.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Detailed explanation:
Statement 1 is correct
- Removal of a Supreme Court judge requires a special majority in both Houses of Parliament on grounds of proved misbehaviour or incapacity (Articles 124 and 217 contextually for SC and HC).
Statement 2 is correct
- Supreme Court judges retire at 65 years of age (High Court judges at 62).
Statement 3 is incorrect
- The Chief Justice of India does not have unilateral power to remove a High Court judge.
- Removal is through a constitutional process involving Parliament.
Hence, 1 and 2 only are correct.
प्रश्न 1 : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सीबीआई अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त करती है।
- सीबीआई किसी भी राज्य में उस राज्य की सहमति के बिना स्वतः (सुओ मोटू) जांच कर सकती है।
- भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित मामलों में सीबीआई पर अधीक्षण का अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- कथन 1 सही है।
- सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कार्य करती है।
- यही अधिनियम सीबीआई को वैधानिक आधार प्रदान करता है।
- कथन 2 गलत है
- सामान्यतः सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक होती है (सामान्य सहमति या प्रकरण-विशिष्ट सहमति)। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई बिना राज्य की सहमति के भी जांच कर सकती है।
- अतः वह स्वतः सभी राज्यों में जांच नहीं कर सकती।
- कथन 3 सही है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों में सीबीआई पर अधीक्षण का अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग को है।
- अन्य मामलों में अधीक्षण केंद्र सरकार के पास होता है।
Hence, 1 and 3 only are correct.
प्रश्न 2 : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 एवं 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मुख्यतः सीटों के आवंटन और निर्वाचक नामावली की तैयारी से संबंधित है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावों के संचालन तथा प्रत्याशियों की अर्हता एवं अयोग्यता से संबंधित है।
- निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
कथन 1 सही है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन तथा निर्वाचक नामावली की तैयारी एवं संशोधन से संबंधित है।
कथन 2 सही है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावों के संचालन, प्रत्याशियों की अर्हता-अयोग्यता, चुनाव अपराधों एवं चुनाव याचिकाओं से संबंधित है।
कथन 3 गलत है।
निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होता है, न कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से।
प्रश्न 3 : भारत की परमाणु ऊर्जा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- निजी क्षेत्र की भागीदारी केवल परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के ढांचे के अंतर्गत ही संभव है।
- भारत में परमाणु विद्युत संयंत्रों का संचालन परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) द्वारा किया जाता है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- कथन 1 सही है।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 परमाणु ऊर्जा के विकास एवं नियंत्रण को विनियमित करता है।
- किसी भी भागीदारी को इसी विधिक ढांचे के अनुरूप होना होता है।
कथन 2 सही है।
NPCIL परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है और वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करता है।
कथन 3 गलत है।
परमाणु ऊर्जा विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, न कि विद्युत मंत्रालय के अधीन।
प्रश्न 4 : भारत में संसदीय कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- बजट सत्र सामान्यतः संसद का सबसे लंबा सत्र होता है।
- संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है।
- संसद के दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
कथन 1 सही है।
बजट सत्र प्रायः सबसे लंबा एवं महत्वपूर्ण सत्र होता है।
कथन 2 सही है।
संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करते हैं।
कथन 3 सही है।
संविधान के अनुसार दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
प्रश्न 5 :वैश्विक जलवायु शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) को 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया।
- पेरिस समझौता सभी पक्षों पर समान एवं बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDCs) पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
कथन 1 सही है।
UNFCCC को 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया।
कथन 2 गलत है।
पेरिस समझौता प्रक्रियात्मक रूप से बाध्यकारी है, परंतु उत्सर्जन लक्ष्य प्रत्येक देश स्वयं निर्धारित करता है; वे समान या केंद्रीकृत रूप से अनिवार्य नहीं हैं।
कथन 3 सही है।
देश पेरिस समझौते के तहत अपने NDCs प्रस्तुत करते हैं।
प्रश्न 6 : भारत में न्यायिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।
- संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित करता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एकतरफा हटाने का अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
कथन 1 सही है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर संसद में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
कथन 2 सही है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
कथन 3 गलत है।
मुख्य न्यायाधीश के पास किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एकतरफा हटाने का अधिकार नहीं है। हटाने की प्रक्रिया संसदीय महाभियोग से होती है।