Q1. The proposal to convert a demand-led job scheme into a supply-driven one has implications for employment policy. Consider the following statements:
- A demand-led job scheme guarantees employment based on workers’ self-selection.
- A supply-driven employment scheme focuses on skill availability rather than immediate livelihood support.
- Demand-led job schemes automatically lead to higher long-term productivity.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
Demand-led schemes such as MGNREGA provide employment on demand through self-selection by workers. Supply-driven schemes prioritise skills, training, and planned labour deployment rather than immediate income support. Demand-led schemes are primarily welfare-oriented and do not automatically ensure productivity gains.
Q2. The Centre’s proposal to send a new Higher Education Bill to a Joint Parliamentary Committee (JPC) reflects which of the following objectives?
- Parliamentary scrutiny of policy impacting education governance
- Harmonisation of higher education regulation across States
- Transfer of education entirely from the Concurrent List to the Union List
Select the correct answer using the code below:
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b)
Explanation:
A JPC allows detailed parliamentary examination of complex legislation. Higher education reforms often seek regulatory coordination while respecting federalism. Education remains in the Concurrent List, and shifting it to the Union List would require a constitutional amendment.
Q3. India’s merchandise trade deficit narrowed in November due to export growth. Which of the following factors can help sustainably reduce a trade deficit?
- Diversification of export markets
- Import substitution in capital goods without productivity gains
- Improvement in logistics and trade facilitation
- Depreciation of domestic currency increasing export competitiveness
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 3 and 4 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Export diversification reduces dependence on limited markets. Better logistics lowers transaction costs and improves competitiveness. Currency depreciation can boost exports. Import substitution without efficiency gains can increase costs and is not sustainable.
Q4. The controversy involving the Singapore High Commission’s advisory on air pollution highlights which governance issues?
- Diplomatic sensitivity of environmental concerns
- Air pollution as a purely domestic governance issue
- Role of scientific data in shaping international advisories
- Growing intersection of environmental issues with foreign policy
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 3 and 4 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Environmental concerns increasingly have diplomatic implications. Such advisories are based on scientific assessments. Environmental governance now intersects with foreign policy and international perception. Air pollution is not purely domestic when it affects foreign nationals and bilateral relations.
Q5. The SHANTI Bill proposes allowing private sector participation in nuclear power generation. Consider the following statements:
- Nuclear power in India has traditionally been a public sector monopoly due to safety and liability concerns.
- Private participation in nuclear energy requires changes in liability and regulatory frameworks.
- Allowing private players automatically eliminates government oversight in nuclear safety.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
India’s nuclear sector has remained largely public-sector driven due to strategic, safety, and liability considerations. Private participation would require reforms in liability and regulatory mechanisms. Government oversight in nuclear safety remains indispensable.
प्रश्न 1. मांग-आधारित रोजगार योजना को आपूर्ति-आधारित योजना में परिवर्तित करने के प्रस्ताव के रोजगार नीति पर क्या निहितार्थ हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मांग-आधारित रोजगार योजना श्रमिकों के स्व-चयन (Self-selection) के आधार पर रोजगार की गारंटी देती है।
- आपूर्ति-आधारित रोजगार योजना तात्कालिक आजीविका सहायता की बजाय कौशल उपलब्धता पर केंद्रित होती है।
- मांग-आधारित रोजगार योजनाएँ स्वतः ही दीर्घकालिक उत्पादकता में वृद्धि करती हैं।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
व्याख्या:
MGNREGA जैसी मांग-आधारित योजनाएँ श्रमिकों के स्व-चयन के माध्यम से मांग पर रोजगार उपलब्ध कराती हैं। इसके विपरीत, आपूर्ति-आधारित योजनाएँ कौशल विकास, प्रशिक्षण तथा नियोजित श्रम तैनाती को प्राथमिकता देती हैं, न कि तात्कालिक आय सहायता को। मांग-आधारित योजनाएँ मुख्यतः कल्याण-उन्मुख होती हैं और स्वाभाविक रूप से दीर्घकालिक उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित नहीं करतीं।
प्रश्न 2. उच्च शिक्षा से संबंधित नए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है?
- शिक्षा प्रशासन को प्रभावित करने वाली नीतियों पर संसदीय जांच
- राज्यों में उच्च शिक्षा नियमन का सामंजस्यकरण
- शिक्षा को पूर्णतः समवर्ती सूची से हटाकर संघ सूची में स्थानांतरित करना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
व्याख्या:
- संयुक्त संसदीय समिति जटिल विधेयकों की विस्तृत संसदीय समीक्षा का मंच प्रदान करती है।
- उच्च शिक्षा में सुधार सामान्यतः संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए नियामक समन्वय को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होते हैं।
- शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, और इसे संघ सूची में स्थानांतरित करने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा।
प्रश्न 3. नवंबर में निर्यात वृद्धि के कारण भारत का वस्तु व्यापार घाटा कम हुआ। निम्नलिखित में से कौन-से कारक व्यापार घाटे को सतत रूप से कम करने में सहायक हो सकते हैं?
- निर्यात बाजारों का विविधीकरण
- उत्पादकता में वृद्धि के बिना पूंजीगत वस्तुओं का आयात-प्रतिस्थापन
- लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा में सुधार
- घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
निर्यात बाजारों का विविधीकरण सीमित बाजारों पर निर्भरता को कम करता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स लेन-देन लागत घटाकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को प्रोत्साहित कर सकता है। जबकि उत्पादकता लाभ के बिना आयात-प्रतिस्थापन दीर्घकाल में लागत बढ़ाने वाला और अस्थिर सिद्ध होता है।
प्रश्न 4. वायु प्रदूषण पर सिंगापुर उच्चायोग की परामर्श-सूचना से जुड़ा विवाद किन शासन संबंधी मुद्दों को उजागर करता है?
- पर्यावरणीय मुद्दों की कूटनीतिक संवेदनशीलता
- वायु प्रदूषण को एक पूर्णतः घरेलू शासन मुद्दा मानना
- अंतरराष्ट्रीय परामर्शों को आकार देने में वैज्ञानिक आंकड़ों की भूमिका
- पर्यावरणीय मुद्दों और विदेश नीति के बीच बढ़ता अंतर्संबंध
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)
व्याख्या:
पर्यावरणीय समस्याओं के अब स्पष्ट कूटनीतिक निहितार्थ हैं। इस प्रकार की परामर्श-सूचनाएँ वैज्ञानिक आंकड़ों और जोखिम आकलन पर आधारित होती हैं।
पर्यावरणीय शासन और विदेश नीति के बीच अंतर्संबंध लगातार मजबूत हो रहा है।
जब वायु प्रदूषण विदेशी नागरिकों और द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है, तब यह केवल घरेलू मुद्दा नहीं रह जाता।
प्रश्न 5. SHANTI विधेयक के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पारंपरिक रूप से सुरक्षा और दायित्व संबंधी चिंताओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार रहा है।
- परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी के लिए दायित्व और नियामक ढांचे में बदलाव आवश्यक हैं।
- निजी भागीदारी की अनुमति देने से परमाणु सुरक्षा में सरकारी निगरानी स्वतः समाप्त हो जाती है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
व्याख्या:
भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र रणनीतिक महत्व, सुरक्षा आवश्यकताओं और दायित्व संबंधी प्रावधानों के कारण मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए दायित्व कानूनों और नियामक संस्थागत ढांचे में सुधार आवश्यक होगा। इसके बावजूद, परमाणु सुरक्षा में सरकारी निगरानी अनिवार्य बनी रहती है।