Ques 1. With reference to the tragic train fire near Jaisalmer (20 killed, 16 injured), consider the following statements:
- The National Disaster Management Authority (NDMA) is responsible for formulating guidelines on railway and public transport safety.
- The Ministry of Railways, in coordination with the Ministry of Home Affairs, implements the Disaster Management Act, 2005 for train accidents.
- The National Disaster Response Force (NDRF) works directly under the Ministry of Railways for rescue and relief operations in railway disasters.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: NDMA issues sectoral safety guidelines including fire safety, industrial hazards, and railway disaster management, aimed at strengthening risk reduction protocols.
- Statement 2 is correct: While the Ministry of Railways oversees railway safety and infrastructure, it coordinates with the Ministry of Home Affairs (MHA) under the Disaster Management Act, 2005, particularly during major calamities involving public safety.
- Statement 3 is incorrect: The NDRF operates under the MHA, not the Ministry of Railways. It supports state and local administrations in rescue operations.
Relevance for UPSC: Tests knowledge of disaster preparedness, NDMA structure, and coordination among ministries — a frequent GS-3 question area.
Source: The Hindu, Page 1 — “20 killed, 16 hurt as air-conditioned sleeper bus catches fire near Jaisalmer.”
प्रश्न 1. जैसलमेर के निकट हुई दुखद रेल दुर्घटना (20 मृत, 16 घायल) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) रेलवे एवं सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा पर दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
- रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय के समन्वय से, रेल दुर्घटनाओं के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) रेल मंत्रालय के अधीन सीधे कार्य करती है और रेलवे आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य करती है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: NDMA अग्नि सुरक्षा, औद्योगिक दुर्घटनाओं और रेलवे आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी करता है ताकि जोखिम न्यूनीकरण प्रोटोकॉल सुदृढ़ हो सकें।
- कथन 2 सही है: रेल मंत्रालय रेलवे सुरक्षा एवं अवसंरचना की देखरेख करता है तथा बड़े हादसों की स्थिति में गृह मंत्रालय (MHA) के साथ समन्वय में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कार्य करता है।
- कथन 3 गलत है: NDRF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, न कि रेल मंत्रालय के अधीन। यह राज्य एवं स्थानीय प्रशासन की सहायता में राहत व बचाव कार्य करती है।
UPSC प्रासंगिकता: आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना, NDMA के कार्य एवं मंत्रालयों के समन्वय को परखने वाला GS Paper-3 का सामान्य प्रश्न।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 1 — “20 killed, 16 hurt as air-conditioned sleeper bus catches fire near Jaisalmer.”
Ques 2. In the context of 61 Maoists, including top leaders, laying down arms in Maharashtra, consider the following statements:
- The Government of India’s Surrender and Rehabilitation Policy (2014) provides incentives for Naxalites who surrender voluntarily.
- The Ministry of Home Affairs (MHA) leads anti-Naxal operations through the Left Wing Extremism Division.
- India’s left-wing extremism is concentrated primarily in the Western Himalayan region.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The Surrender-cum-Rehabilitation Policy (2014) aims to mainstream former Naxalites by providing cash incentives, vocational training, and employment support.
- Statement 2 is correct: The MHA’s LWE Division coordinates with State Police Forces, CRPF, and Intelligence Bureau for counter-insurgency operations.
- Statement 3 is incorrect: LWE is concentrated in Central and Eastern India (Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra, Bihar) — not the Western Himalayas.
Broader linkage: Fits under GS-3 Internal Security (linking development, governance, and extremism).
Source: The Hindu, Page 1 — “61 Maoists, including top leaders, lay down arms in Maharashtra.”
प्रश्न 2. महाराष्ट्र में 61 माओवादी (वरिष्ठ नेताओं सहित) द्वारा आत्मसमर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति (2014) स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन देती है।
- गृह मंत्रालय (MHA) वामपंथी उग्रवाद प्रकोष्ठ के माध्यम से विरोध-नक्सल अभियान का नेतृत्व करता है।
- भारत में वामपंथी उग्रवाद मुख्यतः पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में केंद्रित है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: आत्मसमर्पण-cum-पुनर्वास नीति (2014) पूर्व नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने हेतु नकद प्रोत्साहन, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता प्रदान करती है।
- कथन 2 सही है: गृह मंत्रालय का Left Wing Extremism Division राज्य पुलिस बलों, CRPF तथा खुफिया ब्यूरो के साथ समन्वय कर प्रति-आतंक अभियानों का संचालन करता है।
- कथन 3 गलत है: वामपंथी उग्रवाद मुख्यतः भारत के मध्य एवं पूर्वी भागों (छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार) में केंद्रित है, न कि पश्चिमी हिमालय में।
UPSC संबंध: GS-3 – आंतरिक सुरक्षा, विकास और शासन से जुड़ा उग्रवाद।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 1 — “61 Maoists, including top leaders, lay down arms in Maharashtra.”
Ques 3. With reference to the case “Telangana moves Supreme Court over stay on 42% OBC quota”, consider the following statements:
- The total reservation in educational institutions and public employment cannot exceed 50% as per the Supreme Court’s judgment in Indra Sawhney vs. Union of India (1992).
- The State Government can amend the Constitution to raise reservation limits under Article 368.
- Reservation for Other Backward Classes (OBCs) in Telangana is protected under the Ninth Schedule of the Constitution.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The Indra Sawhney (Mandal) judgment capped total reservations at 50%, citing equality under Article 14. Any breach requires extraordinary circumstances with judicial scrutiny.
- Statement 2 is incorrect: Only Parliament, not the State Legislature, can amend the Constitution under Article 368.
- Statement 3 is incorrect: Telangana’s OBC reservation policy is not protected under the Ninth Schedule. That protection applies to select laws placed there by Parliament.
UPSC lens: Illustrates tension between affirmative action and constitutional limits, often linked with federal structure and social justice.
Source: The Hindu, Page 3 — “Telangana moves SC over stay on 42% OBC quota.”
प्रश्न 3. “तेलंगाना द्वारा 42% ओबीसी आरक्षण पर रोक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले के अनुसार शिक्षा एवं सार्वजनिक रोजगार में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता।
- राज्य सरकार संविधान संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है।
- तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण संविधान की नौवीं अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: इंद्रा साहनी (मंडल) निर्णय में कुल आरक्षण सीमा 50% निर्धारित की गई, अनुच्छेद 14 के समानता सिद्धांत के तहत। इस सीमा का उल्लंघन केवल असाधारण परिस्थितियों में न्यायिक जांच के बाद ही संभव है।
- कथन 2 गलत है: संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों को नहीं।
- कथन 3 गलत है: तेलंगाना की OBC आरक्षण नीति नौवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है; यह सुरक्षा केवल संसद द्वारा सम्मिलित अधिनियमों को प्राप्त होती है।
UPSC दृष्टिकोण: आरक्षण नीति बनाम संवैधानिक सीमाएँ — संघवाद व सामाजिक न्याय से संबंधित प्रश्न।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 3 — “Telangana moves SC over stay on 42% OBC quota.”
Ques 4. With reference to the WHO advisory on contaminated liquid medicines in India, consider the following statements:
- The Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) is India’s national regulatory body for pharmaceuticals and medical devices.
- The Drugs and Cosmetics Act, 1940 empowers the central and state governments to regulate the quality, manufacture, and distribution of medicines.
- WHO advisories on contaminated drugs are legally binding on India under the International Health Regulations (2005).
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: The CDSCO, under the Ministry of Health and Family Welfare, ensures drug safety, clinical trials oversight, and coordination with State Drug Controllers.
- Statement 2 is correct: The Drugs and Cosmetics Act, 1940, and the accompanying Rules (1945) set standards for manufacturing, licensing, and labeling.
- Statement 3 is incorrect: WHO advisories are recommendatory, not legally binding; however, they carry moral and diplomatic weight, prompting domestic investigations.
Relevance: This question integrates public health governance, international health law, and consumer safety—key GS-2/3 overlap.
Source: The Hindu, Page 6 — “WHO issues alert on contaminated liquid medicines in India.”
प्रश्न 4. भारत में दूषित द्रव औषधियों पर WHO की चेतावनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) भारत का औषधि एवं चिकित्सकीय उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय है।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 केंद्र एवं राज्य सरकारों को औषधियों की गुणवत्ता, निर्माण एवं वितरण को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- WHO द्वारा दूषित दवाओं पर जारी सलाह भारत पर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: CDSCO, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और दवा सुरक्षा, नैदानिक परीक्षणों की निगरानी एवं राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है।
- कथन 2 सही है: Drugs and Cosmetics Act, 1940 तथा Rules, 1945 दवा निर्माण, लाइसेंसिंग एवं लेबलिंग के मानक निर्धारित करते हैं।
- कथन 3 गलत है: WHO की सलाहें बाध्यकारी नहीं होतीं; वे नैतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव रखती हैं और घरेलू जांच को प्रेरित करती हैं।
UPSC प्रासंगिकता: सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून एवं उपभोक्ता सुरक्षा से संबंधित GS-2/3 का संयुक्त विषय।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 6 — “WHO issues alert on contaminated liquid medicines in India.”
Ques 5. With reference to the rise in cybercrime cases in Karnataka involving impersonation and cheating, consider the following statements:
- Section 66D of the Information Technology Act, 2000 deals with cheating by impersonation using computer resources.
- The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) operates under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
- The National Cybercrime Reporting Portal (cybercrime.gov.in) allows citizens to report cyber frauds directly to law enforcement agencies.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: c) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 is correct: Section 66D of the IT Act prescribes imprisonment up to three years and fine for online cheating or impersonation using computer networks.
- Statement 2 is incorrect: The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) functions under the Ministry of Home Affairs (MHA), not MeitY. It integrates investigation, capacity-building, and awareness.
- Statement 3 is correct: The National Cybercrime Reporting Portal enables citizens to lodge online complaints against financial fraud, cyberstalking, phishing, and identity theft.
Context: This reflects the growing challenge of digital impersonation scams, low conviction rates, and the need for forensic and legal capacity building.
Source: The Hindu, Page 9 — “Cybercrime cases of cheating by personation surge in Karnataka.”
प्रश्न 5. कर्नाटक में बढ़ते साइबर अपराध (प्रतिरूपण एवं ठगी) के मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा ठगी से संबंधित है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्य करता है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) नागरिकों को सीधे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर ठगी की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: c) केवल 1 और 3
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: आईटी अधिनियम की धारा 66D ऑनलाइन ठगी या प्रतिरूपण के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान करती है।
- कथन 2 गलत है: Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करता है; यह अनुसंधान, क्षमता निर्माण और जनजागरूकता को एकीकृत करता है।
- कथन 3 सही है: National Cybercrime Reporting Portal नागरिकों को वित्तीय ठगी, साइबर स्टॉकिंग, फ़िशिंग एवं पहचान चोरी जैसी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देता है।
प्रासंगिक संदर्भ: बढ़ते डिजिटल प्रतिरूपण घोटाले, कम सज़ा दर और साइबर फॉरेंसिक क्षमता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
स्रोत: The Hindu, पृष्ठ 9 — “Cybercrime cases of cheating by personation surge in Karnataka.”