22-Nov-25: UPSC Current Affairs Daily Quiz With Answers

Ques 1. Consider the following statements regarding India’s new Labour Codes:

1. The four labour codes consolidate 29 existing labour laws under broad heads such as wages, social security, occupational safety, and industrial relations.
2. The Code on Wages applies only to employees in organized sectors.
3. Labour is a subject under the Concurrent List of the Indian Constitution.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: b) 1 and 3 only

Explanation:

• Statement 1 – Correct: The four labour codes are:
  1. Code on Wages (2019)
  2. Industrial Relations Code (2020)
  3. Code on Social Security (2020)
  4. Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code (2020)
     Together, they simplify and consolidate 29 central labour laws.
• Statement 2 – Incorrect: The Code on Wages applies to both organized and unorganized sectors.
• Statement 3 – Correct: Labour appears in the Concurrent List (Entry 22–24, List III) of the Seventh Schedule.

Relevance: GS-2 – Government Policies / Labour Reforms → Ease of Doing Business & Worker Protection.
Source: The Hindu, Page 1 — “Centre notifies four new Labour Codes.”

प्रश्न 1. भारत के नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चारों श्रम संहिताएँ वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंधों जैसे व्यापक विषयों के अंतर्गत 29 मौजूदा श्रम कानूनों का एकीकरण करती हैं।
2. वेतन संहिता (Code on Wages) केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर ही लागू होती है।
3. श्रम (Labour) भारतीय संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: b) केवल 1 और 3

व्याख्या:

कथन 1 – सही:
चार श्रम संहिताएँ इस प्रकार हैं—

• वेतन संहिता, 2019
• औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-स्थितियाँ संहिता, 2020

ये मिलकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल एवं समेकित करती हैं।

कथन 2 – गलत:
वेतन संहिता संगठित और असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों पर लागू होती है।

कथन 3 – सही:
श्रम संविधान की समवर्ती सूची (सूची-III, प्रविष्टि 22–24) में आता है।

संबद्धता:
GS-2: शासन, श्रम सुधार, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एवं श्रमिक संरक्षण
स्रोत: The Hindu — “Centre notifies four new Labour Codes.”

Ques 2. Consider the following statements regarding the Governor’s powers related to State legislation:

1. Article 200 empowers the Governor to reserve certain Bills for the consideration of the President.
2. The Constitution prescribes a fixed timeline within which the Governor must act on a Bill.
3. Judicial review can be invoked if the Governor withholds assent indefinitely.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 only
b) 1 and 3 only
c) 2 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: b) 1 and 3 only

Explanation:

• Statement 1 – Correct: Article 200 provides the Governor options to assent, withhold, or reserve a Bill for the President.
• Statement 2 – Incorrect: The Constitution does not prescribe any time limit, which is a major cause of Centre–State friction.
• Statement 3 – Correct: Judicial intervention is possible under Article 32 or 226 if constitutional morality is violated through deliberate delay.

Relevance: GS-2 – Indian Constitution / Federalism → Governor’s Discretion & Legislative Process.
Source: The Hindu, Page 1 — “No rest till timelines fixed for Governors to clear Bills: Stalin.”

प्रश्न 2. राज्य विधान से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 200 राज्यपाल को कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।
2. संविधान राज्यपाल को किसी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए निश्चित समयसीमा प्रदान करता है।
3. यदि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक सहमति लंबित रखते हैं, तो न्यायिक समीक्षा का सहारा लिया जा सकता है।

सही उत्तर का चयन करें:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: b) केवल 1 और 3

व्याख्या:

कथन 1 – सही:
अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल सहमति देना, सहमति रोकना या विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना—इनमें से कोई विकल्प चुन सकते हैं।

कथन 2 – गलत:
संविधान राज्यपाल हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं करता, जिससे केंद्र–राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है।

कथन 3 – सही:
यदि जानबूझकर अत्यधिक विलंब किया जाए, तो अनुच्छेद 32 या 226 के अंतर्गत न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

संबद्धता:
GS-2: संविधान, संघवाद, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ
स्रोत: The Hindu — “No rest till timelines fixed for Governors to clear Bills: Stalin.”

Ques 3. With reference to freedom of religion under the Constitution of India, consider the following statements:

1. Article 25 guarantees freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion.
2. Article 26 allows every religious denomination to manage its own affairs in matters of religion.
3. Anti-conversion laws enacted by states derive their constitutional validity from Entry 97 of the Union List.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 1 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: a) 1 and 2 only

Explanation:

• Statement 1 – Correct: Article 25(1) guarantees religious freedom subject to public order, morality, and health.
• Statement 2 – Correct: Article 26(b) empowers denominations to manage religious affairs.
• Statement 3 – Incorrect: State anti-conversion laws are derived from the Concurrent List (Public Order) — not Entry 97 (Union List residual power).

Relevance: GS-1 – Secularism / Polity → Religious Freedom & State Regulation.
Source: The Hindu, Page 4 — “Rajasthan books 2 pastors in first case under new law against religious conversion.”

प्रश्न 3. भारत के संविधान में प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 25 अंत:करण की स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वतंत्र रूप से अनुशीलन, आचरण और प्रचार का अधिकार प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक पंथ को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।
3. राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण-विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता संघ सूची की प्रविष्टि 97 पर आधारित है।

सही उत्तर का चयन करें:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: a) केवल 1 और 2

व्याख्या:

कथन 1 – सही:
अनुच्छेद 25(1) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

कथन 2 – सही:
अनुच्छेद 26(b) धार्मिक पंथों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है।

कथन 3 – गलत:
राज्य धर्मांतरण-विरोधी कानून “सार्वजनिक व्यवस्था” (समवर्ती सूची) से शक्ति प्राप्त करते हैं, न कि संघ सूची की प्रविष्टि 97 से।

संबद्धता:
GS-1: धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक अधिकार
स्रोत: The Hindu — “Rajasthan books 2 pastors under new anti-conversion law.”

Ques 4. Consider the following statements:

1. The Information Technology Act, 2000 provides for blocking of unlawful content under Section 69A.
2. The draft Digital India Bill (2023) aims to replace the IT Act and proposes higher penalties for content violating online decency standards.
3. The Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules, 2021, apply only to social media intermediaries.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: b) 1 and 2 only

Explanation:

• Statement 1 – Correct: Section 69A empowers the government to block access to any content that threatens public order or national security.
• Statement 2 – Correct: The Digital India Bill (2023) proposes stricter regulations and accountability for intermediaries.
• Statement 3 – Incorrect: The 2021 Rules apply to both social media and OTT platforms, not just social media.

Relevance: GS-2 – Governance / IT Regulation → Free Speech, Online Ethics, and Data Protection.
Source: The Hindu, Page 10 — “Guidelines citing ‘obscenity’ in online content proposed.”

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A अवैध सामग्री को अवरुद्ध करने का प्रावधान करती है।
2. मसौदा डिजिटल इंडिया विधेयक (2023) आईटी अधिनियम को प्रतिस्थापित करने तथा अनुपयुक्त सामग्री पर अधिक दंड लगाने का प्रस्ताव करता है।
3. मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 केवल सोशल मीडिया मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: b) केवल 1 और 2

व्याख्या:

कथन 1 – सही:
धारा 69A सार्वजनिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हानिकारक सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति देती है।

कथन 2 – सही:
डिजिटल इंडिया विधेयक ऑनलाइन मध्यस्थों की जवाबदेही बढ़ाने एवं कठोर दंड का प्रावधान करता है।

कथन 3 – गलत:
2021 के नियम सोशल मीडिया के साथ-साथ OTT प्लेटफ़ॉर्मों पर भी लागू होते हैं।

संबद्धता:
GS-2: शासन, आईटी विनियमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
स्रोत: The Hindu — “Guidelines citing ‘obscenity’ in online content proposed.”

Ques 5. Consider the following statements regarding international climate negotiations:

1. The Paris Agreement recognizes the principle of Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).
2. The Just Transition mechanism aims to ensure that climate mitigation policies are socially equitable and do not harm livelihoods.
3. India is part of the Global Methane Pledge initiated at COP28.

Select the correct answer using the code given below:

a) 1 and 2 only
b) 2 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3

Correct Answer: a) 1 and 2 only

Explanation:

• Statement 1 – Correct: CBDR-RC is a core principle of the Paris Agreement (Article 2.2).
• Statement 2 – Correct: Just Transition ensures climate goals do not undermine labour welfare or community interests.
• Statement 3 – Incorrect: India has not joined the Global Methane Pledge due to food security and developmental concerns.

Relevance: GS-3 – Environment / Climate Change → Global Climate Commitments & COP30 Diplomacy.
Source: The Hindu, Page 10 — “COP30 draft text skips mention of fossil fuel use.”

प्रश्न 5. अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पेरिस समझौता “सामान्य किंतु विभेदित दायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ” (CBDR-RC) सिद्धांत को स्वीकार करता है।
2. न्यायसंगत संक्रमण (Just Transition) तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि जलवायु-नियंत्रण नीतियाँ सामाजिक रूप से समतामूलक हों और आजीविका को हानि न पहुँचाएँ।
3. भारत COP28 में शुरू की गई ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा (Global Methane Pledge) का सदस्य है।

सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: a) केवल 1 और 2

व्याख्या:

कथन 1 – सही:
CBDR-RC पेरिस समझौते (अनुच्छेद 2.2) का आधारभूत सिद्धांत है।

कथन 2 – सही:
Just Transition यह सुनिश्चित करता है कि जलवायु-उन्मुख नीतियाँ मजदूरों व समुदायों के हितों को क्षति न पहुँचाएँ।

कथन 3 – गलत:
भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं विकास संबंधी कारणों से Global Methane Pledge को स्वीकार नहीं किया है।

संबद्धता:
GS-3: पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ
स्रोत: The Hindu — “COP30 draft text skips mention of fossil fuel use.”