Ques 1. Which of the following statements are correct in respect of restrictions that can be imposed under Article 19?
- Imposing taxation or licensing requirements for certain trades or businesses.
- Completely banning a person from practising a profession without reason.
- Regulating professional standards to protect the public interest.
Select the answer using the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Correct answer: (c) 1 and 3 only.
- Article permits reasonable restrictions in the interest of the general public, including prescribing professional/technical qualifications (i.e., regulation of standards) and regulatory regimes like licensing; a blanket ban “without reason” is not a reasonable restriction. Certain harmful/immoral trades can be prohibited, but that is grounded in public interest and Part IV directives, not arbitrary bans.
Ques 1. अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
- कुछ व्यापारों या व्यवसायों के लिए कराधान या लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ लागू करना।
- बिना कारण किसी व्यक्ति को कोई पेशा अपनाने से पूरी तरह प्रतिबंधित करना।
- जनहित की रक्षा के लिए व्यावसायिक मानकों का विनियमन करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (c) केवल 1 और 3।
- अनुच्छेद आम जनता के हित में उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है, जिसमें व्यावसायिक/तकनीकी योग्यताएँ (अर्थात मानकों का विनियमन) और लाइसेंसिंग जैसी नियामक व्यवस्थाएँ निर्धारित करना शामिल है; “बिना कारण” पूर्ण प्रतिबंध एक उचित प्रतिबंध नहीं है। कुछ हानिकारक/अनैतिक व्यापारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन यह जनहित और भाग IV के निर्देशों पर आधारित है, मनमाने प्रतिबंधों पर नहीं।
Ques 2. With reference to the Supreme Court’s interim order on the Waqf (Amendment) Act, 2025, which of the following are correct?
- The Court stayed provisions that allowed unilateral alteration of Waqf property records into government property before final adjudication.
- The Court permitted a proviso that removed all “Waqf by user” retrospectively.
- The Court limited non-Muslim membership in Central and State Waqf bodies.
Select the correct answer using the code below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (c) 1 and 3 only.
Explanation: The Court stayed parts of Section 3C enabling unilateral changes and ordered that dispossession/record changes await Tribunal/HC outcomes; it also capped non-Muslim members (Central Council: ≤4 of 22; State Boards: ≤3 of 11). It did not “permit” retrospective removal of ‘Waqf by user’; the Union stated deletion operates prospectively.
प्रश्न 2. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
- न्यायालय ने उन प्रावधानों पर रोक लगा दी जो अंतिम निर्णय से पहले वक्फ संपत्ति के अभिलेखों को सरकारी संपत्ति में एकतरफा परिवर्तन की अनुमति देते थे।
- न्यायालय ने एक प्रावधान को अनुमति दी जिसने सभी “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” को पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया।
- न्यायालय ने केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्यता को सीमित कर दिया।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 1 और 3।
व्याख्या: न्यायालय ने धारा 3C के उन भागों पर रोक लगा दी जो एकतरफा परिवर्तनों को सक्षम करते थे और आदेश दिया कि बेदखली/अभिलेख परिवर्तन न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के परिणामों की प्रतीक्षा में किए जाएँ; इसने गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या भी सीमित कर दी (केंद्रीय परिषद: 22 में से 4; राज्य बोर्ड: 11 में से 3)। इसने ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ को पूर्वव्यापी रूप से हटाने की “अनुमति” नहीं दी; संघ ने कहा कि हटाना प्रचालन है
Ques 3. Consider the following statements about the Supreme Court’s observations on Aadhaar use in electoral roll processes:
- The Court recognised Aadhaar as part of the statutory framework under the Representation of the People Act, 1950.
- The Court held Aadhaar alone is conclusive proof of citizenship for voter eligibility.
- The Court agreed to hear challenges to the Special Intensive Revision (SIR) exercise timeline and legality.
Which of the above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b) 1 and 3 only.
Explanation: The Bench noted Section 23(4) permits Aadhaar use for roll authentication and listed the matter for further hearing; it did not hold Aadhaar to be proof of citizenship.
प्रश्न 3. मतदाता सूची प्रक्रियाओं में आधार के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत आधार को वैधानिक ढांचे के हिस्से के रूप में मान्यता दी।
- न्यायालय ने माना कि मतदाता पात्रता के लिए केवल आधार ही नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है।
- न्यायालय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास की समय-सीमा और वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 1 और 3।
व्याख्या: पीठ ने कहा कि धारा 23(4) मतदाता सूची प्रमाणीकरण के लिए आधार के उपयोग की अनुमति देती है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया; इसने आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना।
Ques 4. With reference to India’s August 2025 trade data, which of the following statements is/are correct?
- India’s overall trade deficit narrowed by more than 50% y-o-y in August 2025.
- Both merchandise exports and services exports recorded growth in August 2025.
- Merchandise imports rose y-o-y due to higher oil prices.
Select the correct answer using the code below:
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b) 1 and 2 only.
Explanation: The trade deficit fell from $21.7 bn (Aug 2024) to $9.9 bn (Aug 2025), i.e., >54% contraction; merchandise exports rose to $35.1 bn and services exports to $34.1 bn. Imports fell y-o-y to $79 bn (i.e., did not rise).
प्रश्न 4. भारत के अगस्त 2025 के व्यापार आंकड़ों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- अगस्त 2025 में भारत का समग्र व्यापार घाटा साल-दर-साल 50% से अधिक कम हो गया।
- अगस्त 2025 में व्यापारिक निर्यात और सेवा निर्यात दोनों में वृद्धि दर्ज की गई।
- तेल की ऊँची कीमतों के कारण व्यापारिक आयात साल-दर-साल बढ़ा।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 1 और 2।
व्याख्या: व्यापार घाटा 21.7 बिलियन डॉलर (अगस्त 2024) से घटकर 9.9 बिलियन डॉलर (अगस्त 2025) हो गया, अर्थात 54% से अधिक संकुचन; वस्तु निर्यात बढ़कर 35.1 अरब डॉलर और सेवा निर्यात बढ़कर 34.1 अरब डॉलर हो गया। आयात साल-दर-साल घटकर 79 अरब डॉलर रह गया (अर्थात, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई)।
Ques 5. Regarding the Supreme Court’s directions on tackling caste-based discrimination in higher education, consider the following:
- UGC has been directed to consider stakeholder suggestions and incorporate them into the 2025 Regulations within a specified time.
- The Court has stayed all admissions in centrally funded universities until the Regulations are notified.
- The petitioners included the mothers of students whose deaths highlighted campus discrimination concerns.
Which of the above is/are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (c) 1 and 3 only.
Explanation: The Court gave UGC eight weeks to incorporate suggestions into the Promotion of Equity in HEIs Regulations, 2025; it did not stay admissions. The petition was filed by the mothers of Rohith Vemula and Payal Tadvi.
प्रश्न 5. उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संबंध में, निम्नलिखित पर विचार करें:
- यूजीसी को हितधारकों के सुझावों पर विचार करने और उन्हें एक निश्चित समय के भीतर 2025 के विनियमों में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
- न्यायालय ने विनियमों के अधिसूचित होने तक केंद्र द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में सभी प्रवेशों पर रोक लगा दी है।
- याचिकाकर्ताओं में उन छात्रों की माताएँ शामिल थीं जिनकी मृत्यु ने परिसर में भेदभाव की चिंताओं को उजागर किया था।
उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (c) केवल 1 और 3।
व्याख्या: न्यायालय ने यूजीसी को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2025 में सुझावों को शामिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया; इसने प्रवेशों पर रोक नहीं लगाई। याचिका रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर की गई थी।