Ques 1. Consider the following statements:
- Article 143 empowers the President to refer matters of law or fact to the Supreme Court for its advisory opinion.
- The advisory opinion of the Supreme Court under Article 143 is binding on the President.
- Judicial review under Articles 32 and 226 is a part of the Basic Structure of the Constitution.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Article 143(1) allows the President to refer important legal or constitutional issues to the Supreme Court for advice.
- Statement 2 – Incorrect: The opinion is not binding on the President (as clarified in Re Kerala Education Bill, 1958).
- Statement 3 – Correct: Judicial review has been declared part of the Basic Structure in Kesavananda Bharati (1973) and Minerva Mills (1980).
Relevance: GS-2 – Polity / Judiciary → Constitutional Interpretation & Separation of Powers.
Source: The Hindu, Page 1 — “Former CJI: opinion given in Presidential Reference does not override judgment.”
प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे किसी विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शात्मक मत हेतु भेज सकें।
- अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया परामर्शात्मक मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है।
- अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का भाग है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) केवल 1 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: अनुच्छेद 143(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण विधिक या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं।
कथन 2 – गलत: सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शात्मक मत बाध्यकारी नहीं होता। Re Kerala Education Bill, 1958 में यह स्पष्ट किया गया।
कथन 3 – सही: केशवानंद भारती मामला (1973) तथा मिनर्वा मिल्स (1980) में न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना का अंग घोषित किया गया।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – शासन एवं न्यायपालिका → संवैधानिक व्याख्या, शक्तियों का पृथक्करण
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 1 — “पूर्व CJI: राष्ट्रपति संदर्भ में दी गई राय निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करती।”
Ques 2. Consider the following statements about the IBSA grouping:
- IBSA is a trilateral dialogue forum comprising India, Brazil, and South Africa.
- It was formalised under the Brasilia Declaration of 2003.
- IBSA aims at reforming multilateral institutions including the UNSC.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: IBSA brings together India, Brazil, and South Africa for South–South cooperation.
- Statement 2 – Correct: The Brasilia Declaration (2003) formally established IBSA.
- Statement 3 – Correct: IBSA advocates reform of global governance institutions such as the UNSC, IMF, and WTO to enhance Global South representation.
Relevance: GS-2 – IR / Multilateral Diplomacy → Global South, UNSC Reforms.
Source: The Hindu, Page 1 — “UNSC reform no longer an option but a necessity: Modi at IBSA meet.”
प्रश्न 2. IBSA समूह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- IBSA भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय वार्तालाप मंच है।
- इसे 2003 की ब्रासिलिया घोषणा के अंतर्गत औपचारिक रूप दिया गया।
- IBSA का उद्देश्य बहुपक्षीय संस्थाओं, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), में सुधार लाना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: IBSA वैश्विक दक्षिण (Global South) के तीन प्रमुख लोकतांत्रिक देशों—भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका—का मंच है।
कथन 2 – सही: 2003 की ब्रासिलिया घोषणा में IBSA को औपचारिक रूप प्रदान किया गया।
कथन 3 – सही: IBSA UNSC, IMF, WTO आदि वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए मुखर है ताकि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़े।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – अंतरराष्ट्रीय संबंध / बहुपक्षीय कूटनीति
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 1 — “UNSC सुधार अब विकल्प नहीं, आवश्यकता: मोदी, IBSA बैठक में।”
Ques 3.Consider the following statements:
- The creation and abolition of State Legislative Councils is governed by Article 169.
- The Parliament can create or abolish a Legislative Council by a simple majority.
- The total number of members in the Legislative Council cannot exceed one-third of the Assembly strength.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: c) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Article 169 empowers Parliament to create or abolish Legislative Councils on a State Assembly resolution.
- Statement 2 – Incorrect: Such a Bill requires a simple majority in the Assembly but a special majority in Parliament (Article 169(1)).
- Statement 3 – Correct: The Council’s strength must be one-third of the Assembly or at least 40 members (Article 171).
Relevance: GS-2 – Polity / State Legislature → Bicameralism & Federal Balance.
Source: The Hindu, Editorial — “The Council of BJP.”
प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राज्य विधान परिषदों की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है।
- संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या निरसन कर सकती है।
- विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: c) केवल 1 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: अनुच्छेद 169 राज्य विधानसभा के विशेष प्रस्ताव के आधार पर संसद को विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार देता है।
कथन 2 – गलत: संसद में ऐसे विधेयक के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की नहीं।
कथन 3 – सही: अनुच्छेद 171 के अनुसार परिषद की शक्ति विधानसभा के एक-तिहाई तक सीमित है तथा इसकी न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – राज्य विधानमंडल, द्विसदनीयता, संघीय संतुलन
स्रोत: द हिंदू संपादकीय — “The Council of BJP”
Ques 4. Consider the following statements regarding food safety regulation in India:
- The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) was established under the Food Safety and Standards Act, 2006.
- FSSAI functions under the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare.
- The Act consolidates multiple food-related laws including the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: b) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: FSSAI was established under the FSSA, 2006, to regulate food standards and quality.
- Statement 2 – Incorrect: It functions under the Ministry of Health and Family Welfare, not Agriculture.
- Statement 3 – Correct: The Act merged earlier laws like the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Fruit Products Order, 1955, etc.
Relevance: GS-2 – Health / Governance → Nutrition & Consumer Safety.
Source: The Hindu, Editorial — “Safe processing matters more than safety flavours.”
प्रश्न 4. भारत में खाद्य सुरक्षा विनियमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई।
- FSSAI कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह अधिनियम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 सहित कई पूर्ववर्ती खाद्य कानूनों का एकीकरण करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: b) केवल 1 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने FSSAI की स्थापना की।
कथन 2 – गलत: यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
कथन 3 – सही: इस अधिनियम ने पूर्व के कई खाद्य-संबंधी कानूनों का विलय किया, जैसे—
- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
- फल उत्पाद आदेश, 1955 आदि।
प्रासंगिकता: जीएस-2 – स्वास्थ्य शासन, पोषण, उपभोक्ता सुरक्षा
स्रोत: द हिंदू, संपादकीय — “Safe processing matters more than safety flavours.”
Ques 5. Consider the following statements:
- The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) entered into force in 1975.
- India is a signatory to CITES and the headquarters of CITES is located in Nairobi.
- COP30 discussions emphasized adaptation financing and fossil fuel phase-out.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: c) 1 and 3 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: CITES came into force in 1975, regulating international wildlife trade.
- Statement 2 – Incorrect: CITES headquarters are in Geneva, Switzerland, not Nairobi.
- Statement 3 – Correct: COP30 and COP29 focus on climate adaptation, equity, and transition away from fossil fuels.
Relevance: GS-3 – Environment / Climate Diplomacy → CITES & Adaptation Policy.
Source: The Hindu, Page 14 — “COP30 stresses ‘adaptation’ as path to fossil fuel-free world.”
प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी सम्मेलन (CITES) 1975 में लागू हुआ।
- भारत CITES का सदस्य है तथा इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है।
- COP30 की चर्चाओं में अनुकूलन वित्त (Adaptation financing) तथा जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध समाप्त करने पर बल दिया गया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: c) केवल 1 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: CITES 1975 से लागू है और अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करता है।
कथन 2 – गलत: इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, नैरोबी में नहीं।
कथन 3 – सही: COP29 और आगामी COP30 में जलवायु अनुकूलन, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की रणनीतियों पर ज़ोर दिया गया।
प्रासंगिकता: जीएस-3 – पर्यावरण, जलवायु कूटनीति, CITES
स्रोत: द हिंदू, पृष्ठ 14 — “COP30 stresses ‘adaptation’ as path to fossil fuel-free world.”