Ques 1. Consider the following statements regarding the European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM):
- CBAM aims to prevent carbon leakage by imposing a carbon price on imported goods based on their carbon intensity.
- It initially covers sectors like cement, iron and steel, aluminium, fertilizers, electricity, and hydrogen.
- CBAM is fully consistent with the World Trade Organization (WTO) principles and does not require carbon pricing parity for developing countries.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: CBAM prevents “carbon leakage” (companies relocating to lax-regulation countries) by levying carbon tariffs on imports.
- Statement 2 – Correct: The transitional phase (2023–2025) covers six sectors — cement, iron & steel, aluminium, fertilizers, electricity, and hydrogen.
- Statement 3 – Incorrect: WTO compatibility is debated, as it may conflict with principles of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) for developing nations.
Relevance: GS-3 – Environment / Climate Change → Climate Diplomacy & Global Trade.
Source: The Hindu, News — “Trade impacts of climate action flagged at COP30.”
प्रश्न 1. यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकैनिज़्म (CBAM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- CBAM का उद्देश्य कार्बन गहनता के आधार पर आयातित वस्तुओं पर कार्बन मूल्य लगाकर “कार्बन लीकेज” को रोकना है।
- इसके प्रारम्भिक चरण में सीमेंट, लौह एवं इस्पात, ऐल्युमिनियम, उर्वरक, विद्युत एवं हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- CBAM विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सिद्धांतों के पूर्णत: अनुरूप है तथा विकासशील देशों के लिए कार्बन प्राइसिंग समानता आवश्यक नहीं है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) केवल 1 और 2
व्याख्या:
कथन 1 – सही: CBAM का उद्देश्य “कार्बन लीकेज” को रोकना है, जिसके लिए आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क लगाया जाता है।
कथन 2 – सही: संक्रमण काल (2023–2025) में यह छह क्षेत्रों — सीमेंट, लौह–इस्पात, ऐल्युमिनियम, उर्वरक, विद्युत एवं हाइड्रोजन — को कवर करता है।
कथन 3 – गलत: इसकी WTO-संगतता विवाद का विषय है और यह सामान्य किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) के सिद्धांत से टकरा सकता है।
प्रासंगिकता: जीएस–3 (पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन) – जलवायु कूटनीति एवं वैश्विक व्यापार
स्रोत: द हिन्दू – “Trade impacts of climate action flagged at COP30”
Ques 2. With reference to forest governance in India, consider the following statements:
- The Forest Conservation (Amendment) Act, 2023 aims to ease the process of diverting forest land for strategic and infrastructure projects.
- The Forest Rights Act, 2006 recognizes individual and community rights of forest dwellers over forest land.
- The recent Supreme Court observations have emphasized balancing forest conservation with tribal housing and livelihood rights.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1, 2 and 3
d) 1 only
Correct Answer: c) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The 2023 amendment allows exemptions for defence, strategic, and linear infrastructure in forest areas near borders.
- Statement 2 – Correct: The FRA, 2006 grants individual forest rights (IFR) and community forest rights (CFR) to forest dwellers.
- Statement 3 – Correct: The SC’s review of forest rulings highlighted the need for tribal inclusion and sustainable governance.
Relevance: GS-2 – Governance / Policy Implementation → Forest & Tribal Welfare.
Source: The Hindu, News — “Centre reviewing SC ruling on forest laws and tribal housing, says Minister.”
प्रश्न 2. भारत में वन प्रशासन (Forest Governance) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 का उद्देश्य सामरिक एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु वन भूमि विचलन की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
- उच्चतम न्यायालय ने हाल के अवलोकनों में वन संरक्षण तथा आदिवासी आवास एवं आजीविका के अधिकारों के मध्य संतुलन पर बल दिया है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) केवल 1
सही उत्तर: c) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: संशोधन अधिनियम 2023 सीमा क्षेत्रों में रक्षा, सामरिक तथा रैखिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कुछ छूट प्रदान करता है।
कथन 2 – सही: FRA, 2006 व्यक्तिगत वनाधिकार (IFR) तथा सामुदायिक वनाधिकार (CFR) दोनों को मान्यता देता है।
कथन 3 – सही: सर्वोच्च न्यायालय ने वन संरक्षण और आदिवासी आजीविका/आवास अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता रेखांकित की है।
प्रासंगिकता: जीएस–2 (शासन/नीति क्रियान्वयन) – वन एवं जनजातीय कल्याण
स्रोत: द हिन्दू – “Centre reviewing SC ruling on forest laws and tribal housing, says Minister”
Ques 3. Consider the following statements:
- Article 324 of the Constitution empowers the Election Commission to supervise elections to Parliament and State Legislatures.
- Revision of electoral rolls is mandated under the Representation of the People Act, 1951.
- The Election Commission conducts the process independently of judicial oversight.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Article 324 grants EC the superintendence, direction, and control of elections.
- Statement 2 – Correct: The RPA, 1951 provides for periodic revision and correction of electoral rolls.
- Statement 3 – Incorrect: Judicial review applies; EC’s actions can be challenged for arbitrariness under Article 226/32.
Relevance: GS-2 – Polity / Elections → Electoral Reforms, Role of EC.
Source: The Hindu, News — “Special revision of poll rolls to be conducted in Assam, says EC.”
प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है।
- मतदाता सूची का पुनरीक्षण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अनिवार्य है।
- निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रियाएँ न्यायिक नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से संचालित करता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) केवल 1 और 2
व्याख्या:
कथन 1 – सही: अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों की पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का व्यापक अधिकार देता है।
कथन 2 – सही: RPA, 1951 मतदाता सूचियों के समय-समय पर पुनरीक्षण और संशोधन का प्रावधान करता है।
कथन 3 – गलत: निर्वाचन आयोग के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं (अनु. 226/32)।
प्रासंगिकता: जीएस–2 – चुनाव सुधार, निर्वाचन आयोग की भूमिका
स्रोत: द हिन्दू – “Special revision of poll rolls to be conducted in Assam, says EC”
Ques 4. With reference to anti-rape laws in India, consider the following statements:
- The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 was enacted in response to the 2012 Nirbhaya case.
- It broadened the definition of rape and enhanced punishments, including death penalty provisions.
- The 2018 amendment introduced stricter penalties for offences against girls under 12 years.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The 2013 Amendment came after the Nirbhaya case, expanding definitions and introducing Section 354A–D.
- Statement 2 – Correct: Enhanced punishment includes life imprisonment and death penalty in aggravated cases.
- Statement 3 – Correct: The Criminal Law (Amendment) Act, 2018 introduced death penalty for rape of girls below 12 years.
Relevance: GS-2 – Polity / Vulnerable Sections → Women’s Rights, Gender Justice, Legal Reforms.
Source: The Hindu, Text & Context — “The trajectory of anti-rape laws in India.”
प्रश्न 4. भारत में बलात्कार विरोधी कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि 2012 के निर्भया कांड से जुड़ी है।
- इसने बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया तथा दंडों को कठोर बनाया, जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान भी शामिल है।
- 2018 के संशोधन ने 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए और भी कठोर दंड निर्धारित किए।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: निर्भया कांड के उपरांत 2013 संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसमें धारा 354A–D सहित कई प्रावधान जोड़े गए।
कथन 2 – सही: कठोर दंडों में आजीवन कारावास एवं कुछ परिस्थितियों में मृत्युदंड भी शामिल है।
कथन 3 – सही: 2018 के संशोधन में 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से बलात्कार हेतु मृत्युदंड का प्रावधान किया गया।
प्रासंगिकता: जीएस–2 – महिला अधिकार, लैंगिक न्याय, आपराधिक न्याय व्यवस्था
स्रोत: द हिन्दू – “The trajectory of anti-rape laws in India”
Ques 5. With reference to constitutional provisions on reservation, consider the following statements:
- The Indra Sawhney v. Union of India (1992) judgment set a 50% ceiling limit on total reservations in public employment.
- The 102nd Constitutional Amendment Act, 2018 recognized the National Commission for Backward Classes (NCBC) as a constitutional body.
- The 105th Constitutional Amendment restored the states’ power to identify socially and educationally backward classes.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Indra Sawhney (1992) set the 50% cap, now under debate after EWS quota.
- Statement 2 – Correct: 102nd Amendment granted constitutional status to NCBC (Article 338B).
- Statement 3 – Correct: 105th Amendment (2021) clarified that states can identify their own OBCs.
Relevance: GS-2 – Indian Constitution / Basic Structure → Reservation, Federal Relations, Equality.
Source: The Hindu, News — “Apex court warns Maharashtra govt. on 50% quota limit.”
प्रश्न 5. आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इंद्रा साहनी बनाम संघ सरकार (1992) के निर्णय ने सार्वजनिक रोजगार में कुल आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की।
- 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- 105वाँ संविधान संशोधन राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति पुन: प्रदान करता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: इंद्रा साहनी (1992) निर्णय में 50% सीमा निर्धारित की गई थी, जो EWS आरक्षण के बाद पुनः विमर्श का विषय है।
कथन 2 – सही: 102वाँ संशोधन (अनुच्छेद 338B) द्वारा NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
कथन 3 – सही: 105वाँ संशोधन (2021) ने स्पष्ट किया कि राज्य अपने OBC की सूची स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।
प्रासंगिकता: जीएस–2 – आरक्षण नीति, संघीय संबंध, समानता एवं सामाजिक न्याय
स्रोत: द हिन्दू – “Apex court warns Maharashtra govt. on 50% quota limit”