24-Oct-25: UPSC Current Affairs Daily Quiz With Answers

Ques 1. With reference to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), often seen in the news, consider the following statements:

1. India is a founding member of ASEAN.
2. All ASEAN member states are also part of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
3. The ASEAN headquarters is located in Jakarta, Indonesia.

Which of the statements given above is/are correct? (a) 3 only

(b) 1 and 2 only

(c) 2 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Explanation:

• Headline Context: “Modi to participate in ASEAN meet virtually…” (Page-14). This highlights the ongoing diplomatic engagement between India and the ASEAN grouping, a cornerstone of India’s ‘Act East’ policy.
• Detailed Explanation:
  • Statement 1 is incorrect. ASEAN was founded in 1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. India is a Dialogue Partner of ASEAN, not a member.
  • Statement 2 is incorrect. All 10 ASEAN members are part of RCEP, but one member, Myanmar, has not ratified the agreement. More importantly, India was part of the RCEP negotiations but decided not to join the trade bloc in 2019. (Note: The question is slightly ambiguous. If it means “All member states joined RCEP,” it’s true. If it means “India, being in an ASEAN meet, is also in RCEP,” it’s false. Let’s re-read the statement: “All ASEAN member states are also part of…” This is true, as they are all signatories. However, if the question implies India is a member, it’s misleading. Let’s assume the statement is about the 10 member states. All 10 are part of RCEP.)
  • Correction: Let’s re-evaluate Statement 2 for clarity. All 10 ASEAN members are signatories to RCEP. So the statement is technically correct.
  • Statement 3 is correct. The ASEAN Secretariat (headquarters) is located in Jakarta, Indonesia.
• Final Answer: Based on the most accurate interpretation, Statement 3 is definitively correct. Statement 1 is definitively incorrect. Statement 2 is correct (all 10 ASEAN members are part of the RCEP agreement). Therefore, the correct option should be (c) 2 and 3 only.

प्रश्न 1. दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) के संदर्भ में, जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत आसियान का संस्थापक सदस्य है।
2. सभी आसियान सदस्य देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) का भी हिस्सा हैं।
3. आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

• सुर्खी का संदर्भ: “मोदी आसियान बैठक में वर्चुअली भाग लेंगे…” (पेज-14)। यह भारत और आसियान समूह के बीच चल रही राजनयिक सहभागिता को उजागर करता है, जो भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का एक आधारशिला है।
• विस्तृत व्याख्या:
  • कथन 1 गलत है। आसियान की स्थापना 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी। भारत आसियान का सदस्य नहीं, बल्कि एक संवाद भागीदार (Dialogue Partner) है।
  • कथन 2 गलत है। सभी 10 आसियान सदस्य RCEP का हिस्सा हैं, लेकिन एक सदस्य, म्यांमार, ने समझौते की पुष्टि नहीं की है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत RCEP वार्ताओं का हिस्सा था, लेकिन 2019 में इस व्यापार गुट में शामिल नहीं होने का फैसला किया। (नोट: प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट है। यदि इसका मतलब है “सभी सदस्य देश RCEP में शामिल हुए,” तो यह सच है। यदि इसका मतलब है “भारत, आसियान बैठक में होने के नाते, RCEP में भी है,” तो यह गलत है। आइए कथन को फिर से पढ़ें: “सभी आसियान सदस्य देश … का भी हिस्सा हैं…” यह सच है, क्योंकि वे सभी हस्ताक्षरकर्ता हैं। हालांकि, यदि प्रश्न का तात्पर्य है कि भारत एक सदस्य है, तो यह भ्रामक है। मान लें कि यह कथन 10 सदस्य देशों के बारे में है। सभी 10 RCEP का हिस्सा हैं।)
  • सुधार: आइए कथन 2 का स्पष्टता के लिए पुनर्मूल्यांकन करें। सभी 10 आसियान सदस्य RCEP के हस्ताक्षरकर्ता हैं। इसलिए यह कथन तकनीकी रूप से सही है।
  • कथन 3 सही है। आसियान सचिवालय (मुख्यालय) जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है।

Ques 2. The term “Synthetic Media,” as mentioned in the editorial headline, most accurately refers to:

(a) Media outlets that are artificially funded by foreign governments to spread propaganda.

(b) AI-generated or altered media, such as deepfakes, designed to create highly realistic but fabricated content.

(c) A form of journalism that combines reports from various news agencies into a single, synthesized article.

(d) New biological materials used for data storage, replacing traditional silicon chips.

Explanation:

• Headline Context: “Synthetic media” (Page-10). This term is increasingly relevant in discussions about technology, misinformation, and internal security.
• Detailed Explanation:
  • “Synthetic media” refers to media content (images, videos, audio, or text) that is generated or significantly manipulated using Artificial Intelligence (AI).
  • The most well-known examples are “deepfakes,” which use deep learning models (like Generative Adversarial Networks or GANs) to superimpose one person’s likeness onto another’s in a video, or to create entirely fabricated audio that mimics a specific person’s voice.
  • This technology poses significant challenges related to misinformation, fraud, and national security.
  • Option (b) directly and accurately defines this concept. The other options are incorrect descriptions.
• Correct Answer: (b)

प्रश्न 2. “सिंथेटिक मीडिया” (Synthetic Media) शब्द, जैसा कि संपादकीय सुर्खी में उल्लेख किया गया है, सबसे सटीक रूप से संदर्भित करता है:

(a) मीडिया आउटलेट जिन्हें प्रचार फैलाने के लिए विदेशी सरकारों द्वारा कृत्रिम रूप से वित्त पोषित किया जाता है।

(b) AI-जनित या परिवर्तित मीडिया, जैसे डीपफेक, जिसे अत्यधिक यथार्थवादी लेकिन मनगढ़ंत सामग्री बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(c) पत्रकारिता का एक रूप जो विभिन्न समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों को एक ही, संश्लेषित लेख में जोड़ता है।

(d) डेटा भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली नई जैविक सामग्री, जो पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स की जगह ले रही है।

व्याख्या:

• सुर्खी का संदर्भ: “सिंथेटिक मीडिया” (पेज-10)। यह शब्द प्रौद्योगिकी, गलत सूचना और आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चाओं में तेजी से प्रासंगिक हो रहा है।
• विस्तृत व्याख्या:
  • “सिंथेटिक मीडिया” से तात्पर्य उस मीडिया सामग्री (छवियां, वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट) से है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके उत्पन्न या महत्वपूर्ण रूप से हेरफेर की जाती है।
  • सबसे प्रसिद्ध उदाहरण “डीपफेक” (deepfakes) हैं, जो डीप लर्निंग मॉडल (जैसे जनरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क या GANs) का उपयोग एक वीडियो में एक व्यक्ति के चेहरे पर दूसरे का चेहरा लगाने, या किसी विशिष्ट व्यक्ति की आवाज की नकल करने वाला पूरी तरह से मनगढ़ंत ऑडियो बनाने के लिए करते हैं।
  • यह तकनीक गलत सूचना, धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है।
  • विकल्प (b) सीधे और सटीक रूप से इस अवधारणा को परिभाषित करता है। अन्य विकल्प गलत विवरण हैं।
• सही उत्तर: (b)

Ques 3. With reference to stubble burning, a significant environmental issue in North India, consider the following statements:

1. It is the practice of burning crop residue primarily after the harvesting of the Rabi crop, suchas wheat.
2. It releases “black carbon,” a short-lived climate pollutant that can accelerate the melting of Himalayan glaciers.
3. The Pusa decomposer, developed by IARI, is a bio-enzyme solution designed to accelerate the decomposition of paddy straw, turning it into manure.

Which of the statements given above is/are correct? (a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 3 only

(d) 1, 2 and 3

Explanation:

• Headline Context: “Is Punjab’s stubble burning problem really, declining?” (Page-12). This is a recurring topic in GS Paper III (Environment).
• Detailed Explanation:
  • Statement 1 is incorrect. Stubble burning is most problematic after the harvesting of the Kharif crop (paddy/rice), not the Rabi crop (wheat). The short time window between paddy harvesting (Oct/Nov) and wheat sowing (Nov/Dec) incentivizes farmers to burn the residue.
  • Statement 2 is correct. The incomplete combustion of biomass (stubble) releases a cocktail of pollutants, including Particulate Matter (PM2.5), Methane, and Black Carbon. Black Carbon is a potent, short-lived climate pollutant that absorbs solar radiation. When deposited on snow and ice (like in the Himalayas), it darkens the surface, reducing its albedo (reflectivity) and accelerating melting.
  • Statement 3 is correct. The Pusa decomposer, developed by the Indian Agricultural Research Institute (IARI), is a capsule-based solution containing fungal strains. When mixed with water and jaggery and sprayed on fields, it rapidly decomposes the crop residue in 20-25 days, turning it into organic manure and improving soil health, thereby offering a viable alternative to burning.
• Correct Answer: (b) 2 and 3 only

प्रश्न 3. उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे ‘पराली जलाने’ (stubble burning) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह मुख्य रूप से रबी फसल, जैसे गेहूं, की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने की प्रथा है।
2. यह ‘ब्लैक कार्बन’ (black carbon) छोड़ता है, जो एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जो हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने को तेज कर सकता है।
3. पूसा डीकंपोजर (Pusa decomposer), जिसे IARI द्वारा विकसित किया गया है, एक जैव-एंजाइम समाधान है जिसे धान की पराली के अपघटन को तेज करने, इसे खाद में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

• सुर्खी का संदर्भ: “क्या पंजाब की पराली जलाने की समस्या वास्तव में कम हो रही है?” (पेज-12)। यह GS पेपर III (पर्यावरण) में एक आवर्ती विषय है।
• विस्तृत व्याख्या:
  • कथन 1 गलत है। पराली जलाना रबी फसल (गेहूं) के बाद नहीं, बल्कि खरीफ फसल (धान/चावल) की कटाई के बाद सबसे अधिक समस्याग्रस्त है। धान की कटाई (अक्टूबर/नवंबर) और गेहूं की बुवाई (नवंबर/दिसंबर) के बीच कम समय अंतराल किसानों को अवशेष जलाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • कथन 2 सही है। बायोमास (पराली) के अधूरे दहन से PM2.5, मीथेन और ब्लैक कार्बन सहित प्रदूषकों का एक कॉकटेल निकलता है। ब्लैक कार्बन एक शक्तिशाली, अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जो सौर विकिरण को अवशोषित करता है। जब यह बर्फ और हिम (जैसे हिमालय में) पर जमा होता है, तो यह सतह को काला कर देता है, इसकी अल्बेडो (परावर्तकता) को कम कर देता है और पिघलने की प्रक्रिया को तेज कर देता है।
  • कथन 3 सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित पूसा डीकंपोजर, फंगल स्ट्रेन (कवक उपभेदों) युक्त एक कैप्सूल-आधारित समाधान है। जब इसे पानी और गुड़ के साथ मिलाकर खेतों में छिड़का जाता है, तो यह 20-25 दिनों में फसल अवशेषों को तेजी से विघटित कर देता है, इसे जैविक खाद में बदल देता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, इस प्रकार यह जलाने का एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है।
• सही उत्तर: (b) 2 और 3 केवल

Ques 4. With reference to the immunities enjoyed by International Organisations (IOs) like the UN, consider the following statements:

1. In India, these immunities are granted under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947.
2. This immunity is “functional,” meaning it is granted only to the extent necessary for the organization to perform its official duties.
3. The immunity granted to an international organization is absolute and cannot be waived by the organization itself.

Which of the statements given above is/are correct? (a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 only

(d) 1, 2 and 3

Explanation:

• Headline Context: “Immunity of international organisations is no free pass” (Page-8). This points to a legal and political discussion about the limits of such immunity, a key topic in GS Paper II (Polity & IR).
• Detailed Explanation:
  • Statement 1 is correct. India is a party to the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (1946). To give legal effect to this convention domestically, the Indian Parliament enacted the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947.
  • Statement 2 is correct. The immunity of international organizations is generally not absolute or sovereign (like that of a state). It is “functional,” meaning it is granted to protect the organization’s independence and allow it to carry out its mandate without undue interference from host states. It is limited to acts performed in an official capacity.
  • Statement 3 is incorrect. As the headline “no free pass” suggests, the immunity is not limitless. Crucially, the organization itself (usually through its Secretary-General or head) retains the right to waive immunity for any official, or for the organization itself, if it is deemed that the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the organization’s interests.
• Correct Answer: (a) 1 and 2 only

प्रश्न 4. संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (IOs) को प्राप्त उन्मुक्तियों (immunities) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में, ये उन्मुक्तियां संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत प्रदान की जाती हैं।
2. यह उन्मुक्ति ‘कार्यात्मक’ (functional) है, जिसका अर्थ है कि यह केवल उस सीमा तक प्रदान की जाती है जितनी संगठन को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है।
3. एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को दी गई उन्मुक्ति पूर्ण (absolute) है और इसे संगठन द्वारा स्वयं माफ नहीं किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1

(d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

• सुर्खी का संदर्भ: “अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उन्मुक्ति कोई फ्री पास नहीं है” (पेज-8)। यह ऐसी उन्मुक्ति की सीमाओं के बारे में एक कानूनी और राजनीतिक चर्चा की ओर इशारा करता है, जो GS पेपर II (राजव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध) में एक प्रमुख विषय है।
• विस्तृत व्याख्या:
  • कथन 1 सही है। भारत संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर कन्वेंशन (1946) का एक पक्ष है। इस कन्वेंशन को घरेलू स्तर पर कानूनी प्रभाव देने के लिए, भारतीय संसद ने संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 लागू किया।
  • कथन 2 सही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उन्मुक्ति आम तौर पर पूर्ण या संप्रभु (एक राज्य की तरह) नहीं होती है। यह ‘कार्यात्मक’ है, जिसका अर्थ है कि यह संगठन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उसे मेजबान राज्यों के अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपने जनादेश को पूरा करने की अनुमति देने के लिए प्रदान की जाती है। यह आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों तक सीमित है।
  • कथन 3 गलत है। जैसा कि सुर्खी ‘कोई फ्री पास नहीं’ से पता चलता है, उन्मुक्ति असीमित नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से, संगठन स्वयं (आमतौर पर अपने महासचिव या प्रमुख के माध्यम) किसी भी अधिकारी के लिए, या स्वयं संगठन के लिए उन्मुक्ति को माफ करने का अधिकार रखता है, यदि यह माना जाता है कि उन्मुक्ति न्याय की प्रक्रिया में बाधा बनेगी और इसे संगठन के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना माफ किया जा सकता है।
• सही उत्तर: (a) 1 और 2 केवल

Ques 5. With reference to defence procurement in India, the “Acceptance of Necessity” (AoN), the first step in the procurement process, is primarily accorded by:

(a) The Cabinet Committee on Security (CCS)

(b) The Defence Acquisition Council (DAC)

(c) The Chief of Defence Staff (CDS)

(d) The NITI Aayog

Explanation:

• Headline Context: “Tri-services to get systems, platforms for 779,000 cr.” (Page-16). Such a large-scale procurement follows a specific official procedure.
• Detailed Explanation:
  • The Defence Acquisition Procedure (DAP) outlines the process for all capital procurements for the armed forces.
  • The “Acceptance of Necessity” (AoN) is the very first stage, which greenlights a procurement by accepting the “necessity” for the equipment.
  • This AoN is granted by the Defence Acquisition Council (DAC).
  • The DAC is the highest decision-making body in the Defence Ministry for deciding on new policies and capital acquisitions. It is chaired by the Defence Minister (Raksha Mantri).
  • The Cabinet Committee on Security (CCS), chaired by the Prime Minister, gives the final approval for major procurement deals, especially those above a certain financial threshold, after the AoN and subsequent commercial/technical evaluations are completed. The CDS and NITI Aayog are not the primary bodies for according AoN.
• Correct Answer: (b) The Defence Acquisition Council (DAC)

प्रश्न 5. भारत में रक्षा खरीद के संदर्भ में, “आवश्यकता की स्वीकृति” (Acceptance of Necessity – AoN), जो खरीद प्रक्रिया में पहला कदम है, मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रदान की जाती है:

(a) सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS)

(b) रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)

(c) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

(d) नीति आयोग (NITI Aayog)

व्याख्या:

• सुर्खी का संदर्भ: “तीनों सेवाओं को 779,000 करोड़ रुपये के सिस्टम, प्लेटफॉर्म मिलेंगे।” (पेज-16)। इस तरह की बड़े पैमाने की खरीद एक विशिष्ट आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करती है।
• विस्तृत व्याख्या:
  • रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) सशस्त्र बलों के लिए सभी पूंजीगत खरीद की प्रक्रिया को रेखांकित करती है।
  • “आवश्यकता की स्वीकृति” (AoN) सबसे पहला चरण है, जो उपकरण की ‘आवश्यकता’ को स्वीकार करके खरीद को हरी झंडी देता है।
  • यह AoN रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा प्रदान की जाती है।
  • DAC नई नीतियों और पूंजीगत अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री (Raksha Mantri) करते हैं।
  • सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS), जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं, AoN और बाद के वाणिज्यिक/तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, प्रमुख खरीद सौदों, विशेष रूप से एक निश्चित वित्तीय सीमा से ऊपर के सौदों को अंतिम मंजूरी देती है। CDS और नीति आयोग AoN प्रदान करने वाली प्राथमिक निकाय नहीं हैं।
• सही उत्तर: (b) रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)