Q1. The Centre asked States to enforce Supreme Court orders on the Aravalli range. In this context, consider the following statements:
- Directions of the Supreme Court are binding on all authorities under Article 141 and Article 144 of the Constitution.
- Environmental protection in India is exclusively a Union subject.
- Effective enforcement of court orders often requires Centre–State coordination.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 3 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
Supreme Court judgments are binding and all civil authorities must act in aid of the Court. Environmental governance is largely a concurrent responsibility involving Centre and States, making statement 2 incorrect. Enforcement on the ground requires coordination across levels of government.
Q2. ISRO placed its largest commercial communications satellite into orbit. Which of the following trends are reflected by this development?
- Growing commercialisation of India’s space sector
- Expansion of satellite-based communication infrastructure
- Replacement of public sector dominance by complete private ownership
- Contribution to India’s space economy and NewSpace ecosystem
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
The launch reflects commercialisation, enhanced communication capacity, and growth of the space economy. Public sector institutions like ISRO continue to play a major role, so statement 3 is incorrect.
Q3. The editorial on the deliberate unmaking of India’s ‘right to work’ refers to debates around MGNREGA. Consider the following statements:
- MGNREGA is a statutory programme that provides a legal guarantee of employment.
- The right to livelihood has been read into Article 21 by judicial interpretation.
- Curtailment of MGNREGA has no implications for rural distress or migration.
Which of the above statements are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
MGNREGA provides a legal employment guarantee, and the right to livelihood is part of Article 21 jurisprudence. Weakening the scheme can worsen rural distress, making statement 3 incorrect.
Q4. The issue of greenwashing has gained attention in environmental governance. Which of the following correctly describe greenwashing?
- Misleading claims by companies about environmental benefits
- Use of ESG narratives without substantive sustainability action
- Mandatory third-party verification of environmental claims
- Challenges to regulatory oversight in climate governance
Select the correct answer using the code below:
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (a)
Explanation:
Greenwashing involves misleading environmental claims and weak accountability under ESG frameworks, posing regulatory challenges. Mandatory verification would reduce greenwashing, not define it.
Q5. The Supreme Court observed that dowry is a cross-cultural social evil. Which of the following statements are correct in this context?
- Dowry is prohibited under the Dowry Prohibition Act, 1961.
- Dowry-related offences are treated only as civil wrongs.
- Judicial interpretation has linked dowry practices to gender inequality and violence.
Select the correct answer using the code below:
(a) 1 and 3 only
(b) 1 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (a)
Explanation:
Dowry is a criminal offence under Indian law, and courts have consistently linked it to gender injustice and violence. It is not merely a civil wrong, making statement 2 incorrect.
प्रश्न 1. केंद्र ने राज्यों से अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए कहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संविधान के अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 144 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश सभी प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होते हैं।
- भारत में पर्यावरण संरक्षण पूर्णतः संघ का विषय है।
- न्यायालय के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रायः केंद्र–राज्य समन्वय की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 1 और 2
(ग) केवल 2 और 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर: (क)
व्याख्या:
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं और सभी नागरिक प्राधिकरणों का कर्तव्य है कि वे न्यायालय की सहायता करें। पर्यावरण शासन मुख्यतः समवर्ती विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। न्यायालय के आदेशों को धरातल पर लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।
प्रश्न 2. इसरो ने अपना अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह कक्षा में स्थापित किया। इस विकास से निम्नलिखित में से कौन-सी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं?
- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ता वाणिज्यीकरण
- उपग्रह-आधारित संचार अवसंरचना का विस्तार
- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व का पूर्ण रूप से निजी स्वामित्व द्वारा प्रतिस्थापन
- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और न्यू-स्पेस पारितंत्र में योगदान
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(क) केवल 1, 2 और 4
(ख) केवल 1 और 3
(ग) केवल 2 और 3
(घ) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (क)
व्याख्या:
यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र के वाणिज्यीकरण, संचार क्षमता में वृद्धि और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है। इसरो जैसी सार्वजनिक संस्थाएँ अभी भी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है।
प्रश्न 3. ‘काम के अधिकार’ को कमजोर किए जाने पर आधारित संपादकीय में मनरेगा से जुड़े विमर्श का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मनरेगा एक वैधानिक कार्यक्रम है जो रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- आजीविका के अधिकार को न्यायिक व्याख्या के माध्यम से अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है।
- मनरेगा में कटौती का ग्रामीण संकट या पलायन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(क) केवल 1 और 2
(ख) केवल 1
(ग) केवल 2 और 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर: (क)
व्याख्या:
मनरेगा रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है और आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इस योजना को कमजोर करने से ग्रामीण संकट और पलायन बढ़ सकता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है।
प्रश्न 4. पर्यावरण शासन में ‘ग्रीनवॉशिंग’ का मुद्दा हाल के समय में चर्चा में रहा है। निम्नलिखित में से कौन-से कथन ग्रीनवॉशिंग का सही वर्णन करते हैं?
- कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय लाभों के बारे में भ्रामक दावे करना
- वास्तविक सतत कार्रवाई के बिना ईएसजी कथानकों का उपयोग
- पर्यावरणीय दावों का अनिवार्य तृतीय-पक्ष सत्यापन
- जलवायु शासन में नियामक निगरानी से जुड़ी चुनौतियाँ
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(क) केवल 1, 2 और 4
(ख) केवल 1 और 3
(ग) केवल 2 और 3
(घ) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (क)
व्याख्या:
ग्रीनवॉशिंग में पर्यावरण से जुड़े भ्रामक दावे और ईएसजी ढांचे के अंतर्गत कमजोर जवाबदेही शामिल होती है, जिससे नियामक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। अनिवार्य सत्यापन ग्रीनवॉशिंग को कम करेगा, उसका वर्णन नहीं करता।
प्रश्न 5. सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज को एक पार-सांस्कृतिक सामाजिक बुराई बताया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- दहेज को दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।
- दहेज से संबंधित अपराधों को केवल दीवानी अपराध माना जाता है।
- न्यायिक व्याख्या ने दहेज प्रथा को लैंगिक असमानता और हिंसा से जोड़ा है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(क) केवल 1 और 3
(ख) केवल 1
(ग) केवल 2 और 3
(घ) 1, 2 और 3
उत्तर: (क)
व्याख्या:
भारतीय कानून के अंतर्गत दहेज एक दंडनीय अपराध है और न्यायालयों ने इसे लैंगिक अन्याय और हिंसा से जोड़ा है। यह केवल दीवानी अपराध नहीं है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है।