Q1) The U.S. has introduced a new fee related to H-1B visas. Which of the following is/are correct?
- The fee applies only to new H-1B petitions and is one-time per petition.
- The fee applies retroactively to existing H-1B holders.
- It took effect in late September 2025.
- The fee amount is $100,000.
Options:
(a) 1, 3 and 4 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Correct option: (a) 1, 3 and 4 only
Explanation :
- What happened? The U.S. administration announced a $100,000 payment required for any new H-1B petition filed on/after Sept 21, 2025. This is prospective (i.e., not retroactive for those who already hold valid approvals/visas).
- Why 1 is correct? Rule applies to new petitions (cap, cap-exempt, transfers filed after the timestamp) and is one-time per filing (not an annual add-on in the regulation text).
- Why 2 is wrong? The USCIS memo says it does not apply to beneficiaries of petitions filed before the effective time, or to those already approved / holding valid visas.
- Why 3 is correct? Effective late Sept 21, 2025 (EDT); Indian papers reported it in India on Sept 22.
- Why 4 is correct? The policy explicitly references the $100,000 payment.
प्रश्न 1) अमेरिका ने H-1B वीज़ा से संबंधित एक नई फ़ीस शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?
- यह फ़ीस केवल नई H-1B याचिकाओं पर लागू होती है और प्रत्येक याचिका पर एक बार ही देनी होगी।
- यह फ़ीस पूर्व में अनुमोदित H-1B वीज़ाधारकों पर भी पिछली तिथि से लागू होती है।
- यह सितंबर 2025 के अंत से प्रभावी हुई।
- फ़ीस की राशि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर है।
विकल्प:
(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: (a) केवल 1, 3 और 4
व्याख्या:
- अमेरिका प्रशासन ने घोषणा की कि 21 सितम्बर 2025 से दायर सभी नई H-1B याचिकाओं पर 1,00,000 डॉलर का भुगतान अनिवार्य होगा।
- यह केवल भविष्य की याचिकाओं पर लागू है, पुराने अनुमोदन या वीज़ाधारकों पर नहीं।
- यह नियम 21 सितम्बर 2025 से लागू हुआ।
- नियम में स्पष्ट रूप से 1,00,000 डॉलर की राशि का उल्लेख है।
Q2) On September 21, 2025, which set of countries announced recognition of a Palestinian state —
(a) U.K., Canada and Australia
(b) U.K., Germany and Canada
(c) Australia, Japan and Canada
(d) Canada, Spain and U.K.
Correct option: (a) U.K., Canada and Australia
Explanation :
- The move: On Sept 21, 2025, U.K., Canada, and Australia announced recognition of the State of Palestine, joining ~140 UN members and signaling a policy shift among core Western allies.
- Why others are wrong? No parallel recognition announcement that day by Germany or Japan; Spain/Ireland/Norway had acted earlier (May 2024), but they’re not in the options. (Context from Reuters wires.)
प्रश्न 2) 21 सितम्बर 2025 को किन देशों ने फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की ?
(a) ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया
(b) ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा
(c) ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा
(d) कनाडा, स्पेन और ब्रिटेन
सही उत्तर: (a) ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया
व्याख्या:
- 21 सितम्बर 2025 को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की।
- जर्मनी और जापान ने उस दिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की।
- स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने मई 2024 में मान्यता दी थी, पर वे इस विकल्प में शामिल नहीं हैं।
Q3) Regarding the U.S. bid to regain Bagram air base, which statements are correct as of Sept 21–22, 2025?
A. The Taliban publicly rejected returning Bagram to the U.S.
B. The U.S. threatened “bad things” if Afghanistan does not return the base.
C. U.S. forces re-entered Bagram in Sept 2025.
D. Taliban officials cited the Doha Agreement to assert sovereignty.
Options:
(a) A and B only
(b) A, B and C
(c) A, B and D
(d) B and C only
Correct option: (c) A, B and D
Explanation:
- A (Taliban rejected): Taliban publicly rejected any U.S. return to Bagram, citing sovereignty.
- B (threat rhetoric): Reporting noted threatening rhetoric/pressure talk from the U.S. side; Taliban said any “bully” tactics won’t work.
- C (U.S. re-entry): No verified re-entry of U.S. forces into Bagram in Sept 2025 — hence false. (Multiple outlets confirm only the diplomatic war of words.)
- D (Doha Agreement cited): Taliban repeatedly cited Doha to assert sovereignty & non-interference.
प्रश्न 3) अमेरिका द्वारा बगराम वायुसेना अड्डा पुनः प्राप्त करने के प्रयास (सितम्बर 2025) के संबंध में कौन-से कथन सही हैं?
A. तालिबान ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका को बगराम लौटाने से इनकार किया।
B. अमेरिका ने धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया कि यदि अड्डा न लौटाया गया तो “बुरे परिणाम” होंगे।
C. सितम्बर 2025 में अमेरिकी सेनाएँ पुनः बगराम में प्रवेश कर चुकीं।
D. तालिबान अधिकारियों ने दोहा समझौते का हवाला देकर संप्रभुता का दावा किया।
विकल्प:
(a) केवल A और B
(b) A, B और C
(c) A, B और D
(d) केवल B और C
सही उत्तर: (c) A, B और D
व्याख्या:
- तालिबान ने स्पष्ट किया कि बगराम पर कोई वापसी नहीं होगी।
- अमेरिकी पक्ष की ओर से दबाव और धमकी जैसे बयान आए।
- सितम्बर 2025 में अमेरिकी सेनाओं के पुनः प्रवेश का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है।
- तालिबान ने दोहा समझौते का हवाला देकर अपनी संप्रभुता पर बल दिया।
Q4) With reference to the Government’s “GST 2.0” push, as highlighted on the front page, which statements are correct?
- It was framed as a “festival of savings.”
- The reforms commence on Sept 22, 2025.
- The objective includes lowering consumer prices across many goods.
- It formally increased the number of GST slabs to six.
Options:
(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Correct option: (b) 1, 2 and 3 only
Explanation:
- 1 (Messaging): In a national address, the PM framed GST reforms as a “Bachat/GST Utsav — festival of savings.”
- 2 (Start date): Reforms roll out on Sept 22, 2025 (Monday).
- 3 (Intent): Multiple reports highlight consumer-price relief across baskets (FMCG, health insurance/medicines in some states) consistent with a price-lowering thrust.
- 4 (Six slabs): No official move to six slabs; coverage stresses simplification/relief, not slab proliferation. (Some reportage even mentions movement toward fewer slabs.) So 4 is wrong.
प्रश्न 4) सरकार के “जीएसटी 2.0” अभियान (फ्रंट पेज समाचार) के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
- इसे “बचत का उत्सव” के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- सुधार 22 सितम्बर 2025 से लागू हुए।
- उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी लाना है।
- जीएसटी स्लैब की संख्या बढ़ाकर छह कर दी गई।
विकल्प:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: (b) केवल 1, 2 और 3
व्याख्या:
- प्रधानमंत्री ने इसे “जीएसटी/बचत उत्सव” कहा।
- सुधार 22 सितम्बर 2025 से लागू हुए।
- रिपोर्टों के अनुसार, सुधारों का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करना है।
- स्लैब की संख्या बढ़ाकर छह नहीं की गई, बल्कि सरलीकरण की ओर संकेत किया गया।
Q5) The Union Cabinet’s newly approved High-Level Committee (HLC) is tasked to:
(a) Implement CAA rules nationwide by September 30, 2025.
(b) Negotiate a repatriation pact with Guatemala.
(c) Study demographic changes linked to illegal immigration and suggest measures.
(d) Create a nationwide population register within two weeks.
Correct option: (c) Study demographic changes linked to illegal immigration and suggest measures.
Explanation:
- Decision: The Union Cabinet approved setting up an HLC to examine demographic shifts due to illegal immigration (and other abnormal causes) and recommend responses — not to implement the CAA by a deadline nor to create a national register in two weeks.
- Context: The move follows recent political signalling that illegal immigration can alter border-state demography, with the PM flagging this in August.
प्रश्न 5) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति (HLC) का कार्य क्या है?
(a) 30 सितम्बर 2025 तक सीएए नियम लागू करना
(b) ग्वाटेमाला के साथ प्रत्यावर्तन समझौता करना
(c) अवैध प्रव्रजन से जुड़ी जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन और उपाय सुझाना
(d) दो सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाना
सही उत्तर: (c) अवैध प्रव्रजन से जुड़ी जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन और उपाय सुझाना
व्याख्या:
- मंत्रिमंडल ने एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना को मंजूरी दी है।
- इसका उद्देश्य अवैध प्रव्रजन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करना और आवश्यक कदम सुझाना है।
- यह सीएए लागू करने या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए गठित नहीं की गई।