Ques 1. Consider the following statements about electoral reforms in India:
- The Special Intensive Revision (SIR) process aims to update electoral rolls annually to ensure inclusion and accuracy.
- The Election Commission of India has statutory backing under the Representation of the People Act, 1951.
- Aadhaar linking with voter ID has been made mandatory under the Election Laws (Amendment) Act, 2021.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 2 and 3 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The SIR process is conducted by the Election Commission to update and purify electoral rolls through digital verification and inclusion drives.
- Statement 2 – Correct: The ECI’s powers are derived from the Representation of the People Act, 1951, especially in maintaining electoral rolls.
- Statement 3 – Incorrect: Aadhaar–voter ID linking is voluntary, not mandatory, as clarified by the Election Laws (Amendment) Act, 2021.
Relevance: GS-2 – Governance / Electoral Reforms → e-Governance & Digital Accountability.
Source: The Hindu, Page 1 — “Goa tops in digitisation of SIR forms, Kerala lags.”
प्रश्न 1. भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया का उद्देश्य निर्वाचन सूची को प्रतिवर्ष अद्यतन करना तथा सम्मिलन एवं शुद्धता सुनिश्चित करना है।
- भारत निर्वाचन आयोग को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत वैधानिक आधार प्राप्त है।
- चुनाव विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 2 और 3 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) 1 और 2 केवल
व्याख्या:
कथन 1 – सही: SIR प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सूची को अद्यतन एवं शुद्ध करने हेतु चलाई जाती है, जिसमें डिजिटल सत्यापन और समावेशन अभियान शामिल होते हैं।
कथन 2 – सही: निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से प्राप्त होती हैं, विशेष रूप से निर्वाचन सूची के प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों में।
कथन 3 – गलत: आधार–मतदाता पहचान पत्र का लिंक करना पूर्णतः स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। यह चुनाव विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 में स्पष्ट किया गया है।
प्रासंगिकता: जी.एस.-2 – शासन / निर्वाचन सुधार → ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल जवाबदेही
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 1) – “Goa tops in digitisation of SIR forms, Kerala lags.”
Ques 2. Consider the following statements regarding Tiger Conservation in India:
- Project Tiger was launched in 1973 under the Wildlife (Protection) Act, 1972.
- The National Tiger Conservation Authority (NTCA) was constituted under the Wildlife (Protection) Amendment Act, 2006.
- Tiger Reserves are notified under Section 38V of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Project Tiger was launched in 1973 as a centrally sponsored scheme for tiger conservation.
- Statement 2 – Correct: The NTCA was legally established in 2006 through an amendment to the Wildlife (Protection) Act.
- Statement 3 – Correct: Section 38V provides the legal framework for notification, management, and protection of tiger reserves.
Relevance: GS-3 – Environment / Biodiversity → Project Tiger, NTCA, Ecosystem Conservation.
Source: The Hindu, Page 1 — “Goa govt. does a U-turn on tiger presence in State.”
प्रश्न 2. भारत में बाघ संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की स्थापना वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा की गई।
- बाघ अभयारण्यों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है।
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ हुआ।
कथन 2 – सही: NTCA का गठन 2006 में अधिनियम में संशोधन के माध्यम से किया गया, जिससे इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
कथन 3 – सही: अधिनियम की धारा 38V बाघ अभयारण्यों की अधिसूचना, प्रबंधन एवं संरक्षण का प्रावधान करती है।
प्रासंगिकता: जी.एस.-3 – पर्यावरण / जैव विविधता → प्रोजेक्ट टाइगर, NTCA, पारिस्थितिकी संरक्षण
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 1) – “Goa govt. does a U-turn on tiger presence in State.”
Ques 3. Consider the following statements regarding environmental rights in India:
- The Right to a clean environment has been recognized as part of Article 21 of the Constitution.
- The National Clean Air Programme (NCAP) aims to reduce PM2.5 and PM10 levels by 40% in 131 cities by 2025.
- Environmental protests in India are protected under Article 19(1)(a) and (b).
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 only
b) 1 and 2 only
c) 1 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: d) 1, 2 and 3
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The Supreme Court in Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) held that Right to Life includes Right to a Pollution-free Environment.
- Statement 2 – Correct: The NCAP (2019) targets 40% reduction in PM2.5 and PM10 by 2025 in 131 non-attainment cities.
- Statement 3 – Correct: Peaceful protests for environmental causes are part of freedom of speech and association under Article 19(1)(a) and (b).
Relevance: GS-3 – Environment / Pollution Control → Right to Clean Air & Citizen Activism.
Source: The Hindu, Page 2 — “Pollution protest: 22 arrested, sent to jail.”
प्रश्न 3. भारत में पर्यावरणीय अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अंग माना गया है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का लक्ष्य 2025 तक 131 शहरों में PM2.5 एवं PM10 स्तरों को 40% तक कम करना है।
- भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों को अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(1)(b) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है।
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 केवल
b) 1 और 2 केवल
c) 1 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: d) 1, 2 और 3
व्याख्या:
कथन 1 – सही: सुबाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण का अधिकार शामिल है।
कथन 2 – सही: NCAP (2019) के अंतर्गत 131 गैर-प्राप्ति (non-attainment) शहरों में 2025 तक कण प्रदूषण में 40% कमी का लक्ष्य है।
कथन 3 – सही: शांतिपूर्ण पर्यावरणीय प्रदर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण एकत्रीकरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a) एवं (b)) के अंतर्गत संरक्षित हैं।
प्रासंगिकता: जी.एस.-3 – पर्यावरण / प्रदूषण नियंत्रण → स्वच्छ वायु का अधिकार एवं नागरिक सक्रियता
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 2) – “Pollution protest: 22 arrested, sent to jail.”
Ques 4. With reference to the Citizenship Amendment Act (CAA), 2019, consider the following statements:
- The Act provides citizenship to persecuted minorities from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan.
- The eligible religious communities include Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians.
- The Act applies uniformly to all Indian states, including those under the Sixth Schedule.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: The CAA (2019) grants citizenship to persecuted minorities from three neighboring countries (Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan).
- Statement 2 – Correct: It includes six religious communities, excluding Muslims.
- Statement 3 – Incorrect: The Act does not apply to areas under the Sixth Schedule and Inner Line Permit regions (Northeast).
Relevance: GS-2 – Government Policies / Citizenship & Electoral Reforms → Inclusion, Federal Impact.
Source: The Hindu, Page 5 — “Amid concerns over SIR in Bengal, some Matuas go on fast, others seek citizenship under CAA.”
प्रश्न 4. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है।
- पात्र धार्मिक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं।
- यह अधिनियम छठी अनुसूची के क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में समान रूप से लागू होता है।
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 1 और 3 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) 1 और 2 केवल
व्याख्या:
कथन 1 – सही: CAA (2019) तीन पड़ोसी देशों के धार्मिक उत्पीड़न से प्रभावित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।
कथन 2 – सही: यह छह धार्मिक समुदायों पर लागू होता है — हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई; मुसलमान इसमें शामिल नहीं हैं।
कथन 3 – गलत: यह अधिनियम छठी अनुसूची क्षेत्रों तथा इनर लाइन परमिट (ILP) क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
प्रासंगिकता: जी.एस.-2 – सरकारी नीतियाँ / नागरिकता एवं संघीय प्रभाव
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 5) – “Some Matuas seek citizenship under CAA.”
Ques 5. Consider the following statements about global vaccination partnerships:
- Gavi, the Vaccine Alliance, is a public–private global health partnership launched in 2000.
- UNICEF is one of the founding partners of Gavi.
- Gavi primarily focuses on vaccination in high-income countries through pooled procurement.
Select the correct answer using the code given below:
a) 1 and 2 only
b) 1 and 3 only
c) 2 and 3 only
d) 1, 2 and 3
Correct Answer: a) 1 and 2 only
Explanation:
- Statement 1 – Correct: Gavi was launched in 2000 to improve global vaccine access in low- and middle-income countries.
- Statement 2 – Correct: Its partners include UNICEF, WHO, the World Bank, and the Bill & Melinda Gates Foundation.
- Statement 3 – Incorrect: Gavi targets low- and middle-income countries, not high-income nations.
Relevance: GS-2 – Health / Social Sector → Public Health & Global Vaccine Cooperation.
Source: The Hindu, Page 9 — “Gavi, UNICEF ink deal to provide easy access to malaria vaccine.”
प्रश्न 5. वैश्विक टीकाकरण साझेदारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- गावी – द वैक्सीन एलायंस एक सार्वजनिक–निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है, जिसे 2000 में आरंभ किया गया।
- यूनिसेफ गावी के संस्थापक साझेदारों में से एक है।
- गावी मुख्यतः उच्च-आय वाले देशों में टीकाकरण हेतु संकेंद्रित खरीद (pooled procurement) करता है।
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) 1 और 2 केवल
b) 1 और 3 केवल
c) 2 और 3 केवल
d) 1, 2 और 3
सही उत्तर: a) 1 और 2 केवल
व्याख्या:
कथन 1 – सही: गावी की स्थापना 2000 में वैश्विक टीका उपलब्धता बढ़ाने हेतु की गई थी, विशेषकर निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए।
कथन 2 – सही: इसके प्रमुख साझेदारों में यूनिसेफ, WHO, विश्व बैंक एवं बिल–मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल हैं।
कथन 3 – गलत: गावी मुख्यतः निम्न-आय एवं मध्यम-आय वाले देशों पर केंद्रित है, उच्च-आय वाले देशों पर नहीं।
प्रासंगिकता: जी.एस.-2 – स्वास्थ्य / सामाजिक क्षेत्र → वैश्विक टीकाकरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सहयोग
स्रोत: द हिंदू (पृष्ठ 9) – “Gavi, UNICEF ink deal to provide easy access to malaria vaccine.”